७ दिनभित्र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु गर्न निर्देशन

88
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३ असोज (ओएनएस) : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ७ दिनभित्र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार वसेको समिति बैठकले झण्डै दुई महिनादेखि रोकिएको काम सुरु नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय र आयोजनालाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले भ्रष्टाचारको छानबिन सुरु गरेपछि र विद्युत प्राधिकरणले आयोजनालाई दिनुपर्ने रकममा रोक लगाएपछि आयोजनाको ठेकदारले दुई महिनादेखि आयोजना गरेको छैन ।

आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले पटक पटक लागत र समय बढाएको तथा भेरिएसनको नाममा प्राधिकरणलाई ठगेको भन्दै सभासद्ले आयोजना सुरु गर्दाको समयमा वहालवाला, प्राधिकरणका उच्च अधिकारीलगायत सबैलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्न सिफारिश गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन् ।

तत्कालीन अधिकारीहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरे अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की समेत कारवाहीको दायरामा आउनुपर्ने छ । कार्की आयोजना सुरु हुँदा जलस्रोत सचिव थिए ।

सभासदहरुले आयोजना सुरु गर्दा कार्कीले मात्रै २५ वटा बैठकमा भाग लिएको भन्दै मुलुक डुबाउने आयोजना स्वीकृति दिन कार्कीको हात समेत रहेको सभासद्हरुको भनाई छ । पटक पटक आयोजनाको म्याद थप गर्न सहयोग गर्ने ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सभासद्को माग छ ।

बैठकमा सभासद्ले सरकारी लागतमा निर्माण अगााडि बढाइएका आयोजनाहरुको लागत बढ्नुको कारणबारे पनि खोजी गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको लागत कम हुनुको अवस्थाको पनि अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविदुत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट नौ करोड रुपैयाँ मात्रै हुने र चमेलियाको लागत ५४ करोड भएको र अझै लागत प्रतिमेगावाट तीन करोड बढ्ने भन्दै तत्काल आयोजना बन्द गर्न निर्देशन दिनुपर्ने आवाज उठाए ।

लेखा समितिले आयोजनाको छानविनका लागि राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई छानविन गर्न दिनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गरेको छ । चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका लागि ६ पटक भेरिएशन भएको छ ।

समितिका सदस्यहरुले जजसका पालामा भेरिएशन भएको हो ती मन्त्रीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।


  •  
  •  
  •