३ करोड सकिँदा पनि बनेन चुरे गुरुयोजना

54
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १७ साउन ।
असार मसान्तसम्ममा सक्ने लक्ष्यसहित गत माघमा सुरु भएको चुरे संरक्षणसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना बनाउने काम अधुरै रहेको छ । असार मसान्तसम्म करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि वन विज्ञ विनोद भट्ट नेतृत्वको टोलीले गुरुयोजना समयमै बनाउन नसकेको हो ।

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ का सदस्यसचिव अन्नपूर्णानन्द दासले अझै काम बाँकी भएकाले गुरुयोजना बनाउने म्याद पुस मसान्तसम्म थपिएको बताए । ‘असोजसम्ममा मस्यौदा र पुस मसान्तसम्म फाइनल प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ,’ वन मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका सदस्यसचिव दासले शनिबार कान्तिपुरलाई भने, ‘योचाहिँ अन्तिम म्याद हो ।’ असारसम्म सक्ने गरी गुरुयोजना तयार गर्ने जिम्मा समितिले गत माघमा वन विज्ञ भट्टलाई दिएको थियो ।

गुरुयोजनाको म्याद फेरि ६ महिना थपिएकाले आर्थिक भारसमेत बढ्ने देखिएको छ । ‘गुरुयोजनामा प्रतिमहिना तीन लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने विशेषज्ञ छन्,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले लागत त बढ्छ नै ।’

समितिका पदाधिकारीले भने म्याद थपिए पनि लागत नबढ्ने दाबी गर्दैर् आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा कार्यक्रमका लागि समितिमा एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । राष्ट्रपति रामवरण यादवको समेत चासो रहेको यस कार्यक्रममा गत वर्ष एक अर्ब बजेट थियो । रकम खर्चिए पनि परिणाम उपलब्धिमूलक नआएको भन्दै राष्ट्रपति यादवले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममै बेलाबखत गुनासो गर्दै अाएका छन् ।

गुरुयोजना तयार गर्ने टोलीका प्रमुख भट्ट भने समयमै काम नसक्नुको मुख्य कारण भूकम्पलाई देखाउँछन् । ‘प्राविधिकहरू चयनमै ढिलाइ र भूकम्पले गर्दा भनेको समयमा काम गर्न सकिएन,’ प्रमुख भट्टले शनिबार भने, ‘मध्य असारसम्म फिल्डमै व्यस्त भयौं । संकलित तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्न र अझै ७/८ विशेषज्ञ चयन गर्न बाँकी भएकाले ढिला भयो ।’ चुरे क्षेत्रबाट संकलित विविध पक्षहरूको तथ्यांक केलाउने, विश्लेषण गर्नेलगायतका काम बल्ल सुरु भएको छ ।

चुरे संरक्षण गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार गर्ने, फिल्डमा गएर सरोकारवाला निकायसँग फिडब्याक लिने, राष्ट्रिय स्तरको छलफल गर्नेलगायतका काम बाँकी नै छन् । गुरुयोजनामा भइरहेको ढिलाइ र आलटालप्रति वन प्राविधिकहरूको छाता संगठन नेपाल वन प्राविधिक संघ -एनएफए) समेत असन्तुष्ट छ । ‘चुरेका वनमा ढलेका काठ निकाल्नुपर्छ भन्दा गुरुयोजना बनाइसकेपछि भन्ने अनि त्यही काममा ढिलाइ गर्ने ?’ संघका उपाध्यक्ष सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘यो लापरबाहीको पनि पराकाष्ठा हो ।’

प्राकृतिक स्रोतका क्षेत्रमा कार्यरत घनश्याम पाण्डेले चुरे हुनेखाने व्यक्ति, गुमनाम भएका एनजीओ र विज्ञको कमाइखाने गतिलो भाँडो भएको टिप्पणी गरे । ‘एकातिर चुरेको पहाड खोतलेर गिटी, ढुंगा निकाल्न दिने अनि अर्कोतिर चुरेमा बस्ने सोझा जनतालाई नियन्त्रण गर्न गुरुयोजना र ऐनको नाटक गर्ने, यो जायज छैन ।’

समितिका सदस्यसचिव दासका अनुसार पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरेको अवस्था, चुरे दोहनले पारेको समस्या केलाउने, अहिले भइरहेका गतिविधि अध्ययन गर्ने, चुरे क्ष्ाेत्रको मानवीय बस्तीको सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्ने, संवेदनशील क्षेत्र तथा खोलानालाको विस्तृत नक्सांकन, जोखिमपूण्र्ा क्षेत्रको विस्तृत विवरण र नक्सांकन तयार गर्ने तथा भावी कार्यक्रमबारे समितिलाई सुझाव दिने ‘टीओआर’ टोलीलाई दिइएको थियो ।

गुरुयोजनामा चुरे-तराई मधेसमा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक तथा जथाभावी दोहन र अवैज्ञानिक भू-उपयोगले सिर्जना गरेका समस्याको न्यूनीकरण्ाबारे समेत विस्तृत कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताइएको छ ।

समितिका सदस्य विजयसिंह दनुवारका अनुसार गुरुयोजना तयारी टोलीमा जलाधार विज्ञ भवानीप्रसाद कँडेल, जलवायु अनुकूलन विज्ञ रविन बोगटी, संरक्षित क्षेत्र तथा वन्यजन्तु विज्ञ श्याम बजिमय, गैरकाष्ठ वन पैदावार विज्ञ छोटेलाल चौधरी र जीआईएस विज्ञ मोतिलाल घिमिरे कार्यरत छन् ।

यस्तै, समाजशास्त्री कान्ता सिंह, जियोलोजिस्ट प्रदीप पौड्याल, नीति विज्ञ नारायण बेल्वासे, वनसँग सम्बन्धित उद्यमशीलता विकास विज्ञ नरेन्द्रकुमार रसाइली, डेमोग्राफर विष्णुदास सिंह डंगोल, प्राकृतिक स्रोत अर्थ विज्ञ गोविन्द काफ्ले, जलस्रोत तथा सिँचाइ विज्ञ प्रदीपप्रसाद पाण्डे, प्रोजेक्ट एसोसिएटका रूपमा इभा मानन्धरले काम पाएका छन् ।

निरोज तिमल्सिना, निशाम महर्जन, काशीराम दाहाल, दिलकुमार राई, लक्ष्मी बस्नेत र अशोककुमार राउत जीआईएस एसोसिएटका रूपमा कार्यरत छन् । संगठन विकास विज्ञ, कम्युनिकेसन विज्ञ, पशु व्यवस्थापन विज्ञ, वैकल्पिक ऊर्जा विज्ञ, सफ्टवेयर इन्जिनियरलगायत वातावरणविदको नियुक्ति हुनै बाँकी छ ।

सरकारले २०७१ असार २ मा चुरेका ३६ जिल्लाको करिब १३ प्रतिशत भागलाई ‘चुरे संरक्षण्ा क्षेत्र’ घोषणा गर्दै त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । खनाल नेतृत्वको समितिले नै चुरेको गुरुयोजना बनाउने जिम्मा भट्टलगायतको टोलीलाई दिएको हो । गत साता मात्र समितिले चुरे क्षेत्रका १० जिल्लाको पहिरोको अध्ययन गर्न त्रिविको वातावरण केन्द्रीय विभागलाई ९० लाख रुपैयाँ दिएको छ । पहिलो चरणमा १० जिल्लाबाट सुरु भएको पहिरो अध्ययनलाई ३६ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने अध्यक्ष खनालले बताएका थिए ।

कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •