चुरे विनाशको जिम्मेवार सरकार भएको संघर्ष समितिको ठहर (घोषणापत्र सहित )

239
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ९ फागुन (ओएनएस) :  चुरे संरक्षण जनधिकार सम्मेलनले चुरे विनाशको जिम्मेवार सरकार रहेको ठहर गरेका छ ।

फागुन ८ र ९ गते ललितपुरमा चलेको सम्मेलनले चुरे विनाश गर्न सामुदायिक उपभोक्ता नलागेको तर सरकारले राजश्व उठाउने नाममा चुरेको दोहन गरेको ठहर गरेको हो । सम्मेलनले २२ बुदेँ ललितपुर घोषणपत्र समेत जारी गरेको छ ।

‘चुरेमा काम गर्ने सरकारी नियकामा विश्वास छैन, सरकारका निणर्य काम चलाउ मात्र छन्,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ, सरकारका निर्णयहरु जनतालाई अविश्वास गर्ने र केन्द्रीकृत सरकारी कर्मचारीलाई मात्र विश्वास गर्ने खालको छ ।

साथै घोषणापत्रले चुरेको संरक्षणको जिम्मा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई दिन समेत माग गरेको छ।  साथै सम्मेलनले केन्द्रीकृत चुरे कार्यक्रमको बहिष्कार गर्ने, सबै समूहका विरोध स्वरुप कालो व्यानर राख्ने निणर्य गरेको छ ।

तर सरकारसँग सार्थक र निर्णायक वार्ता एवं सम्वाद गर्ने अन्यथा सामुदायिक वनको संरक्षणको जिम्मा जनतामा ल्याउन सशक्त आन्दोलन र आमरण अनशन समेत गर्ने जनाएको छ ।

सम्मेलनको घोषणापत्र जारी गर्दै चुरे संरक्षण संघर्ष समितिका संयोजक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले चुरे संरक्षणका लागि सशक्त आन्दोलन गर्न समेत तयार रहेको बताए । उनले चुरे संरक्षण बाहिरका मान्छेले गर्न नसक्ने बताए ।

सामुदायिक वनका माध्यमबाट स्थानीय समुदायले चुरे संरक्षणको अभियान शुरु गरेपछि चुरे फेरी हराभरा भएको तर चुरेमा परम्परागत बासिन्दा र वास्तविक भूमिहिनको भू–स्वामित्व प्रवद्र्धन गरिएमा त्यसबाट चुरेको थप र प्रभावकारी संरक्षण हुने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

सरकारले २०७१ साल असार २ गते चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा चुरे क्षेत्रका ३६ जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सहित २०० भन्दा धेरै उपभोक्ताहरु सहभागि रहेका थिए ।

घोषणापत्रको पूर्णपाठ

चुरे संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति

चुरे संरक्षण जनअधिकार सम्मेलन

फाल्गुण ८–९, २०७१
जवलाखेल, ललितपुर

घोषणापत्र

चुरे क्षेत्रमा सदियौंदेखि बसोवास गर्दै आएका हामी चुरेवासीहरु नेपालको वन सम्बन्धी कानून तथा हाम्रा सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिपाटी अनुसार स्थापित आफ्नै सामुदायिक वन र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको माध्यमबाट समग्र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै आएको र यही सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुँदै आएको चुरे संरक्षणका कारण नै हामी वनमा जीवन निर्भर रहेका चुरेवासी वन उपभोक्ताहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार हुनुका साथै चुरे, भावर र तराई मधेश लगायतको तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवन, कृषि, जनधन, वन्यजन्तु, भौतिक पूर्वाधार आदिको दिगो रुपमा संरक्षण हुँदै आएको कुरालाई सगौरव स्मरण गर्दै,

चुरे, भावर र तराई मधेशमा रहेको नदी प्रणाली र जलाधार संरक्षण एवं भू–क्षय नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वनमा माध्यमबाट हुँदै आएको अमूल्य योगदानको राज्य, सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुबाट उच्च मूल्यांकन हुँदै यस्तो सामुदायिक योगदान वापत राज्यबाट न्यायोचित् सम्मान प्रदान हुनुपर्छ भन्ने कुरा यी पक्षहरुलाई स्मरण गराउँदै,

सामुदायिक वनको माध्यमबाट चुरे संरक्षण गर्ने हाम्रो सदियौं लामो र आगामी दिर्घकालिन दूरदृष्टिमा आधारित सामुदायिक अभियानमा हुँदै आएका तमाम सरकारी तथा बाह््य हस्तक्षेपका बावजुद सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै सम्पूर्ण चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने कार्यमा निरन्तर अगाडी बढ्नका लागि यस सम्मेलनमा सहभागी भएका हामीसामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरु र चुरे संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका सदस्यहरु निम्न बमोजिमको घोषणा गर्दछौं ः

  • चुरे संरक्षणका सन्दर्भमा सरकारी निर्णयहरु जनता र स्थानीय समुदायप्रति अविश्वास गर्ने र केन्द्रिय कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास गर्ने प्रकृतिका छन् । चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रको घोषणा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रका समुदायप्रति गरेको क्षमा गर्न नसकिने अन्याय हो । किनकी चुरे निर्जन क्षेत्र होइन, यहाँ पचास लाखभन्दा धेरै वासिन्दाहरु बसोवास गर्दै आएका छन् र यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई संरक्षणबाट अलग्याएर र केन्द्रिकृत निर्णय लादेर चुरे संरक्षण हुन नसक्ने भएकोले चुरेलाई सामुदायिक वनका माध्यमबाट संरक्षण गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको कुरा पुनः दोहो¥यान्छ ।
  • चुरे क्षेत्रको संरक्षण केन्द्रिकृत सरकारी निर्णयका आधारमा घोषित वातावरण संरक्षण क्षेत्र र चुरे तराई मधेश समितिका माध्यमबाट नभई हामी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय निकाय, स्थानीय स्तरका सरकारी निकाय, समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समूहहरु, आदिवासी जनजाति समुदायका परम्परागत संस्थाहरु, महिला समूहहरु, दलित समूह, साना किसान, स्थानीय नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुको सहकार्य, समन्वय र आपसी सहयोगमा सामुदायिक वनका माध्यमबाट गरिनेछ ।
  • चुरे क्षेत्रमा रहेका वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथिको हाम्रो सामुदायिक अधिकार कुनै पनि सरकारी शर्त र बहानाका नाममा गुम्न नदिनका लागि हाम्रो सामुदायिक अभियान निरन्तर जारी रहनेछ ।
  •  चुरे क्षेत्र सामुदायिक वनका माध्यमबाट संरक्षित हुँदै आएको एक किसिमको समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्र भएकोले कुनै पनि सरकारी निकाय र बाह््य पक्षले चुरे क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन लगायत समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापक समूहसँग समन्वय र सहमति गरेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।
  • चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्र र खासगरी तराई मधेशमा वन पैदावारको माग उच्च रहेको र यस्तो मागको दिगो रुपमा आपूर्ति गर्नका लागि चुरे क्षेत्र र यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका उत्पादनमूलक सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको दिगो आपूर्तिमा योगदान पु¥याइने छ ।
  •  चुरे क्षेत्रमा एउटै कामका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु मार्फत संरक्षणका नाममा बजेट निकासा भर्ई खर्चमा दोहोरोपना हुनेगरी ठेक्कापट्टाका माध्यमबाट हुँदै आएका कामहरु रोकी यस्ता सबै कामहरु सामुदायिक वन लगायतका समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापक समूह मार्फत गर्नका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता कार्यमा बाह््य पक्षको हस्क्षेपलाई अस्वीकार गरिनेछ ।
