छाउपडी कुप्रथा र यसको अन्त्यको अभियान

63
  •  
  •  
  •  

आज संवैधानिक रुपमा महिला अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने सन्दर्भमा विश्वका धेरै मुलुकलाई पछाडी पार्न सक्षम हाम्रो मुलुक दुई कुराले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आलोचित छ ।

डा. विन्दा पाण्डे

पहिलो महिनावारी भएका महिलालाई असुरक्षित र अमर्या्दित रुपमा छाउगोठमा राखिनु । दोस्रो आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएका सन्तान बावुको पहिचानका अभावमा राज्यविहिन हुनु ।

यी दुई विषयलाई सम्बोधन गरी समतामुलक समाज निर्माण आज आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चितता र सिंगो राष्ट्रको दायित्व मात्र नभएर, राष्ट्रको प्रतिष्ठाको विषय समेत बनेको छ ।

यसको अगुवाई जनप्रतिनिधि र राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्दछ । जनचेतनामुलक अभियान संचालनमा राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता, नागरिक अगुवा, सामाजिक आन्दोलन, सञ्चार जगत र हरेक सचेत नागरिकले एकिकृत सहभागिता आवश्यक छ ।

छाउपडी कुप्रथा

महिलाहरुको जैविक अवस्थाको कारण शारीरिक विकासको क्रममा निश्चित उमेर समूहबीच प्राकृतिक रुपमा हुने महिनावारीलाई फरक ठाउँमा फरक नामले चिनिन्छ । सुदुर पश्चिममा महिनावारी भएको अवस्थालाई छाउ भएको भनिन्छ ।

जुन महिलाको जैविक सक्षमताको सुचक हो । तर, यसलाई धार्मिक विषय बनाई हाम्रो समाजको निश्चित भू–भाग र समुदायमा सामाजिक कुसंस्कार र कु–प्रथाको रुपमा महिलामाथिको चरम विभेद र हिंसाको विषय बनाइएको छ ।

त्यस अवस्थामा उनिहरुलाई सुरक्षित रुपमा घरभित्र बस्न, पोषिलो खान र मानविय सम्मानसहित बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरी घर बाहिर असुरक्षित, अस्वस्थ र अमर्या्दित जीवन बाँच्न बाध्य पारिन्छ । यसरी बस्ने असुरक्षित र अस्वस्थ सानो छाप्रोलाई ‘छाउपडि गोठ वा छाउपडि खुल्ला वा छाउपडि आटी’ भनिन्छ । सुत्केरी भएका महिला र बच्चालाई समेत यस्तै छाप्रामा ११ दिनसम्म बस्नुपर्ने

(कु)परम्परा रहेको छ । यही रुढिवादी परम्परालाई छाउपडी (कु)प्रथा भनिन्छ । यस कुप्रथाका कारण महिलाको जीवनमा मात्र होइन, बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्वन्धी अधिकारको समेत हनन् हुँदै आएको छ ।

छाउपडी कुप्रथाको दुई कारण

सिंगो सुदुर पश्चिममा छाउपडि कुप्रथा छ र यसको कारण चेतना र शिक्षाको कमी र गरिबी भन्ने कुरा मात्र सत्य होइन । यस कुप्रथाका पछाडी मुलतः दुई कारण रहेका छन्– पहिलो धार्मिक र दोस्रो जातिय ।

धार्मिक आधारमा मुलतः परम्परागत रुपमा हिन्दु धर्मका अनुयायी परिवारका महिलाहरु यस कुप्रथाबाट प्रभावित छन् । ‘विश्वास’को रुपमा रहेको ‘अन्धविश्वास’ तोड्न नसक्नु यसको मुल कारण हो ।

यो प्रथा नमाने कुलदेवता रिसाउनेदेखि घरमा अनिष्ट हुने लगायतका डर देखाइ समाजका नाईके, पुरोहित र धामी–झाँक्रिहरुले यसका पक्षमा गर्ने वकालत यसको निरन्तरताको एउटा कारण हो ।

 

शारीरिक रुपमा कमजोर रहने महिनावारीको अवस्थामा पौष्टिक आहारबाट बन्चित रहनुपन र घर वाहिरको कामको थप बोझ लिनुपर्ने अवस्थाले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउनु भनेको अन्तत सिंगो समाजलाई नै अस्वस्थता तर्फ धकेल्नु हो ।

 

