३० मेगावाट जलविद्युत आयोजना डुबाउनेको खोजी

122
  •  
  •  
  •  

१२ जना पूर्वमन्त्री, ११ पूर्वकार्यकारी निर्देशक र २५ जना तत्कालिन संचालक समिति सदस्य छानविनको घेरामा

 

काठमाडौं, ५ असोज (ओएनएस) : व्यवस्थापिका संसद्ले हात हालेपछि चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको अनियमितताको पाटो खुल्दै गएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेपछि नियतवस नै चलखेल भएको खुलेको छ भने आयोजनामा अनियमिता हुने गरी निर्णय गर्ने काममा संलग्नहरुको सूचि समेत तयार गरेको छ ।

सुरुमा आयोजनाको अनुमानित लागत ८ अर्ब ४९ करोड ५४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यसलाई आधारमा मान्दा प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड ३१ लाख रुयैयाँ पर्ने अनुमान थियो । तर पटक–पटक थपिएको म्याद र लागत बढाइएका कारण हाल यो आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनेको छ,‘यस्तो परिपाटीबाट जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नुको औचित्य छैन ।’

लागत बढ्नुमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री तथा सचिवहरुको समेत संलग्ना देखिएको भन्दै अख्तियारलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदनमा छलफल चलिरहेको छ । तर, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की समेत यो निर्णय प्रकृयामा संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजनको निर्णयमा संलग्न हुनेहरु

आयोजना नै डुबाउने गरी निर्णय गर्नेहरुको समेत उपसमितिले सूचि तयार गरेर पूर्ण बैठकमा पेश गरेको छ । जसमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरु गोविन्दराज जोशी,खुमबहादुर खड्का, विजयकुमार गच्छेदार, दीपक ज्ञवाली, शाहीकालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाअध्यक्ष तथा जलस्रोतमन्त्री डा. तुलसी गिरी, बलदेव शर्मा मजगैया,जलस्रोत राज्यमन्त्रीहरु बेनुपराज प्रसाई, ठाकुरप्रसाद शर्मा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रामबहादुर गुरुङ, तत्कालीन प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटनमन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको नाम छ ।

त्यस्तै ११ जना नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र २५ जना सञ्चालक समिति सदस्यको नाम चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निर्णय पक्रियामा सामेल भएका देखिएको छ । सञ्चालक समितिको हैसियतमा रहेका तत्कालीन मुख्य सचिव डा. विमल प्रसाद कोइराला, अहिले अख्तियार प्रमुख रहेका तत्कालीन जलस्रोत सचिव लोकमानसिंह कार्की जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठ समेत मुछिएका छन् ।
सन् १९९१ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको पहिचान गरेको थियो ।

सन् १९९३ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)ले तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार सो आयोजना अगाडि बढाइएको थियो । जाइकाले थप भौगर्भिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनि सिफारिश गर्दा गर्दै पनि तत्कालीन प्राधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘क्षेत्रीय सन्तुलन’को नाममा आयोजना लगेका थिए । भौगर्भिक उपयुक्तता नहुँदा पनि आयोजन लगेपछि दशा सुरु भएको थियो ।

सुरुमा ८ अर्ब ४९ करोड ५४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बन्ने अनुमान गरिएको आयोजना अहिल १५ अर्ब ६ करोड ३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । निर्माण सुरु भएको चार वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि हालसम्म सो आयोजनाको काम सकिएको छैन । अहिले पनि ठेकेदार चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुपले विगत दुई महिनादेखि काम रोकेको छ । गेजुवाले १ अर्ब ९ करोड थप रकम माग गरेपनि संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले रोक्न निर्देशन दिएपछि रकम नपाएको भन्दै ठेकदारले काम रोकेको हो । ठेकेदारले ८ सय ४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको भन्दै पुनः निर्माण गर्नका लागि थप रकम माग गरेको थियो ।

आयोजनामा नेपाल सरकारको १४.४१ प्रतिशत, प्राधिकरणको ४३.२४ प्रतिशत र वैदेशिक लगानी ४२.३५ प्रतिशत रहेको छ । दार्चुलामा बन्ने आयोजनाबाट ३० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र दार्चुलादेखि बैतडी,डडेल्धुरा, डोटीबाट कैलालीको अत्तरियामा निर्माण हुने सबस्टेशनमा विद्युत लाइन जोडिने योजना छ ।


  •  
  •  
  •