उपभोक्ता मञ्चमा नयाँ नेतृत्व

306
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २४ चैत (ओएनएस) : स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा त्रियाशिल उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालमा अधिवक्ता ज्योति बानियाको नेतृत्वमा ३५ सदस्यिय नया कार्यसमिति चयन भएको छ । मञ्चको चितवनमा सम्पन्न २० औं साधारणसभाले अहिलेसम्म भएका गतिविधिहरुको समिक्षा गरी अनुमोदन गर्दै आगामी तिन बर्षका लागि नया कार्यसमिति चयन गरेको हो ।

नवगठित कार्यकारिणिको उपाध्यक्षमा कृष्णभण्डारी मार्सेलि, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष तथा सहायक कोषाध्यक्षमा क्रमस औषधिविद बाबुराम हुमागाई, अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, अजय अधिकारी, सुर्यबहादुर थापा र रजनी ढकाल चयन भएका छन् ।

अञ्चलगत तथा विषयगत रुपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी चयन गरीएका २७ जना सदस्यहरुमा अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र, केपी लम्साल, हरिशरण दहाल, पावर्ती रावल, सत्यनारायण ढंगोल लगायत छन् । कार्यसमितिका उपाध्यक्ष बाहेकका अन्य पदमा निर्विरोध भएको थियो भने उपाध्यक्षका लागि कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेलि र विमला खनाल विच भएको चुनावमा कृष्णप्रसाद भण्डारीले दुई तिहाइभन्दा बढी मत ल्याइ विजयी भएका थिए ।

साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा पुर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, व्यवस्थापिका संसदको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी उपसमितिका संयोजक सुवाससिंह ठकुरी, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानबहादुर विक, विभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरु, माननिय डा. भिष्मराज अधिकारी, माननीय कासिराज अधिकारी, नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल अहिलेसम्म प्रभावकारी रुपमा नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षणमा लागिरहेकोमा धन्यवाद दिदै अगामी दिनमा आफ्नो गैरराजनीतिक छविलाई कायम राख्दै अझ प्रभावकारी काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी उपसमितिका संयोजक सुवाससिंह ठकुरीले समतिले गरेका विभिन्न काममा मञ्चको अनुसन्धानवाट प्राप्त नतिजा र सुझावले धेरै सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिदै भोलिका दिनमा पनि संसदिय समितिका काममा सहयोग पुग्ने कार्यहरु गर्न सुझाव दिएका थिए ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानबहादुर विकले अनुगमनकारी अधिकारीहरुले भागिरहेका विभिन्न समस्याहरु औल्याउदै त्यसको समाधानमा तथा नीतिगत रुपमै व्यवस्था गर्नका लागि मञ्चले भुमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । मञ्चले नयाँ संविधानमा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार समितिको सुझावहरु तत्काल कार्यन्वयन हुनुपर्ने, खाद्य स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरु तत्काल समाधान गर्नुपर्ने लगायतका २७ बुदे घोषणपत्र समेत जारी गरेको छ ।


  •  
  •  
  •