सभासद के गर्लान बाढी पहिरो क्षेत्रमा पुगेर ?

141
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३ भदौ (ओएनएस) : केही दिनदेखि परेको लगातारको बर्षाका कारण प्रभावित नागरिकलाई राहत, पुनस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सभासदहरु आआफ्नो जिल्ला फर्कने भएका छन् ।
अवको एक सातासम्म जिल्ला पुगेर बाढी, पहिरो पीडितहरुको पीरमर्का सुन्ने र समस्या समाधानका लागि राज्यसँग समन्वय गर्ने काम सभासदहरुको हुनेछ ।
सोमवार बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीले राष्ट्रिय बिपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगर्दासम्म संसद चल्न नदिने बताएपछि तीन दलबीच भएको सहमति अनुसार अबको एक हप्तासम्म सभासदहरु गाँउ जाने भएका हुन् ।

संविधानसभा भवनभित्रै बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा बाढी,पहिरो र डूबान पीडित नागरिकसँग भेटघाट र समस्या समाधानका लागि सरकारसँग पूलको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सभासदहरुलाई एक हप्ताका लागि जिल्ला पठाउने सहमति भएको हो ।

शान्ति र संविधानको काम महत्वपूर्ण भए पनि विपत्तिको बेला सभासदहरु जिल्ला जानुपर्ने एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । गृहमन्त्रालयका अनुसार बितेको ४ महिनामा मात्र बाढी,पहिरो, डुबान लगायतका प्राकृतिक प्रकोपमा १ सय ४२ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ सय ५३ जना बेपत्ता छन् ।

गएको एक हप्तामा मात्रै झन्डै एक सय जनाले बाढी,पहिरो र डुबानका कारण ज्यान गुमाएका छन् । यस्तो बेलामा राष्ट्रिय बिपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु र त्यै अनुसारको कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको दायित्व हुने सद्भावना पार्टीका सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । कर्णले मुलुक बाढीपहिरोपय हुँदा पनि सरकार निरिह, दर्शकजस्तो भएको आरोप लगाए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम भने राज्यले २४ सै घण्टा बाढी,पहिरो र डुबान पीडितको उद्दार र राहतका लागि खर्च गरिरहेको दावी गरे प्रतिपक्षी दलहरुको बिरोधपछि बिभिन्न २४ जिल्लालाई बिपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सहमति सरकारले जनाएको छ । बिपद्को व्यवस्थापनका लागि प्रधानमनत्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार राजि भए पनि एक हप्ताका लागि ससद स्थगित हुँदा बिनियोजनविधेयकमाथिको छलफल लम्बिने भएको छ ।


  •  
  •  
  •