न्‍यायपालिका र व्‍यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व सुरु

85
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ५ असार ।
संघीयता थाती राखी असार मसान्तमा संविधान जारी गर्ने चार दलबीच भएको सहमतिलाई अस भव बनाउँदै सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदेको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

यसलगत्तै बसेको सत्ताधारी कांग्रेस, एमालेसहित चार दलको बैठकले आदेश अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेपछि न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ।

न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले शुक्रबार १६ बुँदे कार्यान्वयनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै संघीयता र प्रान्तहरूको सीमा र स्वरूप निर्धारण पनि संविधानकै हिस्सा हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो।

संविधान जारी भइसकेपछि प्रान्तहरूको सीमा निर्धारणको जि मा संघीय आयोगलाई दिन नमिल्ने ठहर पनि सर्वोच्चले गरेको छ। १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता दलहरूले यो फैसला संविधानसभाको विशेषाधिकार र अधिकारक्षेत्रमाथि न्यायिक अतिक्रमण भएको आरोप लगाएका छन्।

सर्वोच्चको फैसलाले एकातिर सत्ताधारी कांग्रेस-एमाले र प्रतिपक्षी एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकलाई आक्रोशित तुल्याएको छ भने १६ बुँदेको विरोधमा उत्रिएका मधेस केन्द्रित दलहरूले यसलाई विजयका रूपमा हेरेका छन्।

न्यायाधीश लालको एकल इजलासले उक्त सहमति कार्यान्वयन नगर्न सहमतिका पक्षधर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कर्यालय, संविधानसभाको कार्यालय, संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आदेशपछि रिट निवेदकतर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले १६ बुँदे सहमतिको औचित्य सकिएको बताए। सहमतिका कतिपय बुँदा अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित मंगलबार पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण र कपिलवस्तु बाँसखोर-६ का रक्षाराम हरिजन (चमार) ले रिट दायर गरेका थिए।

प्रदेशको सीमांकनका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने र आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा व्यवस्थापिका संसद्को दुई तिहाइले अन्तिम निर्णय लिनेलगायत सहमतिका बुँदा १, २, ३, ५ र १३ अन्तरिम संविधान, २०६३ र संविधानसभा नियमावली, २०७० विपरीत रहेको दाबी निवेदकको थियो।

संविधानसभा सकिएपछि व्यवस्थापिका संसद्ले संविधानसभाको बाँकी कामको निर्णय लिन नसक्ने जिकिर पनि रिटमा थियो।

बहसका क्रममा निवेदक पक्षीय कानुनव्यवसायीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि भूगोललाई समेत आधार मान्दा जनमतको महत्त्व कम हुने र समानताको हकमा आघात पुग्ने जिकिर लिएका थिए।

यस्तै द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने विषय संविधानको विधेयक पारित गर्ने विधिविपरीत रहेको र यसले संविधानसभाका सभासद् अधिकार प्रयोगबाट वञ्चित हुने दाबी उनीहरूको थियो।

संघीयता र प्रदेश संरचनाजस्ता विवाद समाधान मौजुदा संविधानसभाबाटै छिनोफानो हुनुपर्ने निष्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ।

अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचनाका लागि एक उच्चस्तरिय आयोगको गठन गरिने र संघीय शासनको स्वरूपसम्बन्धी विषयको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले निर्धारण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको आदेशमा जनाइएको छ।

‘उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानको धारा ८२ सँग जोडेर हेर्दा सो धारामा संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ भनी भनेबाट’, संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘धारा १३८ मा भनेअनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचनालगायतका राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधानसभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।’

अहिले भइरहेको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने नयाँ संविधानसमेत विवादास्पद हुने आदेशमा उल्लेख छ। त्यसरी बनेको संविधानले राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने तथा अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका पनि सर्वोच्चले व्यक्त गरेको छ।

‘त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूरणीय क्षति हुनसक्ने हुँदा विपक्षीतर्फबाट अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ को व्यवस्थाविपरीत कुनै कार्य नहोस् भनी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा उल्लेख छ।

धारा १ मा संविधान मूल कानुन हुने र संविधानको पालना प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ भने धारा ८२ मा संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम सकिने भनिएको छ। उक्त प्रकरणमा संविधानसभा, सरकार, प्रमुख चार दललाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश भएको छ।

आदेशलाई लिएर महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संविधान निर्माण र संवैधानिकताको प्रश्न जोडिएको ठूलो मुद्दामा सरकारले सुनुवाइको मौका नपाएको गुनासो गरे। ‘गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न छ भने दुवैलाई छलफलमा डाकेर सुनुवाइ गर्ने परिपाटी हो’, कुँवरले भने, ‘तर भएन।

सुनुवाइको मौका दिएको भए बेन्चलाई नै सहयोग पुग्न सक्थ्यो।’ उनले चित्त नबुझेको विषयमा कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर आदेश ‘ याकेट’ मा जान सकिने बताए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले आदेशअनुसार १६ बुँदे सहमति ‘शून्य’ मा पुगेको बताए। ‘मस्यौदाकारले संविधान बनाउँदै पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धतालाई हेरे, राज्यलाई हेरेनन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘अदालतलाई व्याख्या गर्ने ठाउँ दिए। अन्तरिम आदेशले प्रधानमन्त्री बन्ने रहर र टिक्ने रहरबीच भएको सहमति अन्त्य भयो।’

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानसँग बाझिएको कारण देखाउँदै सहमति कार्यान्वयन अहिलेलाई रोकिएको बताए। ‘तर ठीक-बेठीक भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। सरकार भ्याकेटमा आउन सक्छ’, शाक्यले भने।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •