परराष्ट्र र यातायातमन्त्रीबीच विवाद

109
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २५ जेठ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को उपक्षेत्रीय स्तरमा मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट गर्न तत्काल तयार हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दुई मन्त्रीबीच असमझदारी उत्पन्न भएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले तत्काल हस्ताक्षर गरिहाल्ने परिस्थिति नभएको तर्क गरेका छन् भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाल नै सार्कको अध्यक्ष भएका बेला हस्ताक्षरमा अवरोध गर्न नहुने तर्क गर्दै आफैं भुटान गएर हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा मन्त्री निधिले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमसम्बन्धी प्रस्ताव गर्दै त्यसका लागि जेठ ३२ गतेको आफ्नो भुटान भ्रमण स्वीकृत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

गत मंसिर १० र ११ गते नेपालमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा मोटर भेहिकल एग्रिमेन्टबारे सबै सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि चार देशका बीचमा मात्रै त्यसबारे सहमतिको प्रयास हुँदै आएको छ।

गत जनवरी ३१ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल) को संयुक्त कार्यदलको पहिलो बैठकमा उक्त उपक्षेत्रीय बैठक थिम्पुमा गर्ने सहमति भएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बीबीआईएनको बैठकमात्रै होइन सार्क यातायात मन्त्रीहरूको बैठक पनि एकैसाथ हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यसबारे छलफल जारी छ।’ उनले मन्त्री निधिसँगको विवादबारे उल्लेख गर्न चाहेनन्।

नेपालकै सक्रियतामा उक्त सम्झौता हुन लागेकाले उक्त कार्यक्रममा नजाँदा नेपाल दोषी देखिने तर्क मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्री निधिले गरेका थिए। उनले नेपालका लागि चार देशबीच सवारीसाधनसम्बन्धी सम्झौता हुन आवश्यक भएकाले यसमा नेपालले नै सक्रियता लिनुपरेको तर्क गरेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बताएको छ।

मन्त्री निधिले यो प्रस्ताव मौखिक रूपमा पेस गर्दै लिखित रूपमा आफ्नो मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले रोकेकोमा आक्रोश पोखेका थिए।

दुवै मन्त्रीबीच विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् तर सोमबार तयार भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा निधिको भुटान भ्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको उल्लेख गरिएको छ। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि चार देशबीच सडक यातायात र रेल्वेसम्बन्धी सञ्जाल विस्तारमा काम अघि बढ्ने बताइएको छ।

बंगलादेश, भुटान र भारत तयार भए भुटानमा हुने अबको बीबीआईएन बैठकले उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने परराष्ट्र स्रोतले जनायो। अठारौं सार्क शिखर सम्मेलनका बेला उक्त सम्झौता गर्ने तयारी भएपनि पाकिस्तानले नमानेपछि हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन।

पाकिस्तान उक्त सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन। उक्त सम्झौता गर्दा भारतीय सवारीसाधन पनि बिनारोकटोक पाकिस्तान जान पाउने भएकाले उसले आनाकानी गर्दै आएको हो।

नेपालले असार ७ देखि ९ सम्म काठमाडौंमा सार्क यातायातमन्त्रीस्तरीय बैठक प्रस्ताव गरेको थियो तर महाभूकम्पका कारण तत्काल बैठक गर्न नसक्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले रद्द गरेको छ। ‘बैठकको अर्को मिति तय हुन सकेको छैन’, परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।

काठमाडौंभित्रका ठूला होटेलसमेत भूकम्पका कारण जोखिममा रहेका कारण पनि मन्त्रीस्तरीय बैठक तत्काल गर्न नसकिने निर्णयमा परराष्ट्र पुगेको हो। सार्क शिखर सम्मेलनमा तीन महिनाभित्र यातायातमन्त्रीको बैठक गरी उल्लेखित दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो।

गत मंसिर १०, ११ मा सम्पन्न सार्कको अठारौं शिखर सम्मेलनमा पाकिस्तानले आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै असहमति जनाएका कारण ‘मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट’ तथा ‘सार्क रिजनल रेलवे एग्रिमेन्ट’ मा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन।

अझै पनि पाकिस्तानले ‘मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट’ मा आफ्नो असहमति राखेको छ। सार्क शिखर सम्मेलनमा तीन महिनाभित्र यातायात मन्त्रीहरूको बैठक गर्ने र ती दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो। शिखर सम्मेलन भएको सात महिना बितिसक्दा समेत सार्क यातायात मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन सकेको छैन। अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •