मन्त्रिपरिषद्‌मै एमालेको विरोध

117
  •  
  •  
  •  

काठमडौं ३१ असार ।
सत्तारूढ दल एमालेले बजेटको विरोध गर्ने चेतावनी मंगलबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दिइसकेको थियो। संसद् बैठकमा आफ्नो दलका सभासद्ले बजेटको विरोध गर्ने औपचारिक जानकारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अघिल्लै दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दिएका थिए।

पार्टीका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका मन्त्री गौतमले संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेटबारे चर्को असन्तुष्टि पोखेका थिए। बजेट बिनाछलफल प्रस्तुत गरिएको भन्दै मन्त्री गौतमले एमाले सभासद्हरू यसको विरोधमा रहेको र उनीहरू विपक्षमा प्रस्तुत भए त्यसको जिम्मेवारी आफूले नलिने जानकारी मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई गराएका थिए।

अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले बजेटका मुख्य बुँदाबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ब्रिफिङ गरेपछि गौतमले एकतर्फी रूपमा कांग्रेसको मात्रै बजेट आएको भन्दै आफ्नो पार्टीका तर्फबाट विरोध रहेको बताएका थिए। राष्ट्रिय बजेटजस्तो विषयमा सत्तासहयात्री दलसँग छलफल नै नगरेको, विगतमा एमालेले ल्याएका चर्चित कार्यक्रम कटौती गरेको भन्दै गौतमले आपत्ति प्रकट गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो।

मदन भण्डारीका नाममा कार्यक्रम ल्याएको उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्री महतले एकतर्फी नभएको जबाफ दिएपछि गौतम केही उत्तेजितसमेत भएका थिए। उनले कांग्रेसका हरि खड्का (सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका बागलुङका कांग्रेस सभासद्) सँग मदन भण्डारीलाई दाँजेर अपमान गरेको आरोप लगाएका थिए।

उनले राष्ट्रिय महत्त्वका सडकहरूका लागि बजेट छुट्याउन नसकेको र नीति कार्यक्रमअनुसारको बजेट पनि नआएको बताएका थिए। गौतमलाई एमालेका मन्त्रीहरू राधा ज्ञवाली र खगराज अधिकारीले साथ दिएका थिए।

मन्त्री महतले आफूले भिन्नै किसिमको बजेट ल्याउन खोजेको, मधेस र पहाडका मुद्दालाई संबोधन गर्न खोजेको, छुट्ययाइएको रकम सीधै मन्त्रालय जाने र त्यसले खर्चको अनुमति दिने भएकाले हाकिमले बजेटका लागि राजधानी धाइरहनुनपर्ने भन्दै चार दलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौताको भावनाअनुरूपको बजेट बनाएको जानकारी मन्त्रिपरिषद्लाई दिएका थिए।

सहयात्री दलले बैठकमै विरोध जनाए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। उनी चुपचाप सुनेर बसेका थिए भने विवाद गर्दागर्दै बजेट प्रस्तुत गर्न अबेला भएको भन्दै कांग्रेसका मन्त्रीहरू उठ्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक समापन गरिएको थियो।

उद्योग मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बैठकमा शाही औषधि लिमिटेडका एक सय ६५ जना कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर बिदा गर्ने प्रस्ताव मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए भने उनले नै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत गर्न सकिने बाँकी दुईजना सभासद्को सिटमा जोसुकैलाई पनि मनोनयन गर्न सक्ने निर्णय आएको जानकारी गराएका थिए।

लालबाबुले बाँडे मिठाई
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै मिठाई बाँडेका छन्।  लामो विवादपछि आफूले अघि सारेको निजामती कर्मचारी ऐन संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण गरेकोमा हर्षित हुँदै बर्फी बाँडेको जानकारी उनले बैठकमा दिएका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार नै उक्त ऐनलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो। विदेशी डीभी र पीआर लिने कर्मचारीलाई पदमुक्त गर्ने मुख्य विषयका कारण विवाद र चर्चामा रहेको उक्त ऐन संसद्मै धेरै महिना अल्मलिएको थियो।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •