‘राजनीतिक इच्छाशक्ति भए अख्तियार दुरुपयोग रोकिन्छ’

177
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १६ चैत (ओएनएस) :  संसदीय सुनवाइ विशेष समितिले संवैधानिक परिषदले सिफरिस गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरुको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले तीन आयुक्तको सुनुवाई सकेर आइतबार सुनुवाई भएका अन्य दुईसहित पाँच आयुक्तको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो । बैठकले दीप बस्न्यात, नवीनकुमार घिमिरे, डा. गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक र सावित्री गुरुङलाई आयुक्त पदमा अनुमोदन गरेको हो।

सुनुवाईका क्रममा आयुक्तमा सिफरिस उम्मेदवारहरुले संसदीय समितिलाई केही सुझावसमेत दिएका छन् । ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदासम्म अख्तियार दुरुपयोग रोकिनै सक्दैन’ आयुक्तमा सिफारिस भएकी सावित्री गुरुङले भनिन्, ‘अख्तियारका आयुक्त वा कर्मचारीको मात्र प्रयासले अख्तियार दुरुपयोग कम गर्नु लगभग असम्भव हुन्छ ।’ उनले अख्तियार दुरुपयोग रोक्न, राजनीतिक इच्छाशक्ति र सार्वजनिक चेतानामा अभिबृद्धि एकसाथ लैजानुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिन ।

‘दोहोरो सुविधा लिन बन्द गर्नुहुन्छ त ?’ भन्ने प्रश्नमा आयुक्त सिफारिस भएका  राजनारायण पाठकले पहिला कानुन बनाएर यस्ता प्रश्न गर्न आग्रह गरे । ‘तपाईहरु कानुन बनाउने ठाँउमा हुनुहुन्छ, पहिला दोहोरो सरकारी सुविधा लिन बन्द गर्न कानुन बनाउनुस्’ उनले भने, ‘हैन भने कानुनले दिएको सुविधा लिन्न भन्ने केही आदर्शवादी व्यक्तिहरु मात्र हुन सक्छन् ।’ पाठकले नलुकाइकन त्यस्तो भएर कानुन संसोधन नहुँदासम्म दोहोरो सुविधा लिने बताए ।

कस्ता प्रश्न गरे समितिमा सांसद्हरुले ?
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा अख्तियार आयुक्तमा प्रस्तावित दिपकुमार बस्नेतलाई सभासदहरुले धेरै प्रश्न गरेका थिए ।  सभासदहरुले अख्तियारमा सिफारिस भएपछि अपनाउने कार्यविधि र भावि योजनाका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

अधिकांस सभासदहरुले अख्तियारमा प्रस्तावित आयुक्त दीपकुमार बस्नेतको नक्कली प्रमाणपत्र छानविन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुले आफ्नो मुद्धा आफैं अख्तियारमा सरुवा भएपछि मुद्दा तामेलि गरेको बताए ।  उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा आयातित वस्तुको भन्सार मुल्यांकन कम गरेर व्यापारीको पक्षमा काम गरेको उजुरीबारे स्पष्टिकरण मागेका थिए ।

सभासद रविन्द्र अधिकारीले संसदीय समितिमा सुशासनको बारेमा छलफल गर्न अख्तियार जिम्मेवार हो वा होइन भनी प्रश्न गरेका थिए ।
उनले अख्तियारले पनि अदालतजस्तै विभिन्न घटनामा सेटिङ मिलाएर आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

एमाले सभासद युवराज ज्ञवालीले समितिमा परेका उजुरीको गम्भिर छानविन हुनुपर्ने बताए ।

एमाओवादी सभासद अग्नी सापकोटाले गम्भिर प्रकृतीका उजुरी परेकाले स्पष्टिकरण दिनुपर्ने बताए । उनले निजामती कर्मचारीबाट आएका उजुरीले गंभिर छानविन गर्नुपर्ने बताए ।

तमलोपाका सभासद वृजेशकुमार गुप्ताले बस्नेतले संसदीय समितिमा ३ पुस्ते सम्पती विवरण बुझाएमात्र आफैंबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको शुरुवात हुने बताए ।

एमालेका राजन भट्टराईले जनताले आंशका गरेका विषयमा संसदीय समितिलाई स्पष्ट जवाफ नदिइ अख्तियारमा गए संस्थाको विश्वसनियता गुम्ने बताए ।

लक्ष्मण राजवंशीले राज्यका हरेक निकायमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गम्भिर हुनुपर्ने बताए । उनले आफूबिरुद्ध उजुरी गर्ने कर्मचारीले डरले नाम उल्लेख गर्न नसक्नु बिडम्बना भएको बताए ।

एमालेका भीम रावलले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारी निर्णय पालना गर्न तपाई के गर्नुहुन्छ ?’

एमाओवादीका प्रभु साहले अख्तियारमा रहेका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचामा लागेका अख्तियारका कर्मचारीलाई कारवाही हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘दलीय भागबण्डाबाट नियुक्त हुनुभएको तपाई कति स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ?’

प्रेमबहादुर सिंहले संवैधानिक निकायमा जानेहरुबाट जनअपेक्षा अनुसारको काम नभएको बताए । उनले संसदीय सुनुवाइमा मिठा कुरा गरेपनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले राम्रो काम नगरेको आरोप लगाए ।

एमालेका राजेन्द्र पाण्डेले भारतमा नभएको विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र पेश भएको आरोप लगाए । उनले विदेशी विश्वविद्यालयको विश्वसनियताको आधार पुष्टि गर्न माग गरे । उनले अख्तियारले थुन्न मिल्ने र नमिल्ने गरी अनुसन्धान गर्ने गरेको बताए ।

एमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझीले सोझा जनताका लागि अख्तियार आतंक भएको बताए । उनले अख्तियारमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार स्वयं मौन भएको आरोप लगाए ।

कांग्रेसका दिपक गिरीले अख्तियारमा बारेमा समितिमा आएका उजुरी वैज्ञानिक नभएको बताए । उनले अख्तियारले साना तिना मुद्दामा मात्र केन्द्रित भएको बताए ।

कुमार खड्काले संसदीय सुनुवाइको औचित्य पुष्टि गर्न सिफारिसमा परेका र गर्ने दुवैलाई राखेर सुनुवाइको आधार माग्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय निकायमा दलीय भागबण्डा खारेज भएपनि व्यवहारमा कांगे्रस, एमाले र एमाओवादीको नियन्त्रणमा रहेको बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले राजनीतिक भागवण्डाका कारण अख्तियारले ठुला माछा समात्न समात्न नसकेको आरोप लगाए ।

कांग्रेसका प्रकाशशरण महतले अख्तियारलाई सरकारले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर नीतिगत विषयमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।


  •  
  •  
  •