तर, पूर्विय दर्शनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ग्रन्थ चार वेदमा महिनावारीलाई अशुद्धताको रुपमा कतै लिएको पाइदँैन । बरु महिलाको सहभागिता बिना गरिएका कुनै पनि धार्मिक कार्य पूर्ण नहुने कुरा चाँही वेदमा लेखिएको छ । पछिल्लो चरणमा आएर लेखिएका पुराण, उपनिषद, स्मृतीहरुमा महिलालाई मातहतको देखाउनका लागि यस किसिमको विभेद जोडिएको पाइन्छ । यसर्थ, धार्मिक रुपमा महिनावारीलाई अशुद्धतासँग जोड्नु गलत छ ।

जातिय आधारमा खस आर्य समुदायका महिलाहरु यो कुप्रथावाट प्रभावित रहँदै आएका छन् । त्यही भेगका बस्ने आदिवासी–जनजाती समुदायमा यो कुप्रथा पाइछैन । यसैले यो शिक्षा र आर्थिक हैसियतसँग भन्दा पनि जातिय समुदायमा आधारित कुसंस्कार भन्दा उपयुक्त हुन्छ ।

छाउपडी कुपथाको प्रभाव
छाउपडी  कुप्रथा मान्ने समुदायमा महिलाहरु महिनावारी हुँदा वा सुत्केरी अवस्थामा सार्वजनिक स्थान प्रयोग गर्न बन्देज गरिन्छ । साथै पोषणयुक्त खानेकुरा खान नहुने मान्यता छ ।

शारीरिक रुपमा कमजोर रहने यस अवस्थामा पौष्टिक आहारबाट बन्चित रहनुपन र घर वाहिरको कामको थप बोझ लिनुपर्ने अवस्थाले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउनु भनेको अन्तत सिंगो समाजलाई नै अस्वस्थता तर्फ धकेल्नु हो ।

भरखर युवा अवस्थामा प्रवेश गर्दै गरेका बालिका र महिलाहरु घर बाहिर असुरक्षित रुपमा बस्नु पर्दाको शारीरिक पिडा त छदैँछ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष डरका कारण उत्पन्न मानसिक समस्याले उनिहरुको जीवनभर नकारात्मक प्रभाव पार्ने र लामो समयसम्म नियमित रुपमा छाउपडिमा बस्नुपर्दा महिलाहरु संक्रमण, कुपोषण र बढी कामको कारण दिर्घकालमा नराम्रोसँग शारीरिक र मानसिक रुपमा प्रभावित हुने गरेको कुरा स्थानीय अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरको भनाइ छ ।

महिनावारीलाई अशुद्धता मानिने तीन अवस्था

महिनावारी भएका महिलालाई अशुद्धतासँग जोडेर गरिने व्यवहारको आधारमा यसलाई तीन फरक अवस्थामा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो, छाउगोठ कुप्रथाको अवस्था ।

यो अवस्था खास गरेर सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ वटा जिल्लामा पाइन्छ । त्यस क्षेत्रका खस आर्य समुदायका गणनायोग्य संख्यामा महिलाहरु अहिले पनि महिनावारी भएको अवस्थामा असुरक्षित छाउगोठमा बस्ने चलन कायम छ ।

 

‘विद्यालयस्तरमा पढाइ हुने विज्ञान र स्वास्थ्य शिक्षालाई परिक्षासँग मात्र भन्दा पनि जीवनसँग जोडेर अध्ययन -अध्यापन गराउने, पाठ्यक्रममा सुरक्षित र विद्यालयमा गराइने अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत यस विषयलाई समावेश गराउने प्रक्रियाले मर्यादित महिनावारीको अभियानलाई वैज्ञानिक तर्क र तथ्यसहित स्थापित गर्दै विश्वासको रुपमा रहेको अन्धविश्वासलाई हटाउँदै जान सकिनेछ ।’

 

यो महिनावारीसँग जोडिएर गरिने विभेद मात्र नभएर आपराधिक तहको सबैभन्दा निकृष्ट अवस्था हो । यो अवस्था महिलाको मर्यादित जीवन, सुरक्षित आवास, पोषिलो खानासँग मात्र जोडिएको विषय होइन । यस अवस्थाका महिलाहरुको जोखिमपूर्ण जीवनको अवस्था हो ।

यसरी बस्न बाध्य पारिदा महिलाहरु सर्प, बाघ, भालु लगायतका जनावरको टोकाइ र डसाईंकासाथै बलात्कार र हत्याको जोखिममा समेत पर्दै आएका छन् । जाडोको समयमा आगो बाल्दा अक्सिजनको कमीले वर्षेनी ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । बर्खाको समयमा पानी र ओसको साथै बाढी पैहेमा परेर ज्यान गुमाएका घटना पनि हुने गरेका छन् ।

दोस्रो, घरभित्र सुरक्षित आवासमा बस्ने तर महिनावारीलाई अशुद्धताको रुपमा लिइने अवस्था । यो अवस्था प्रायः नेपालभरी खस आर्य समुदायमा छरिएर रहेको पाइन्छ । यस अवस्थाका महिलाहरु सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत मान्दैनन ।

विद्यालय, कार्यालय, कारखाना लगायत सार्वजनिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन । तर, घरभित्र अझै पनि अलग्गै बस्ने र खाने गर्दछन् । यो अवस्था पुर्ण रुपमा मार्यादित नभए पनि व्यक्तित्व विकासमा धेरै असर गरेको पाइदैन ।  यो अवस्थामा रहेका मानिसहरुको मानसिकतालाई तोड्न अझै केही मेहनत जरुरी छ ।

तेस्रो, महिनावारीलाई अशुद्धताको रुपमा लिने मानसिक अवशेषको अवस्था । यस किसिमका मानिसहरु पुजा कोठामा नजाने, तर अन्य सवै काम गर्ने तहमा पुगेको देखिन्छ । यस अवस्थाको अवशेष मुलुकभित्र मात्र नभएर, विदेशमा रहेका केही नेपाली समुदायमा समेत पाइन्छ ।

पढेलेखेका समुदाय मात्र होइन, स्वास्थ्य र विज्ञान सम्बद्ध पेशाकर्मीसमेत यो रुढिवाद र अन्धविश्वासवाट पुर्णत मुक्त छैनन् । यस अवस्थामा रहेको विभेद अर्को पिंढीमा पुग्दा अन्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

छाउपडी सम्बन्धि कानूनी प्रावधान
नेपालको संविधान २०७२ को धारा (१६–१) मा मानिसले सम्मानपुुर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी धारा (२४) मा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गर्दै, यसैको उपधारा (५) ले ‘सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर र सामाजिक अपराधका रुपमा कानून बमोजिम दण्डनिय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिले कानून बमोजिम क्षतीपुर्ती पाउने’ व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) मा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिएमा त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन (२०७४) को दफा (१६८) को उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानविय व्यवहार गर्न हुँदैन भनेर उल्लेख गर्दै उपदफा (१–ग) मा सामाजिक बहिस्कार गर्ने वा (१–घ) मा अन्य जुनसुकै क्रुर र अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्य गर्न हँुदैन भनि उल्लेख गरिएको छ ।

यही दफाको उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
दफा (१६८) कै उपदफा (३) मा महिलाको रजस्वला र सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानविय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुदैन भन्ने व्यवस्था गर्दै उपदफा (४) मा यदि कसैले महिलालाई छाउपडीमा राख्ने कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ ले समेत शारिरीक तथा मानसिक यातनालाई घरेलु हिंसाका रुपमा परिभाषित गर्दै दफा (१३) को उपदफा (१) अनुसार मानसिक र शारिरीक यातना दिने व्यक्तिलाई ३ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम कसुुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

छाउपडी कुप्रथा अन्त्य कसरी ?

छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि राज्य वैदिक युगका कुरादेखि वर्तमानमा राज्यले बनाएको कानून र शिक्षालय मार्फत वैत्रानिक आधारमा दिइने तथ्यगत जानकारी समेतका आधारमा यस कुप्रथाको अन्त्यका लागि निम्न उपायहरु अपनाउन आवश्यक छ ।

एक, छाउपडी कुप्रथाको सम्बन्धमा अवस्था हेरी माथि उल्लेख गरिएकामध्ये कुनै एउटा वा सवै सजाय एकैपटक समेत हुनसक्ने देखिन्छ । कानुनी रुपमा गरिएका यी व्यवस्थाहरुको उल्लंघन सरकारवादी मुद्दा हुने कुरासमेत जानकारी गराउँदै पहिलो चरणमा आम नागरिकबीच अभियान गर्न जरुरी छ ।

दोस्रो चरणमा कानुन उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई राज्यको प्रशासन र सुरक्षा निकायले कानूनी कारबाही प्रक्रियालाई अगाडी बढाउनुपर्दछ । जनप्रतिनिधि र सरकारी कोषबाट सेवा सुविधा लिने कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, पेशाकर्मी र नागरिक अगुवाका लागि भने पहिलो चरणमा नै कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्दछ ।

दुई, विद्यालयस्तरमा पढाइ हुने विज्ञान र स्वास्थ्य शिक्षालाई परिक्षासँग मात्र भन्दा पनि जीवनसँग जोडेर अध्ययन -अध्यापन गराउने, पाठ्यक्रममा सुरक्षित र विद्यालयमा गराइने अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत यस विषयलाई समावेश गराउने प्रक्रियाले मर्यादित महिनावारीको अभियानलाई वैज्ञानिक तर्क र तथ्यसहित स्थापित गर्दै विश्वासको रुपमा रहेको अन्धविश्वासलाई हटाउँदै जान सकिनेछ ।

