द्वन्द्वपीडित भन्छन् ‘न्याय पाउनेमा विश्वास छैन’

215
  •  
  •  
  •  

धनगढी, ५ जेठ(ओएनएस) : कैलालीको निगाली गाविस–६, निगालीकी पदमादेवी बमका श्रीमान बेपत्ता भएको १३ वर्ष पूरा भयो । एमाले गाउँ कमिटी सचिव रहेका पदमाका श्रीमान गणेश बमलाई तत्कालिन विद्रोही माओवादी पक्षले २०६० जेठ ५ गते घरबाट लगेर गए । त्यसपछि गणेशको न त खबर आयो, न उनी नै आए ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी संकलन थालेपछि पदमाले उजुरी दर्ता गराएकी छन् । ‘देशमा शान्ति आएपछि श्रीमानका बारेमा धेरैले सोधपुछ गरे, कार्यक्रम गरे । तर, अहिलेसम्म केही भएको छैन ।’, पदमाले भनिन्, ‘न्याय पाउने आशा त मरिसक्यो, तैपनि राज्यले यथार्थ सार्वजनिक गर्छ कि भनेर उजुरी दर्ता गराएकी छु ।’

उदासीपुर –७, खुटिया टोलकी कृष्णीदेवी चौधरीका श्रीमान बेपत्ता भएको पनि १५ वर्ष पूरा भयो । उर्माको रामपुरस्थित शिव प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक समेत रहेका बिनोदकुमार चौधरी २०५८ सालमा रामशिखरझालाबाट बेपत्ता भए । उनले पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएकी छन् । ‘सास पाउने आशा त मरिसक्यो, न्याय पाइन्छ कि भनेर उजुरी दर्ता गराएकी हुँ ।’, कृष्णीले भनिन्, ‘सबैले उजुरी दर्ता गर्न थालेका छन्, केही राहत पाउने आशा छ ।’ बिनोदलाई तत्कालिन अवस्थामा राज्य पक्षले बेपत्ता पारेको कृष्णीले बताइन् ।

आयोगले उजुरीका लागि आह्वान गरेको एक महिना पुग्दा समेत कैलालीमा अपेक्षाकृत रुपमा उजुरी परेको छैन् । ‘फाटफुट रुपमा उजुरी आइरहेको छ ।’, स्थानीय शान्ति समिति कैलालीका कार्यालय सचिव एवं उजुरी दर्ता अधिकारी अनु हमालले भनिन्, ‘न्याय पाउने ग्यारेण्टी गर्नु पर्‍यो तब मात्र उजुरी दिन्छौं भन्छन् । सम्झाइ बुझाइ गरे उजुरी दर्ता गराएर जान्छन् ।’

शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसीर ५ गतेसम्म राज्य तथा तत्कालिन विद्रोही माओवादीबाट कैलालीमा १ हजार ७ सय ४१ पीडित भएका थिए । ती मध्ये थोरैले मात्र उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

kailali conflict1कैलालीमा ३१ जना बेपत्ता भएकोमा ३४ जनाले उजुरी दर्ता गराएका छन् । यद्यपी बेपत्तामा सूचिकृत ९ जनाका आफन्तले अझै उजुरी दर्ता गराएका छैनन् । बेपत्तामा उजुरी दर्ता गराएका मध्ये ११ राज्य पक्ष, ७ तत्कालिन विद्रोही माओवादी र १६ अज्ञात पक्षबाट बेपत्ता भएको उल्लेख छ ।

‘बेपत्तामा सूचिकृत भन्दा बाहिरकाले उजुरी दर्ता गराएका छन्, तर बेपत्ता भएकाका परिवारले अहिलेसम्म उजुरी दर्ता गराएका छैनन् ।’, उजुरी अधिकारी हमालले भनिन्, ‘फोन गरेर जानकारी गराउँदा समेत आज भोली भन्छन, आउदैनन् ।’

३३ जना बेपत्ता भनिएकोमा २ जना फर्किसकेका छन्, भने १७ जनाका परिवारले मृत्यु दर्ता बनाएर राहत लिइरहेका छन् । छानविन आयोगमा ३४ जनाको उजुरी परेकोमा मेलमिलाप आयोगमा १ सय ५४ जनाको उजुरी परेको छ ।

kailali conflictसशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कैलालीमा ४ सय ५६ को मृत्यु भएको थियो, भने ३३ जना बेपत्ता, १ सय ६३ घाईते तथा अंगभंग, ४ सय ५९ को सम्पत्ति क्षति, २५ जना अपहरण, ३९ जना कैद हिरासत, ४० जना बालबालिका टुहुरा र ५ हजार २ सय ५६ जना विस्थापित भएका थिए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफ्न्तले छानबिन आयोग तथा अपहरण, सम्पत्ति क्षति, विस्थापित, बलात्कार, अपांग, मृतक, शारीरिक तथा मानसिक यातना, सम्पत्ति लुटपाट भएकाहरूले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता सकिन्छ ।

बेपत्ता भएकाका परिवारले छानविन आयोग र उजुरी दिन तयारी गरिरहेका पीडित सत्तारुढ नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीबीच नौबुँदे सहमतिपछि थप अन्योलमा परेका छन् ।

आयोगमा शुरुमा उजुरी आइरहेकोमा एमाले र एमाओवादीबीच बैशाख २३ गते नौंबुँदे सहमति भएपछि दैनिक १/२ जनाले मात्र उजुरी दर्ता गराइरहेका छन् ।

दुई दलबीचको सहमतिपछि मेलमिलाप आयोगमा १३ उजुरी परेका छन्, भने छानविन आयोगमा ४ जनाले मात्र उजुरी दिएका छन् ।
जेठ ३ गते सत्य निरुपण आयोगमा २ जनाले उजुरी दिए, भने बेपत्तामा उजुरी परेन । यसैगरी सत्य निरुपण आयोगमा मंगलबार ३ र बुधबार १ जनाको उजुरी परेको उजुरी अधिकारी हमालले जनाइन् ।

‘द्वन्द्वपीडितलाई आयोगप्रति विश्वास नै छैन ।’, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका केन्द्रिय सदस्य एवं सुदूरपश्चिम संयोजक गणेश मल्लले भने, ‘त्यहि भएर न्यून मात्रामा उजुरी परेको हो ।’

सम्पति क्षति एवं यातना पीडित समेत रहेका मल्लले पनि अहिलेसम्म उजुरी दर्ता गराएका छैनन् । ‘विश्वास नभए पनि केही दिनमा उजुरी दर्ता गराउने तयारीमा छु ।’ उनले भने, ‘एमाले र एमाओवादीबीच भएको नौबुँदे सहमतिले द्वन्द्वपीडितलाई झन झस्काएको छ ।’

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेको सहमतिको ७ औं बुंदामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मद्दाहरू फिर्ता, माफी, मिनाहको प्रकृया अविलम्ब अघि बढाउने’ उल्लेख छ । जसका कारण द्वन्द्वपीडितहरू झस्किएका हुन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन गर्न गठित आयोगले वैशाख २ र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले वैशाख ५ गते उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । दुवै आयोगमा असार २ गतेसम्म उजुरी दर्ता गर्न सकिने उजुरी अधिकारी हमालले बताइन् । दुवै आयोगका लागि जिल्लामा परेका उजुरी प्रत्येक ७/७ दिनमा आयोगको केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउने गरिएको हमालले बताइन् ।


  •  
  •  
  •