नाकाबन्दी र भूकम्पको पीडाको मिलेर सामना गर्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री केसी

155
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ, १६ मंसिर(ओएनएस) : उपप्रधान तथा सहकारी एवम गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले मुलुक विनासकारी भुकम्प र नाकाबन्दीको दोहोर पीडामा रहेकोले सरकार र नेपाली जनताले मिलेर यसको सामना गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

भूकम्प पीडित महासंघ, नेपालले बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा उनले भने, ‘भूकम्पले थिल्थिलो पारेको मुलुकलाई नाकाबन्दीले झनै अप्ठ्यारो पार्यो । भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता संकटमा परेको र भूकम्प पीडितको कठिन अवस्थामा पुगेकोले मुलुक अहिले दुई थरी चिन्तामा छ । यसको राज्य र जनता दुवै मिलेर सामना गर्नु पर्छ ।’

उपप्रधानमन्त्री केसीले भूकम्प र नाकाबन्दीबाट उत्पन्न समस्या समाधानकोलागि सरकार लागि परेको भन्दै राज्यले एक्लै मात्र नसक्ने भएकोले गैर सरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले मद्दत गर्नु पर्ने बताए ।

उनले भूकम्पले ७ लाख मानिसलाई घरबार बिहीन बनाएको र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पारेकोले गरिबीको संख्या बढाउने भन्दै यस्तो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सरकार लाग्नु पर्ने बताए ।

उपप्रधानमन्त्री केसीले भूकम्प पीडितहरुकोलागि राज्य जुन ढंगले लाग्नु पर्ने हो त्यो ढंगले लाग्न नसकेको स्विकार गर्दै पछिल्लो समयमा सरकारले १५ सय मिटर माथि उचाईको क्षेत्रमा सामूहिक बस्ती बनाउने निर्णय गरेकोले अब द्रुतताका साथ अघि बढ्ने दृढता ब्यक्त गरे ।

उनले भने,‘सरकारले अरु दिएको रकम प्राधिकरण गठन गरेर ब्यवस्थित गर्न र पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको अवस्था छ । संसद अवरुद्ध हुँदा प्राधिकरण विद्येयक अघि बढ्न सकेको छैन । अब सबै जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’

उनले नक्कली भूकम्प पीडितहरु खडा भएको विषयमा सरकारको गंभिर ध्यान आर्कषण भएको भन्दै त्यसको छानविन गरेर कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

अन्र्तक्रियामा महासंघका अध्यक्ष सोमप्रसाद पाण्डेले भुकम्प पीडितको सहयोग अपारदर्शी भएकोले त्यसलाई एकरुप दिई पारदर्शी बनाउनु पर्ने भन्दै सस्थाको तर्फबाट २९ बुँदे माग सार्वजनिक सहित माग पुरा गर्न जिम्मेवार नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।

सार्वजनिक २९ बुँदे मागहरुमा भूउपयोग नीतिसहित एकीकृत बस्ती र घर डिजाईनको लागि तत्काल प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने, भूकम्प पीडितलाई न्यानो लुगाकोलागि २५ हजार दिनु पर्ने, हिमाली क्षेत्रमा तत्काल टहरा निर्माण गर्नु पर्ने, राहत वितरणमा एकद्धार प्रणाली गर्नु पर्ने, घर बनाउन निशुल्क ५ लाख रुपैया दिनु पर्ने, शुन्य ब्याजमा २५ लाख रुपैया ऋण दिनु पर्ने, सुकुम्बासीलाई दुई रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने, विभिन्न मुलुकले पीडितकालागि घोषणा गरेको बर्कपरमिट सहितको भिषाकोलागि पहल गर्नु पर्ने, भूकम्प पीडितकोलागि निशुल्क शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षण दिनु पर्ने लगायतका रहेका छन् ।


  •  
  •  
  •