उद्योगबाटै ‘ग्यास लुट्छन्’ सिडियोले

295
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, ८ पुस : भारतीय नाकाबन्दीबीच छिटपुट नेपाल छिरेको खाना पकाउने एलपी ग्यास स्थानीय प्रशासन र प्रहरीकै मिलेमतोमा चरम कालोबजारी भइरहेको भेटिएको छ । राजधानी भित्रने प्रमुख नाका जिल्ला चितवन र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसरी आएका ग्यास उद्योगबाटै ‘लुट्न’ थालेको खुलासा भएको हो ।

राजधानीलाई प्रमुख बजार बनाउँदै ग्यास बिक्री गरिरहेका करिब एक दर्जन ग्यास कम्पनीले ल्याएका ग्यास ती दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र प्रहरीप्रमुखको ठाडो आदेशमा रिफिल सेन्टरबाटै लुट्न थालिएको छ ।

‘चितवन र धादिङ सिडिओ कार्यालयले प्रत्येक साता ८ सय सिलिन्डर नदिए ग्यास काठमाडौं लानै नदिने भनेका छन्,’ असुरक्षाका कारण आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक उद्योगीले मंगलबार भने, ‘एउटा उद्योगबाट ८ सयका दरले सिडिओलाई किन ग्यास चाहियो ?’

उद्योगीका अनुसार हाल श्रीकृष्ण, साइबाबा, बाबा, नारायणी, ओम, एभरेस्ट, सुगम, राजधानी, श्रीराम, भानुलगायत ग्यास उद्योग चितवन र धादिङमा छन् । उद्योग त्यहाँ रहे पनि यिनको प्रमुख बजार काठमाडौं उपत्यका नै हो । तर ग्यास आउनेबित्तिकै यी उद्योगबाट सिडिओ कार्यालयले धम्काएर ८ सयसम्म सिलिन्डर लैजान्छन् भने बाँकी उपभोक्ता नै नभएको ठाउँमा बाँडेर सिध्याइन्छ ।

उद्योगीका अनुसार जुन ठाउँमा रिफिल सेन्टर छ, त्यहाँको माग उद्योगमा रिफल गरिने ग्यासमध्ये २५ प्रतिशत मात्र हो । बाँकी ७५ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुन्छ ।

‘भएजति ग्यास जिल्ला प्रशासनले लगेपछि हाम्रा उपभोक्तालाई कसरी दिनु ?’ अर्का एक उद्योगीले दुखेसो पोखे, ‘त्यसमाथि स्थानीयसँग मिलेर प्रहरीले जबर्जस्ती लैजाने ग्यासको त हिसाबै छैन ।’

जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्थानीयको ज्यादतीबारे उद्योगीको टोलीले हालै वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा लिखित उजुरी नै दिएको थियो । त्यही उजुरीपछि विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाको निर्देशनमा निर्देशक हरिनारायण बेल्वासेको टोलीले पुस ५ गते धादिङको भानु र ओम ग्यास उद्योग निरीक्षण गरेको थियो ।

सरकारी टोलीले भानुको ५ हजार र ओमको ४ हजार सिलिन्डर उद्योगमै तयारी अवस्थामा रहेको भेटेको थियो । उक्त परिमाणको ग्यास टोलीले काठमाडौं ल्याउन जिल्ला प्रशासनको सहयोग माग्दा सिडिओ तथा प्रहरी प्रमुखले ‘स्थानीयलाई मिलाएर लैजानुस्, हामी केही गर्न सक्दैनौ’ भन्ने जवाफ दिएको टोली प्रमुख बेल्वासेले बताए ।

‘एक महिनादेखि जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय मिलेर काठमाडौंतिर ग्यास आउनै दिएका छैनन्,’ विभागका महानिर्देशक कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘प्रशासन नै स्थानीयसँग मिलेपछि विभागबाट गएका कर्मचारी निरीह भएर फर्किए ।’

विभागका अनुसार प्रहरीले पटकैपिच्छे लैजाने ८ सय सिलिन्डर ‘कुन–कुन ठाउँमा बिक्री गर्‍यो, त्यसको तथ्यांक उपलब्ध गराऊ’ भन्दासमेत दिन मानेनन् । यसले पनि पुष्टि गर्छ, प्रशासनले लैजाने ग्यास कालोबजारीमा प्रयोग हुन्छ ।

चितवन जिल्ला प्रशासनले आपूmखुसी ग्यास लाने त छँदैछ, बाँकी रहेको ग्याससमेत आफूअनुकूल डिपोलाई दिन्छ । नयाँ सिलिन्डर बेच्न नपाइने सरकारको घोषित नीतिविपरीत चितवन तथा धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिलिन्डरसमेत बेचिरहेको छ ।

‘जुन ठाउँमा बजारै छैन, त्यही ठाउँमा बढी ग्यास लगिन्छ । अनि नयाँ सिलिन्डर नबेची सुक्खै छैन,’ एक उद्योगीले भने, ‘प्रशासन नै संस्थागत कालोबजारीमा उत्रेपछि अरू सबै निरीह बन्नु सिवाय उपाय छैन ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले ग्यास राजधानी भित्र्याउन जिल्ला प्रशासन जुनसुकै समय सुरक्षा दिन तयार रहेको बताए । ‘जिल्ला प्रशासनलाई दोष देखाएर अरू उम्कन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो वाणिज्य विभागको नौटंकीपन हो ।’

उनका अनुसार स्थानीय तहमा पनि केही ग्यास आवश्यक पर्छ । ‘त्यसका लागि सिडिओले केही गरे होलान् तर काठमाडौं ल्याउने ग्यास एउटा पनि रोकिएको छैन,’ उनले थपे ।

उद्योगले सुरक्षा माग गर्नेबित्तिकै प्रहरी खटाइएको गृह प्रवक्ताले दाबी गरे । ‘वाणिज्य विभागमा आफू केही नगर्ने, सबै दोष अरूलाई थुपार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । विभागले चैँ के गरेको छ, त्यो पनि सोध्नुस् ?’

विभागका महानिर्देशक कोइरालाले प्रहरी प्रशासन र सिडिओको ज्यादतीका कारण काठमाडांैवासीले ग्यास बाल्न नपाएको आरोप लगाए । ‘स्थानीय उपभोक्ता अनुगमनकारीमाथि खनिँदासम्म प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक बन्छन्,’ उनले भने, ‘हामी के गरी काठमाडौं ग्यास ल्याउन सक्छौं ?’

उद्योगमा भएको ग्यास प्रहरी र स्थानीयले कब्जा गर्ने र सोही ग्यास कालोबजारीका रुपमा काठमाडौं पठाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘आधा सिलिन्डर ग्यास ६ हजारमा काठमाडौंवासीलाई बिक्री गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘वाणिज्य विभागको रोहबरमा ल्याए महँगोमा बिक्री गर्न पाइन्न ।’
– नागरिक दैनिकबाट


  •  
  •  
  •