संविधानलाई कोठामा थन्क्याइएको रारा चाउचाउ बनाइयो : प्रधानन्यायाधीश

363
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, ९ पुस(ओएनएस) : प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधानबारे सही सूचना जनतामा पुर्याउन नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन् । खर्बौँ रकम खर्च गरेर बनाइएको संविधानको सही सूचना सम्प्रेषण गरी जनतालाई सुसूचित बनाउन करोड पनि खर्च गर्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको आलोचनासमेत उनले गरे, ‘संविधानमा ३१ वटा हक लेखिएका छन् र ती हकको उपयोगको विन्दु कसरी खडा हुन्छ भन्ने सूचना जनतासम्म पुगेको छैन ।’

बुधबार साँझ भक्तपुरको एक होटलमा संवैधानिक न्यायिक पत्रकार मञ्च र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त आयोजनामा भएको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिमा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान जारी भएपछिको अवस्था, त्यसले न्यायपालिकालाई पारेको प्रभाव र अदालती भ्रष्टाचारबारे खरो टिप्पणी गरेका थिए । संविधानलाई कोठामा थन्क्याइएको रारा चाउचाउजस्तो बनाइएको भन्दै उनले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । सञ्चार माध्यमले संविधानको पक्षमा सही सूचना सम्प्रेषणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकामा पनि उनले आलोचना गरे । ओएनएस । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति गर्न न्यायपरिषदको संयन्त्र नै राजनीतिमैत्री बनाएको भन्दै उनले कटाक्ष गरे, ‘हाम्रा राजनीतिज्ञ यति दूरदर्शी हुँदा रहेछन् ।’

अर्कै एक प्रसंगमा उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम चनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गर्न पुगेकामा पनि असन्तुष्टि प्रकट गरे । संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाका कारण न्यायपालिकाले विभिन्न चरण र आवरणमा चुनौती बेहार्नुपरेकोमा तीन पनि पोखे । उनले खिलराज रेग्मीको नाम नलिइकनै भने, ‘हाम्रै प्रधानन्यायाधीशलाई लगियो भनौँ कि उहाँ आफै जानुभयो ।’
करिब एक घन्टा मन्तव्य दिएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ थियो–

मन्तव्य सुन्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

अदालतको आलोचना तपाईँको हक
तपाईँ (सञ्चार माध्यम)–हाम्रो (अदालतको) प्रतिद्वन्द्विता हुने त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन । अदालतले सकारात्मक पाइला चाल्न खोजेको छ । तर, धेरै टाढा पुग्न सकेको छैन । धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । हासिल गर्न चाहेको छ । यो चाहना वैध छ । तपाईँहरुको यसमा सहयोग चाहिएको छ । रचनात्मक आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईँको आलोचना सही छ भने तपाईँलाई सन्तोष लाग्ला, सही छैन भने तपाईँहरुलाई नै ग्लानि लाग्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो । आलोचना गर्ने तपाईँको हक छ । त्यसलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ ।

हाम्रो कृपा तपाईँहरुलाई चाहिएको छैन । तपाईँलाई तपाईँको हक चाहिएको छ । हाम्रो भूमिकाको सही आकलन गर्न सक्नुहोस् र इमानदार व्यवहार गर्न सक्नुहोस्, त्यति मात्र हाम्रो अपेक्षा हो । यसमा लामो कुरा छैन, तपाईँको हिस्साजतिको कुरा तपाईँहरुले गर्नुहोस् । हाम्रो हिस्साजतिको कुरा हामी गर्छौँ । र, अरुअरु सरोकारवाला निकायहरुले आफ्नो भूमिका गरुन् । सबैले चाह्यौँ भने जनताको चेतनाको स्तर उकास्ने, उसलाई क्षमतावान बनाउने काममा सफल हुन सक्छौँ ।

संविधान : खर्बौँ खर्चेर करोडमा कन्जुस्याइँ
३१ वटा हक लेखिएका छन्, अहिलेको संविधानमा । ती हकको उपभोग गर्न सक्ने विन्दु कसरी खडा गर्न सक्ने ? सही सूचना नै छैन भने । मलाई लाग्छ, यसपालि यो संविधान जुन दिन जारी भयो, त्यसको भोलिपल्टै जनताको घरदैलोमा संविधानको सही सूचना सम्प्रेषण र संवैधानिक जागरण गरेको भए सायद आजको जस्तो परिस्थिति नै आउने थिएन । खर्बौँ सिध्याएर संविधान बनाउने, करोड खर्च गरेर संविधानको सूचना सम्प्रेषण गर्न नसक्ने कसरी हुन्छ ?

Kalyan Shrestha A2J Programतपाईँले रारा चाउचाउ उत्पादन गर्नुभयो र कोठामा थन्काउनुभयो भने त्यसले कुनै काम दिन्छ ? रारा चाउचाउ छ भनेर विज्ञापन गर्नुभएन भने तपाईँकहाँ किन्न को आउँछ ? अनि बिक्री भएन भने तपाईँको उत्पादनको अर्थ के हुन्छ ? संविधान जस्तो हुनुपथ्र्यो, त्यस्तै छ । जसले बनायो, जति जानेको थियो त्यति नै छ । तर, संविधानको बारेमा समयमै सही सूचना दिइएको भए, जनता सुसूचित भएको भए, बीचमा अर्को खेती हुन नपाएको भए एउटा स्थिति हुन्थ्यो । अहिले मनोमालिन्यको स्थिति भइसक्यो । फरक स्थिति भइसक्यो ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति
केही समय त न्यायपरिषद सदस्यको पद आपूर्ति नै भएन । भएपछि पनि के अवस्था भयो, तपाईहरुले देखिरहनु नै भएको छ, मेरो मुखबाट किन भन्न लगाउनुहुन्छ ?

राजनीति अदालतले चाहदैन, गर्दैन । मैले सुरुदेखि भनेको छु, म राजनीति गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ । मेरो एक मात्र मनमा रहेको कुरा के भने म अदालतमा राजनीति हुन दिन्नँ, मुद्दा राजनीतिका आधारमा छिनिन्नन्, छिन्न दिनुहुँदैन । नियुक्तिमा राजनीति गर्न हुँदैन । नियुक्तिमा सीधै राजनीति त आउँदैन, प्रयास के हुँदो रहेछ भने नियुक्तिको संयन्त्रदेखि नै, नियुक्तिमार्फत राजनीति गर्न खोज्ने प्रवृत्ति रहेछ । राजनीतिज्ञहरु यति दूरदर्शी हुँदारहेछन् । हुन पनि सक्दो होला, कहीँ कतै ।

संविधानले (सर्वोच्च अदालतमा) २१ न्यायाधीशको दरबन्दी तोकेको छ । हामी ११ जना छाँै । यही महिनाभित्र अब १० जना मात्र रहन्छौँ । नियुक्ति अहिले प्रभावित छ । टुंगियो वा अवरुद्ध छ म भन्दिनँ । मेरो प्रयास जारी छ । जबसम्म साकार रुप दिन सक्दिनँ, तबसम्म यसो हुन्छ र उसो हुन्छ भन्नुको अर्थ छैन । समस्या छ । बिरामीको भीड लागेर डाक्टर आएनन् भने के हुन्छ ? बिरामी आफै निको हुन्छ ? बिरामीले डाक्टर नआएको कारण गाली गर्नु स्वाभाविक छ । पुनरावेदनमा फटाफट फैसला भइहाल्छ, सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भइहाल्छ ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश छैनन् । पेसी दिनदिनै राखिन्छ । कोही पेसी स्थगित गरिदियो भनेर रिसाउँछन्, पेसी राखियो भने पालो आएन भनेर रिसाउँछन् । यो सबै स्थितिको जिम्मा कसले लिने ? मलाई बडो दुःख छ, जुन स्तरको सेवा दिउँला भन्ने सोचेको थिएँ । संविधान कसरी आयो ? ।

अदालतमा भ्रष्टाचार
संविधान आउनु आफैमा ठूलो उपलब्धि हो । यसले ल्याएका जटिलताको सम्बोधन गर्ने हाम्रो चुनौती हो । जिम्मा हामीले नै लिनुपर्छ । अब संरक्षकत्व लिनुपर्छ । संविधानको व्याख्या हामीले नै गर्नुपर्छ । अदालतले यो वा त्यो कुरा गर्न सक्दैन । अदालतले संविधान गलत र म सही कहिल्यै भन्न सक्दैन । संविधान गलत र म सही कहिल्यै हुँदा पनि हुँदैन । संविधान सधैँ सही हुन्छ । संविधानलाई ठीक बुझेको भए ठीकै छ भन्नुहोला, ठीक नबुझेको भए फेरि दुत्कार्नुहोला । तर, मस्यौदाकर्मीहरुले कहीँकहीँ न्यायपालिकाप्रति के दृष्टिकोण राखे, यसको केही न केही प्रभाव पर्यो । यसको न्यूनीकरणको बाटोमा हामी लाग्छौँ, लागेका छौँ । संविधानको इमानदार कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हामीमाथि छ ।

मैले (न्यायाधीशको आचरण र भ्रष्टाचार) निगरानीको कुरा अघि सारिरहेको छु । यस सम्बन्धमा पर्याप्त कानुन हामीकहाँ रहेनछ । तर, जे गर्न सकिन्छ, हामी कोशिस गरिरहेका छौँ । यसमा पारदर्शिता बढोस्, विचलन नआओस्, भ्रष्टाचार नहोस् । भ्रष्टाचार गरिन्छ भने हामी सुन्न तयार छौँ । उजुरी÷गुनासाहरु ल्याउनूस् । तर, अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ नभनिदिनोस् । भ्रष्टाचार हुन्छ भनिदिनुभयो भने अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको हेर्न चाहने र त्यसबाट नाफा खान चाहनेहरुको लागि स्वर्ग हुन्छ । अदालतमा भ्रष्टाचार छैन भन्दिनूस्, विचौलियाको खेती बन्द हुन्छ । अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्नूस्, विचौलियाका लागि स्वर्ग हुन्छ । सित्तैमा बिचौलियाको विज्ञापन हुन्छ । देखिनस्, अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेको भनेर दुहुन पायो नि ? त्यसो नभन्दिनूस् । । ओएनएस ।

-तस्विर : कालिका खड्काको फेसबुकबाट


  •  
  •  
  •