यस विषयलाई सर्वसाधारण बिचमा समेत सम्प्रेषण गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा शिक्षक, राजनीनिककर्ता, सरकारी कर्मचारी, नागरिक समाजका अगुवा, महिला सञ्जालहरु, वालक्लव लगायतका संयन्त्रहरुबीच समन्वयात्मक अभियान र सञ्चार क्षेत्रको सहयोगी भुमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।

तीन, छाउपडी कुप्रथा अन्त्यको लागि राज्यको संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका निकायहरु, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, संचार माध्यमसमेतको सक्रियता र सहभागितामा अभियान आवश्यक छ । यस अभियानमा यी सबै क्षेत्रका सामाजिक अगुवाहरुले सार्वजनिक रुपमा नै आफुलाई मोडलका रुपमा प्रस्तुत गर्न जरुरी छ ।

स्थानीय सरकारले तथ्यांक संकलनका लािग पारिवारिक सर्वेक्षणकासाथमा अन्तरक्रिया लगायतका क्रियाकलाप संचालन गर्न आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायसमेतको उपस्थितिमा पुरोहीत-पण्डित र धामि-झाँक्रीबीच कानूनी व्यवस्थाको जानकारी गराउँदै कानून विपरित अभिव्यक्ती दिएमा उनिहरु समेत सजायको दायरामा आउन सक्ने कुराको खवरादारी गर्न जरुरी छ ।

टोल, गाउँ, वडा, पालिकास्तमा निगरानी तथा सचेतना समुह गठन गरी जनपरिचालन गर्ने कामले रुपान्तरणको प्रक्रियामा उत्प्रेरकको काम गर्न सक्छ ।

चार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायको अगुवाईमा सम्बन्धित पक्ष आफैँलाई गोठ भत्काउन र महिलाहरुलाई सुरक्षित रुपमा घरभित्र बस्न लगाउने अभियान सञ्चालन गर्दै यसको अभिलेख राख्ने, छाउपडी मुक्त टोल, वडा, पालिका, जिल्ला घोषणा गर्दै जाने, पुन छाउपडी खुल्ला बने–नवनेको निरन्तर अनुगमन गरी जनताको तहवाट छाउपडी कुुप्रथा अन्त्यको अगुवाइ गर्नेलाई सम्मान र पुरस्कारको समेत व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

पाँच, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले छाउपडी प्रथा सम्बन्धि कानून पालना र उल्लंघनका घटनाहरुको अनुगमन गरी तथ्य उपलव्ध गराउने, सरकारी संयन्त्रले कारबाही अगाडी बढाउने र सञ्चार माध्यमले कानून विपरित कार्य गर्नेमाथि भएको दण्ड सजायको समेत सार्वजनिक जानकारी गराउने काममा समन्वय भएमा मानिसको व्यवहार रुपान्तरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

छ, महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने प्याड बक्स स्थानीय वडा–पालिकाको कार्यालय, सरकारी कार्यालय. विद्यालय, सहकारी लगायत संगठित संस्थाको कार्यालयमा उपलव्ध गराउनुकासाथै यसको व्यवस्थापन र सरसफाईको विषयमा जनचेतनामुुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाले महिनावारीको बारेमा कुरा गर्नु सामाजिक लज्जाको कारण रहँदै आएको अवरोधलाई हटाउन र सम्बन्धित व्यक्तिको सरसफाई र व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।

माथिका सबै उपाय अपनाउँदा पनि परम्पराका नाममा महिला विरुद्ध कानूनको उल्लंघन र आपराधिक तहको विभेदलाई निरन्तरता दिने व्यक्ति र परिवारलाई राज्यको तर्फबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधा र सिफारिसबाट समेत वञ्चित गर्ने तहमा जान पर्ने हुनसक्छ ।

यी सबै उपायको लागि व्यापक जानकारी गराउँदै २०७६ लाई छाउगोठ मुक्त नेपालको नारासहित मर्या्दित महिनावारी दिवस (मे २८, २०१९) का दिन सिंगो राज्य संयन्त्रलाई परिचालित हुन आग्रह गर्दै संघीय तहबाट नै राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्न सकिएमा यसले थप सार्थकता पाउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

(प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. विन्दा पाण्डेको ब्लगबाट साभार)


  •  
  •  
  •