अख्तियार र संसदबीच कार्यक्षेत्रको छाँयायुद्ध

253
  •  
  •  
  •  

parliament l vs CIAAकाठमाडौ, ३० कार्तिक : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय समितिबीच छाँयायुद्ध चलेको छ । अर्थ समितिबाट सुरु भएको विवाद आइतबार कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पुगेर उत्कर्षमा पुगेको छ । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले संसदको कृषि समितिमा आउन सक्दिन भने पत्र नै पठाएपछि संसदीय समितिले भने सभामुखलाई गुहार गरेको छ ।

अख्तियार संसदको विवादले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । अर्थ समितिले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै उसका निर्देशन नमान्न यसअघि नै सरकारलाई निर्देशन गरिसकेको छ । आइतबार गगन थापा अध्यक्ष रहेको कृषि तथा जलस्रोत समितिले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजीका विषयमा छलफल गर्ने अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएको थियो । समितिले बोलाउने अख्तियार प्रमुखले ‘मेरो क्षेत्राधिकार’ नपरेकाले बोलाउने अधिकार छैन भन्ने पत्र–युद्धले दुईवटा संवैधानिक निकायबीच सम्बन्ध चिसो भएको छ ।

अख्तियार संसदप्रति जबाफदेही रहेकाले समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिनसक्ने विज्ञहरुले जनाएका छन् । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले संसदले बोलाएको अवस्थामा अख्तियार जानुपर्ने तर अख्तियारका निणर्य उल्टाउने गरि संसदले निर्देशन दिन पनि नमिल्ने बताउँछन् । आइतबार अख्तियार प्रमुख कार्कीले संसदीय समितिको बोलावट अस्वीकार गर्नुले दुई सस्थाप्रतिको विश्वास घट्ने उनको बुझाई छ ।

समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे अख्तियार प्रमुखले प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । समितिले संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन) नियमावलीमा आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कागजपत्र झिकाउन वा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने र उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यक भएमा बयान लिन र बकपत्र गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ । समितिले अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई कारवाही गर्न सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पत्राचार गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ –

व्यवस्थापिका–संसद (कार्य सञ्चालन नियमावली) २०७० को नियम १२७ र १६० तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २ मा “नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ ।” सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा हुने भएकैले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ७७ मा जननिर्वाचित संस्था संविधानसभालाई विशेषाधिकार रहेको सन्दर्भमा समितिको निर्देशन अवेज्ञा गर्नु आपत्तिजनक हो ।

तर अख्तियारले व्यवस्थापिका संसद कार्यसञ्चालन नियमावली २०७० को नियम ११० र ११५ अनुसार यस आयोगको काम कारबाही सुशासन तथा अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै पर्ने भन्दै अख्तियारले आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा सुशासन तथा अनुगमन समितिमार्फ जानकारी गराउन अनुरोध गरिन्छ भनिएको छ । कार्की संसदीय समितिमा आइतबार उपस्थित नहुनु र यसअघि अर्थसमितिमा दिएको प्रस्तुतीले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको मामिलाको सम्बोधन भन्दा भ्रष्टाचार रोकथाममा सरकारको भूमिका अनि आयोगकै चुनौतीबारे थप प्रश्न तेर्सिएका छन् । अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आयोगको निर्णयबारे सदनलाई जानकारी लिने पूरा अधिकार भएको बताए । ‘कृषि तथा जलस्रोत समितिमा बोलाइनुलाई नाजायज भन्न मिल्दैन’ उनले भने ‘अख्तियार प्रमुख कार्कीले सार्वभौम सत्ता संसदमा गएर जानकारी दिनुपर्छ । ’


  •  
  •  
  •