विवादका चाङ घुमिफिरी संवाद समितिमा

73
  •  
  •  
  •  

CAकाठमाडौ, २५ पुस : संविधानसभाले बिहिबार संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई नयाँ संविधानका विवादीत विषयमा सहमति वा प्रस्ताव पेस गर्न चार दिनको समय दिएको छ । नेताहरुले माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएपनि उक्त समयसीमाभित्र पहिलो मस्यौदासमेत जारी हुने संभावना कमजोर भएको छ ।

संवाद समितिलाई चार दिनभित्र विवाद समाधान वा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव ल्याउन बाध्य बनाउने गरी सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पुस २९ गते विहान ११ बजेका लागि संविधानसभाको अर्को बैठक तोकेका छन् । संवाद समितिको चौथो प्रतिवेदनमाथि झण्डै एक महिना लामो छलफलमा सहभागि सत्तापक्षका सभासद्हरुले विवादीत विषयलाई पुनः संवादमा नफर्काउने अडान राखेका थिए । संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मतदान गरेर भएपनि मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाउने सत्तापक्षका सभासदो अडान र सहमतिका लागि संवादमै फर्काउने प्रतिपक्षको मागका कारण संविधानसभाको छलफल लम्बिएको थियो । त्यसैबीचमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच संविधानका अन्तरबस्तुमा वा प्रक्रियामा सहमति खोज्ने प्रयास ठोस निष्कर्षमा पुगेको थिएन । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुबीच पछिल्लो पटक विभिन्न चरणमा भएका अनौपचारिक छलफलमा संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति खोज्न थप समय लिने समझदरारी भएपछि संविधानसभाले संवाद समतिलाई समय सीमा सहितको कार्यदेश दिएको हो ।

विवाद समाधानका लागि पाँचौ पटक संवाद समितिलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुतहुँदा राप्रपा नेपालले मात्र विपक्षमा ध्वनीमत दिएको थियो । संवाद समिति स्वयंले थप समय माग नगरेको, उसको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सभाका दुई तिहाई भन्दा बढि सभासद्ले विवाद समाधानको जिम्मेवारी पुनः उसैलाई दिन नहुने अडान राखेको उल्लेखगर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नियमापत्ति गरेका थिए । जवाफमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले छलफलका सहभागि अधिकांश सभासद्ले बैठकबाटै निर्णय गर्न राखेको प्रस्ताव अनुसार संवाद समितिलाई सहमति वा प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको बताए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सभासद्हरुका सुझावलाई सकारात्मरुपमा ग्रहण गरी विवाद समाधानको प्रयास गर्ने प्रतिवाद्धता जनाएका थिए । नेताहरुको नियत खराव भएर नभई फरक दृष्टिकोणका टकरावका कारण विगतमा सहमति नभएको उल्लेखगर्दै उनले एक-अर्कालाई दोष दिएर कोहीपनि उम्कन नमिल्ने बताए । शीर्ष नेताहरु सम्मिलित संवाद समितिले सहमति जुटाउने नसक्नुको दोष आफुलाई मात्र दिन नहुने उल्लेखगर्दै उनले माघ ८ को समय सीमा नेताहरुको नैतिक प्रश्न मात्र भएको बताए । संविधान बनाउने समय सीमालाई लिएर मिडियाले आतंकित पारेको र सर्वसाधारणले मोबाईलमा अपमानजनक सन्देश पठाएको भन्दै उनले आक्रोश ब्यक्त गरे । ‘संविधान कहिले दिने ? नभए भत्ता फिर्ता किन नगर्ने ? भन्ने एसएमएस आइरहेका छन्,’ उनले भने- ‘यो सामान्य ज्ञान नभएकाा ब्यक्तीहरुको आवेग हो ।’ आफ्नो दलले उनले एक वर्षमा संविधान बनाउने मात्र नभई उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्गको अधिकार सुनश्चित हुने संविधान बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको बताए । ‘एक वर्षमा जस्तो भएपनि संविधान बनाउने भनेको होइन,’ उनले भने ।

प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा एमाओवादी सचेतक गिरिराजमणी पोखरेलले मस्यौदा लिएर जनतामा जाने सहितका प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिदै संविधान जारी गर्ने समय सीमा बैशाख १ वा जेष्ठ १५ सम्म सार्न सकिने बताए । उनले १२ बुँदे समझदारी र अन्तरिम संविधान प्रक्रियाबाट नआएको उल्लेखगर्दै उनले संविधानसभाको प्रक्रियामा पनि सहमतिमा हुनुपर्ने बताए ।

संविधानका अन्तरबस्तुमा नयाँ ढंगले सहमति खोज्न सकिने उल्लेखगर्दै कांग्रेस नेता गगन थापाले संविधानसभाको संख्या केही होइन भन्ने हिसावले प्रस्तुत नहुन एमाओवादीसहितका प्रतिपक्षी दलहरुलाई चेतावनी दिए । ‘संख्या केही पनि होइन भने निर्वाचन किन लडेको, सबैजना टुडिखेलमा गए भयो,’ उनले भने- ‘अल्पमतले हामीले भनेका सबै एजेण्डा बहुमतले मानेर सहमति गर्नुपर्छ भन्नु हुँदैन ।’ दोस्रो संविधानसभा असफल भए तेस्रो निर्वाचन हुन नसक्ने उल्लेखगर्दै थापाले आन्दोलनको सपना नदेख्न पनि प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरे । ‘यो संविधानसभा पनि असफल हुने अवस्था आउन लागेमा यसले अपि्रय निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने- ‘तपाईहरु आन्दोलनको सपना पनि नदेख्नुहोस, पहाडमा बंकर खन्न र तराईमा धागो तान्न अरुनै अगाडी लागिसके ।’

एमाले सभासद् प्रेमबहादुर आलेले चुनावका बेला एमाओवादीलेनै सहमति नभए प्रक्रियाबाट संविधान जारी प्रतिवाद्धता जनाएको उल्लेखगर्दै आफ्नै घोषणापत्र पढ्न प्रतिपक्षी मोर्चालाई आग्रह गरे । ‘निर्वाचनका बेला विगतमा बहुमत नभएकाले संविधान बनाउन सकिएन, यसपटक दुई तिहाई दिनुहोस भन्नुभएको होइन ?’ उनले भने- ‘जनताले एकल जातिय राज्य अस्वीकार गरेपछि आज सहमतिको रटान किन ?’ आले सहितका सत्तापक्षका सभासद्ले अखण्ड सुदुरपश्चिमो अडान राखेका थिए भने कल्पना चौधरी सहितका प्रतिपक्षी सभासद्ले कैलाली कञ्चनपुरलाई ललगै प्रदेशमा राख्नुपर्ने अडान राखे । अघिल्लो संविधानसभा अवसानका बेला जस्तै यसपटक पनि पुर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदुरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरलाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ । कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •