डीभि–पीआर मै सिमित निजामति ऐन संसदीय समितिबाट पारित

194
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १३ फागुन (ओएनएस) : निजामति सेवा ऐन, चौथो संसोधन विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ । बुधबार बसेको बैठकले बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । अ संसोधन विधेयक संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुने । छलफलपछि संसदले बहुमतको आधारमा विधेयकलाई अनुमोदन गर्नेछ ।

यसअघि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन बनेको उपसमितिले सोमबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विदेशी स्थायी बासोबास अनुमती (डीभि-पीआर) लिनेलाई मात्रै नियमन गर्न विधेयक सिमित छ । विधेयकअनुसार कर्मचारीले पीआर लिएको भए एक महिनामा जागिर वा त्यो देशको स्थायी बसोबास अनुमति पत्र रोज्नुपर्ने छ ।

यस्तै कर्मचारिको श्रीमान् वा श्रीमतीको पीआर भएमा त्यस्ता कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि पेनसन सुविधा पाउने छैनन् । यस्तै, निजामति सेवालाई विशिष्टीकृत गर्ने भन्दै यसअघि परराष्ट्र र कानुन सेवालाई विशिष्टीकृत गर्ने प्रस्ताव आएकोमा अहिले सच्याएर इन्जिनीयरिङ, सेवा, कृषि तथा बन सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा र लेखापरिक्षण सेवा गरी छ वटा समुहलाई विशिष्टीकरण गरिनेछ ।

यसअघि रहेका विशिष्टीकृत सेवालाई पनि कायम राखिनेछ । यसले विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीलाई अब त्यही मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र सरुवा गर्न मिल्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।


  •  
  •  
  •