  • चुरेमा काम गर्ने सरकारी निकायहरु बीच आपसमा चरम अविश्वास, असमन्वय, अन्तरद्धन्द्ध र अन्तरविरोधहरु रहेका छन् । चुरेमा सरकारी निकायले गर्ने एउटै कामहरुका बीचमा चरम रुपमा दोहोरोपना, अपारदर्शिता, भ्रष्टचार र लापरवाहीको पराकाष्ठ रहेको छ । चुरेका सन्दर्भमा सरकारले पछिल्लो अवधीमा गरेको निर्णयहरु अत्यन्त अस्थिर, अदुरदर्शी, काम चलाउ प्रकृतिक र स्थानीय समुदायलाई अलमल्याइ झुक्याउने प्रकृतिका रहेकोले यस्तो प्रवृतिले निकास दिदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट रहेका छौं र वन एवं प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रलाई भ्रष्टचार सुन्य क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विशेष जोड रहेको छ ।
  • चुरे प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिकोणले धनी क्षेत्रको रुपमा रहेकोले यस्तो स्रोतको शोषण गर्न विभिन्न पक्षहरु लालायित हुने, तर संरक्षण नगर्ने र स्रोत संरक्षण गर्ने स्थानीय समुदायलाई हतोत्साहन गर्ने गरिदै आएको छ । चुरको विनास चुरेबासीबाट नभई चुरेभन्दा बाहिर रहेका र नेपाल सरकारको केन्द्किृत निर्णयबाट गैरकानूनी रुपमा अनुमति पाएका पक्षहरुबाट हुँदै आएको छ । चुरेको विनास सरकारले राजस्व बढाउने नाममा आफै विनाश गरेको हो । सरकारी संरक्षणमा पालित पोषित र शोषणमा आधारित अनुमति प्रणाली नै चुरे विनासको प्रमुख कारण हो । वनलाई सडक र विद्युत प्रसार लाईन लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग गर्नु पनि चुरेमा वन विनासको मुख्य कारण हो । यी विकृतिको अन्त्य नहुँदासम्म चुरे संरक्षणमा चुनौती रहीरहन्छ भन्ने कुरामा सबै सरोकारवालाहरुको समान बुझाई रहेको छ ।
  • चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणाका नाममा नेपाल सरकारले स्थानीय सत्य तथ्यमा आधारित नभई हचुवाका भरमा चुरेको नक्साकन गरिएको र सोही नक्शालाई आधार मानी केन्द्रिकृत रुपमा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्य गरेकोले यसप्रति हाम्रो असहमति रहेको छ।
  •  चुरेमा परम्परागत रुपमा जमिनको भोगचलन गर्दै आएका आदिवासी जनजाति र स्थानीय वासिन्दालाई सदियौंदेखि भूस्वामित्व विहिन बनाइएकोले यस्ता परम्परागत वासिन्दालाई वन संरक्षणमा सहभागी भई योगदान गर्नमा कठिनाई सिर्जना हुँदै आएको छ । यद्यपि, सामुदायिक वनका माध्यमबाट स्थानीय समुदायले चुरे संरक्षणको अभियान शुरु गरेपछि चुरे फेरी हराभरा भएको छ र यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौं । त्यसैले चुरेमा परम्परागत वासिन्दा र वास्तविक भूमिहिनको भू–स्वामित्व प्रवद्र्धन गरिएमा त्यसबाट चुरेको थप र प्रभावकारी संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरामा सरकार स्वयं स्पष्ट हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
  • चुरेबाट कति स्रोत निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चुरेवासीलाई राम्रोसँग थाहा छ । सामुदायिक रुपमा वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने पद्धति नेपालको आफ्नै विशिष्ट पद्धति हो । त्यसैले चुरेमा सामुदायिक वनका कारण गएको २० वर्षमा वन क्षेत्र बढेको छ र वन विनासको दर अत्यन्त न्यून रहेको छ । यसरी चुरेमा वन विनासको दर घटाउनका लागि हामीले गरेका प्रयास सफल भएकोले सामुदायिक वन अभियानलाई चुरेका जनताको जीवनको अभिन्न अंग बनाइने छ ।
  •  राज्यमा भएको समग्र राजनीतिक परिवर्तन अनुसार जागृत भएको जनता र स्थानीय समुदायको इच्छा आकांक्षा भन्दा बाहिर गएर गरिने केन्द्रिकृत सरकारी निर्णयले चुरे संरक्षणमा कदापी टेवा पु¥याउँदैन र यसले राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिने काम मात्र गर्दछ । यसरी जनताको चाहनाबाट बेखबर भई निदाई रहेको वा निदाए जस्तो गरेको सरकारलाई व्युतन र चुरेवारीवासीको आफ्नो वन आफै संरक्षण गर्ने आवाज सुन्न आग्रह गरिन्छ ।
  •  चुरे क्षेत्रमा सामुदायिक वनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता सहित निरन्तरता दिने, यस क्षेत्रमा रहेका समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको अक्षुणता र समग्र प्राकृतिक स्रोतमा समुदायको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने कुरामा कुनै सम्झौता नगरी नेपाल सरकारले हामी आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता एवं सम्बाद गरी वर्तमान समस्या समाधान गर्न आव्हन गरेमा हामी आन्दोलनका साथसाथै सरकारसँग सार्थक वार्तामा बसी सरकारसँग सहकार्य गर्ने मार्गलाई पनि खुल्ला नै राखेका छौं ।
  • वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकार कटौति गर्ने कानूनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ खारेजी एवं समयानुकूल संशोधन गरी वन ऐन २०४९ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को समन्वयात्मक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले अनुकूल र उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विशेष जोड दिन्छौं ।
  •  नेपाल सरकारले २०७१ आषाढ २ गते चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने र चुरेवासीको अवमूल्यन गर्दै चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गर्ने गरिएका यी दुबै निर्णयहरु अविलम्ब खारेज गरी चुरेको वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरुको सामुदायिक वन लगायतका समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीका माध्यमबाट दिगो संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने र यस कार्यमा समन्वय गर्ने भूमिका स्थानीय निकायलाई र प्राविधिक एवं अन्य सहजीकरणको जिम्मेवारी जिल्लास्तरका सरकारी निकायलाई दिने गरी नयाँ निर्णय गर्नका लागि हामी नेपाल सरकार समक्ष आव्हान गर्दछौं ।
  •  सरकारले चुरे क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम र संस्थागत संरचना बनाउँदा चुरे क्षेत्रका आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, स्थानीय निकाय र यस क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन लगायत समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समूह र सम्बद्ध सरोकारवालाको अगुवाई, नेतृत्व, पूर्ण एवं प्रभावकारी सहभागिता र सकार्यमा मात्र तर्जुमा गर्र्नुपर्ने मापदण्ड बनाई सोही अनुसार मात्र तर्जुमा गरियोस् भन्ने मागलाई हामी पूनः जोड दिन्छौं ।
  •  चुरे क्षेत्रबाट नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले चुरेमा जनताको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता गरी जनताबाट निर्वाचित् भएकोले राजनीतिक दलहरुले चुरेवासीप्रति गरेको प्रतिवद्धताबाट विचलित हुने छैनन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त रहेका छौं ।
  • चुरे क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन लागु गर्न र सामुदायिक वनमा सुशासनलाई थप प्रवद्र्धन गर्नका लागि हामी चुरे क्षेत्रमा रहेका समुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु प्रतिवद्ध रहेकोले यस प्रतिवद्धतालाई हामी निरन्तरता दिदैं हाम्रो यस अभियानमा सहयोग सहकार्य गर्न सरकार र सरोकारवालाहरु समक्ष हार्दिक आव्हन गर्दछौं ।
  •  चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई जनअधिकार सम्पन्न बनाउन चुरे संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिको संयोजनमा स्थानीयदेखि केन्द्रियस्तरसम्म निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्ने, यस अन्तर्गत केन्द्रिकृत चुरे कार्यक्रमको बहिष्कार गर्ने, सबै समूहका विरोधस्वरुप कालो व्यानर राख्ने, सार्थक र निर्णायक वार्ता एवं सम्बाद गर्ने, उपलब्धी र राम्रा पक्षको नियमित सञ्चार पैरवी गर्ने र आवश्यक परेमा शशक्त आन्दोलन र आमरण अनशन समेत गर्ने कुरामा हाम्रो आन्दोलन अगाडी बढने छ ।
  • चुरे क्षेत्रको वन एवं प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकारको अक्षुणताका लागि सञ्चालित जनअधिकार अभियानमा संलग्न हामी यस चुरे संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका सदस्यहरुका बीच हालसम्म सञ्चालित अभियानको गहन समिक्षा गर्दै यस अभियानलाई अझ उचाईमा लैजाने र यस अभियानमा सहयोग र सहकार्यका लागि सबै सरोकारवालाहरुको ऐक्यवद्धताका लागि हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

  •  
  •  
  •