डा.केसीको अनसन उल्लेख नगरि अख्तियारले दियाे सरकारलाई १० बुँदे सुझाव

117
  •  
  •  
  •  

काठमाण्डौं, १७ चैत्र (ओएनएस) : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई मेडिकल शिक्षामा सुधारको लागि १० बुँदे सुझाव पठाउने भएको छ । अख्तियारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसंगतिहरुलाई हटाई गुणस्तरीय र मर्यादित चिकित्सकीय शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुको हकहितलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न भन्दै मुख्य सचिवमार्फत सुझाव पठाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

विगत १० देखि मेडिकल शिक्षामा माफियातन्त्रको अन्त्यलागयत १० बुँदे माग राख्दै आमरणमा अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा जनसमर्थन बढ्दै जाँदा अख्तियारले आफ्नो विज्ञप्तिमा केसीको नाम र आन्दोलनबारे केहि पनि उल्लेख गरेको छैन । अख्तियारले सरकारलाई पठाउन लागेको सुझावहरु

१. मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि दिईने आशयपत्र (Letter of Intent) दिँदा राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सम्बन्धित काउन्सिल तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय गरी विद्यमान मेडिकल जनशक्ति र कलेजहरुको आवश्यकताको आँकलन समेत गरी कुन-कुन स्थानमा के कति संख्यामा मेडिकल कलेजहरु आवश्यक पर्ने हो सो को मूल्याकंन तथा निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र आशयपत्र दिने व्यवस्था मिलाउने ।

२. मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धन दिईदा आसयपत्रमा उल्लिखित सम्पूर्ण शर्तहरु पूरा गरे/नगरेको अवस्थाको निरीक्षण गराई पूरा गरेका अवस्थामा मात्र सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडी वढाउने ।आवस्यक शर्तहरु पूरा नगरी सम्बन्धन दिने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरु तथा निरीक्षण टोलीका सदस्यहरुलाई कारवाही गर्ने ।

३. मेडिकल कलेजहरुको निरीक्षण गर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संयुक्त टोली बनाई कम्तिमा तीन पटक सम्बन्धित मेडिकल कलेजको आकस्मिक रूपमा निरीक्षण गर्ने र सोको जानकारी प्रतिवेदन सहित १ हप्ताभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई दिने व्यवस्था मिलाउने ।

४. नेपालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयहरुले एम्.वि.वि.एस./वि.डि.एस./एम.डि./एम.एस./डि.एम./एम.सि.एच. कार्यक्रमहरुमा विद्यार्थीहरु भर्ना लिदाँ एउटै प्रवेश परिक्षा मार्फत योग्यता सूचीका आधारमा मात्र भर्ना लिने व्यवस्था मिलाउने ।सो को प्रभावकारी अनुगमनका लागि सम्बन्धित काउन्सिलले व्यवस्था मिलाउने ।

५. नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट Eligible Certificate प्राप्त गरेका विध्यार्थीहरुलाई मात्र शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल बाहिर गई अध्ययन गर्न No Objection Letter दिने साथै विदेशमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न जाने विदेशी विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरको जानकारी लिई पाठ्यक्रम लगायत शिक्षण विधि, मूल्यांकन पद्धति अध्ययन गरी विश्वस्त भएर मात्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्व स्विकृती दिने ।

६. मेडिकल कलेजहरुले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा हाल लिईरहेका मनपरी शुल्कहरुमा पुनरावलोकन गरी शुल्कको सिमा तोक्न शिक्षा मन्त्रालयबाट गठन भएको शुल्क निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कडाईका साथ तुरुन्त लागु गर्न लेखी पठाउने ।

७. जेहेन्दार सर्वसाधारण नागरिकहरुको समेत नेपालको मेडिकल शिक्षामा पहुँच पुर्याउन सरकारी स्वामित्वका तथा सरकारी सहयोग प्राप्त गरी नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुलाई प्राप्त सिट संख्याको कम्तीमा ४० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाउने साथै निजी मेडिकल कलेजहरुले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार प्रदान गर्नुपर्ने १० प्रतिशत वेडहरुको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

८. मेडिकल काउन्सिल लगायत अन्य काउन्सिलहरुलाई मर्यादित, व्यवस्थित तथा व्यवसायिक बनाउन हालको संरचनालाई पुनरावलोकन गरी विशेषज्ञहरुको सहभागीता गराई काउन्सिलको पुन: संरचना गर्ने ।

९. विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गत संचालन हुने तथा हाल संचालन भैरहेका मेडिकल कलेजहरुको स्थापना, संचालन र व्यवस्थापनका लागी दीर्घकालिन सोचका साथ निकट भविष्यमा छुट्टै छाता ऐनको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने।


  •  
  •  
  •