संघीय संरचनामा जान सहमति जुटेन

202
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २८ पुस ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको भए पनि कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन पुरानै संरचनाअनुसार हुने भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारको बैठकले पुरानै व्यवस्थाअनुसारको संरचना रहने गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रस्तुत गरेको निर्वाचन निर्देशिका पारित गरेको छ । संघीय संरचनाअनुसार विधान नआउँदा पुरानै व्यवस्थाअनुसार निर्देशिका आएको हो । ‘नेपाली कांग्रेस निर्वाचन निर्देशिका २०७२’ नाम दिइएको निर्देशिका पारित भएपछि अब पुरानै १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको संरचनाअनुसार महाधिवेशन हुने सम्भावना प्रबल रहेको केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले बताए ।

सहमति नजुटेपछि पुरानै संरचना

देश सात प्रदेशको संघीय संरचनामा गए पनि १३औँ महाधिवेशनका लागि पारित निर्देशिका पुरानै संरचनाअनुसार जारी भएको समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले बताए । सुरुमा संघीय संरचनाअनुसार नै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने छलफल भए पनि टुंगो नलागेको उनले बताए । ‘विधान संशोधन नभएकाले हामीले पुरानै संरचनाअनुसार अधिवेशन गर्ने गरी निर्वाचन निर्देशिका जारी गरेका छौँ,’ अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला, अञ्चल हुँदै केन्द्रमा आएपछि मात्रै संघीयताअनुसारको प्रावधानको विषय आउने हो, तल्लो तहमा समस्या हुँदैन ।’ उनले पार्टीको विधान संशोधन भएपछि संघीयताअनुसारको संरचनामा जाँदा पार्टीले आन्तरिक रूपमा निर्णय गर्न सक्ने बताए ।

उम्मेदवार बन्न दुई सयदेखि २० हजारसम्म

वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्लादेखि केन्द्रमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन दर्ता गर्न दुई सयदेखि २० हजारसम्म लाग्ने निर्देशिका उल्लेख छ । मनोनयनपत्र दाखिला गर्दा गाउँस्तरको सबै निर्वाचनका लागि दुई सय, नगरस्तरको सबै निर्वाचनका लागि पाँच सय, क्षेत्रका लागि एक हजार, जिल्ला सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यको पदको निर्वाचनका लागि तीन हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, जिल्ला सभापति पदका लागि पाँच हजार, केन्द्रीय सदस्यका लागि दश हजार, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष, केन्द्रीय महामन्त्री पदका लागि १५ हजार र केन्द्रीय सभापतिका लागि उम्मेदवार बन्न २० हजार दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । नयाँपत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •