काठमाडौं १२ असार ।
छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले ‘त्रिपक्षीय सहकार्य’ मा तयार हुन नेपाललाई आग्रह गरेका छन् । नेपालको सहमतिबिना नै नेपाली भूभाग हुदै व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेलगत्तै दुवै देशले त्रिदेशिय सहकार्यको प्रस्ताव गरेका हुन् । चीनले यसअघि पनि यस्तै प्रस्ताव गरेको थियो । ‘तर यसपटक दुवै देशले एकसाथ यसमा गृहकार्य गर्न नेपाललाई आग्रह गरेका छन्’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने ।
दार्चुलाको उत्तरी भूभाग लिपुलेक भएर व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता जेठ १ मा बेइजिङमा भएपछि नेपाल सरकारले चीन र भारतसित यसमा चासो देखाएर गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला दुवै देशका तर्फबाट त्रिपक्षीय सहकार्यको प्रस्ताव आएको हो ।
नेपालको सहमतिबिना लिपुलेक भएर नाका खोल्ने सम्झौतालाई ओझेलमा पार्न चीन र भारतबाट त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने परराष्ट्रका ती अधिकारी बताउँछन् । दुवै छिमेकको आग्रहपछि सहकार्यको ‘मोडालिटी’ बुझ्न नेपालले अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । सीमाको अध्ययनसँगै विज्ञहरू सम्मिलित अर्को टोली बनाएर त्रिपक्षीय सहकार्यको अध्ययन गर्ने जानकारी दिइएको पनि ति अधिकारीले बताए ।
१५ बर्ष अघि तीन अर्व अमेरिकी डलरबाट शुरु भएको भारत र चीनबीचको दुईपक्षीय ब्यापार अहिले एक खर्व हाराहारीमा पुगेको छ । भुकम्पकपछिको पुर्ननिर्माणको लागि सहयोग जुटाउन सरकारद्वारा आयोजित अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागि हुन काठमाडौं आएका दुवै छिमेकका विदेशमन्त्रीले नेपाललाई चीनले अघि बढाएको वान बेल्ट वान रोड (ओवीओआर) अन्तर्गतको पारवहन मार्गको विकास गर्न आफूहरूले चाहेको प्रस्ताव गरेपछि सरकारले त्यसबारेमा अध्ययन गर्ने तयारी गरेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले छिमेकीहरूबाट फाइदा लिने विषय संवेदनसिल हुने भएकाले अध्ययन गर्नपर्ने बताए । ‘कुनै पनि विषयमा दुरगामी सोच राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण यस्ता विषयको अध्ययन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ र भारतीय विदेशमन्त्रीसितको भेट अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन र सहयोगमा नै केन्द्रित रहेको थियो । तर समग्र दुईपक्षीय छलफलमा सडक सञ्जाल, उनीहरूबीचको सम्झौता लगायत बारे सामान्य छलफल भएको थियो ।’
चिनिया विदेशमन्त्री वाङ यीले ओवीओआरमा नेपाललाई समेटेर अघि बढ्न चाहेको धारणा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा व्यक्त गरेका थिए । यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने धेरै पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल र चीन जोड्ने दुवै नाकालाई विस्तार गर्ने र सडक चौडा गर्दै अघि बढ्न सहयोग गर्नेसमेत बताएको परराष्ट्रमन्त्रालय उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । उनले नेपालको दिर्घकालिन तथा तत्काल पुर्नस्थापनाको लागि आफूहरूले भारतसँग मिलेर काम गर्ने पनि स्पष्ट जानकारी दिएका थिए । भारतीय पक्षले पनि नेपालको विकासको लागि आफूहरू चीनसंग मिलेर काम गर्न तयार रहेको जानकारी दिएको अधिकारीहरूले बताए ।
नेपाल आएका भारत र चीनका विदेशमन्त्रीहरूले एक आपसमा समेत छुट्टै छलफल गरेका थिए । भारत र चीनका राजदूतबीच समेत हाल निकै घनिष्ट सहकार्य छ । ‘सम्मेलनमा दुवै मुलुकका उही स्तरको सहभागिता हुनु त्यसकै उदाहरण हो’ परराष्ट्र ती अधिकारीले भने ।
सरकारले लिपुलेक प्रकरणवारे चासो दिई त्यसबारेमा जानकारी लिने क्रममा दुवै देशले त्रिपक्षीय सहकार्यको प्रस्ताव राखेर नेपाली कूटनीतिक पहललाई ओझेलमा पारेको विश्लेषण कतिपय परराष्ट्र अधिकारीको छ । नेपालले दुवैसंगको सहकार्यका साथै आफ्नो भुभाग आफूले पाउनुपर्ने दाबीलाई भने नछोड्ने जानकारी एक अधिकारीले बताए । दुवै देशले चीन र नेपालका नाका जोड्ने दुई सडक केरुङ वा कोदारीमध्ये एउटालाई त्रिदेशीय पारबाहन मार्गको रुपमा अघि बढाउन खोजेका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको प्रस्तावलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत त्रिदेशीय पारवाहन मार्गको प्रस्तावलाई सकारात्मक लिएर सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको हो । त्रिदेशीय कोरिडोरमा पर्ने दुई देशका भूभाग र शहरहरूको विषय आफैमा टुंगो लाग्न बाकी भएपनि नेपालका दुई नाकामध्ये एउटालाई उपयोग गर्ने गरि नै अघि बढ्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूको दावी छ । गत पुसमा नेपाल आएका विदेशमन्त्री वाङले नेपाल भारत र चीनबीच ‘भाइब्रेन्ट पुल’ बन्न सक्नुपर्ने बताएका थिए । यसअघिमा विदेशमन्त्री याङ जेइचीले हिमालयन अंकमालको संज्ञा दिदै सडक संजाल जोडरे अघि बढ्न पर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले प्रस्तावहरू जे जस्ता आएको भए पनि नेपाल जस्तो मुलुकलाई सडक संजालले जोड्नु आफैमा राम्रो हुने बताए । ‘त्यसबाट नेपालले के कस्तो फाइदा लिनुपर्ने हो त्यो बारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ’ उनले भने । पटक पटक चर्चामा आउने र सेलाउने गरेको यो प्रस्ताव भारत र चीनका सरकार प्रमुखको पछिल्लो छलफलले पुन: ब्युँतिएको हो ।
कान्तिपुरबाट
