किन चाहन्छन दाहाल संयन्त्रको संयोजक ?

80
  •  
  •  
  •  

मदन कोइराला
काठमाडौं, १२ भदौ (ओएनएस): संविधानसभा–२ को निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली भएको आरोप लगाउँदै एमाओवादीले छानविन नभएसम्म संविधानसभामा नजाने चेतावनी दिएपछि उसलाई फकाउन दलहरुले पुस पहिलो साता ४ बुँदे सहमति गरे ।

एमाओवादीको घुर्कीमा निर्वाचनमा नराम्ररी पछारिएका मधेसी दललेसमेत साथ दिएपछि कांग्रेस र एमाले जसरी पनि उनीहरुलाई संविधानसभामा स्वागत गर्न चाहन्थे । यसैको सरेफेरोमा ४ बुँदे सहमितलाई रेडकार्पेट मानेर एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दल संविधानसभामा प्रवेश गरे ।

एमाओवादीलगायतका दलहरुलाई संविधानसभामा हुलेपछि ४ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा कांग्रेस–एमाले इमान्दार देखिएनन् । यो बीचमा एमाओवादीले संसद नै अवरोध गरेपछि केही बुँदा कार्यान्वयनमा आए तर, एमाओवादीको मुख्य माग उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनबाट भने कांग्रेस–एमालेपछि हटे । जसका कारण दलहरुबीच फेरि द्वन्द्व सुरु भएको छ ।

४ बुँदेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र, निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोपबारे छानविन प्रक्रियाका लागि संसदीय समिति र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्ने र ६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार पारी एकवर्षभित्र संविधान जारी गर्ने उल्लेख थियो ।
चार बुँदामध्ये धाँधली भएको आरोपबारे छानविन प्रक्रियाका लागि संसदीय समिति गठन भइसकेको छ ।

यसैगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग ऐन बनिसकेको छ । ६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने र एकवर्षभित्र संविधान जारी गर्ने गरी संविधानसभको काम भइरहेको छ ।

तीन दलले गरेको सहमतिको तीन नम्बर बुँदामा शान्ति प्रक्रियाका कामलाई पुर्णता दिन र संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने भन्ने विषय भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन नभएको भन्दै एमाओवादीले संयन्त्र गठनमा जोड दिएको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयन्त्र गठनका लागि पहल गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसम्मलाई आग्रह गरिसकेका छन् । तर, एमाओवादी र मधेसी दलबाहेक कोही पनि दाहाललाई संयोजक मान्न तयार छैनन् ।

संयोजक दिनेमात्र होइन संयन्त्र गठन गर्ने कुरामा नै विवाद देखिएको छ । कांग्रेस एमाले दाहाललाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक दिँदा त्यसले संविधान निर्माण कार्यलाई प्रभावित पार्ने जिकिर गर्छन् । उनीहरुको भनाईमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले गर्ने काम संविधानसभा भित्र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गरिरहेको छ ।

‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न जोड गर्नुको पछाडि प्रचण्डजीलाई राज्यसत्तामा तीव्र चाहनाले काम गरेको छ, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला भन्छन, ‘अहिले प्रचण्डजीको आवश्यक लोकतन्त्र, संविधान निर्माण कि राज्य सत्तामा भाग खोज्नु हो ?’ पहिलो संविधानसभा गठन गरिएको संयन्त्र नै लगत भएको तर्क गर्दै अब कुनैपनि हालतमा संयन्त्र गठन गर्न नहुने तर्क गरे ।

दाहालले संविधान निर्माणमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको भए संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको संयोजक बन्न आफूहरुले गरेको आग्रह किन अस्विकार गरेको भन्दै प्रश्न गरे ।

सत्तारुढ दलले मात्र होइन दाहाल कै दल एमाओवादीभित्र पनि संयन्त्र गठनको विषयमा विवाद छ । संवैधानिक राजनीतिक समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईपक्ष भने कुनै पनि अवस्थामा संयन्त्र गठन गर्न नहुने पक्षमा छ । ‘अहिले संयन्त्रको कुनै अर्थ छैन’, भट्टराई निकट एक नेताले भने, ‘अब जम्मा संविधान जारी गर्ने समय ६ महिना बाँकी छ । यस्तो बेलामा किन चाहियो संयन्त्र ?’

एमाले सचिव योगेश भट्टराई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएको तर्क गर्दै संयन्त्रले गर्ने काम अहिले संवाद समितिले गरिरहेकाले संयन्त्र आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त संयन्त्रको टिओआर स्पष्ट छैन’, भट्टराईले ओएनएससँग भने, ‘त्यसमा पनि त्यही प्रकृतिको संवाद समिति छ । त्यसमा सबै दलका शीर्ष नेता सदस्य रहनु भएको छ । समितिले गर्ने काम र संयन्त्रले गर्ने काम एउटै भयो भने त्यसले संविधान निर्माणको कामलाई ओझेलमा पार्छ ।’

संविधानसभा बाहिर कुनै पनि शक्तिशाली संयन्त्र गठन गर्ने पक्षमा एमाले नरहेको भन्दै भट्टराईले संविधान निर्माणमा सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्य हो भने एमालेलाई कुनै आपत्ति नहुने बताए । ‘पहिला त दाहालको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘संविधान निर्माणमा सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्न चाहेको हो भने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्दा केही आपत्ति हुँदैन ।’ तर, त्यसको नेतृत्व सबै दलले पालैपालो गर्ने भएकाले दाहालको भागमा एक महिनाभन्दा बढी नपर्ने भट्टराईले बताए ।

‘माघमा संविधान जारी गर्ने भनेको छ’, उनले भने, ‘संयन्त्र गठन भएपनि सबै दलले पालैपाले नेतृत्व गर्दा उहाँ (दाहाल) को भागमा एक महिनामात्र नेतृत्व गर्ने समय आउँछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस 


  •  
  •  
  •