काठमाडौं २४ माघ । संविधानसभा बैठकमा माघ ५ गते मध्यरात एमाओवादी गठबन्धनका सभासद्द्वारा भएको तोडफोड र हुलदंगाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन एमाओवादीलगायत विपक्षीको प्रतिक्रिया कुर्दा अलपत्र परेको छ।
संविधानसभामा भएको तोडफोड र हुलदंगाबारे छानबिन गर्न माघ ७ गते संसद् सचिवालयले महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिले एक साताअघि नै प्रतिवेदन तयार पारे पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। तोडफोडमा एमाओवादीका ६ र थरुहट तराई पार्टी नेपालका एक गरी सात सहभागी रहेको अलपत्र परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको दाबी स्रोतले गरेको छ।
तोडफोडमा संलग्न एमाओवादी सभासद्मा स्थायी समिति तथा पूर्व शान्ति तथा पुनर्निमाणमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, सभासद्हरु उमेशकुमार यादव, शिवकुमार मण्डल, अमनलाल मोदी थारू, जानकीकुमारी साउद रावल र दलजित विक श्रीपाली छन्।
थरुहट पार्टीका सभासद् एवं संसद्को विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरी (सत्गौवा) समेत संलग्न रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ।
संविधानसभाका प्रवक्ता एवं छानबिन समितिका सदस्य मुकुन्द शर्माले माघ ७ गते माइक, टेबुल, कुर्सी, दुईवटा टीभी स्क्रिनलगायत भौतिक सामान तोडफोड हुँदा करिब ३० लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको जानकारी दिएका थिए।
एमाओवादी बस्नेपट्टिका ६ लहर कुर्ची, माइक, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरमको पहिलो लहरसमेत तोडफोडमा क्षति भएको थियो।
संसदीय छानबिन समितिले तोडफोडबाट प्रभावित सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलगायतसँग आवश्यक जानकारी लिएको छ।
विपक्षी दलहरूका अमर्यादित र अशोभनीय रेकर्डिङसमेत तोडफोडमा परेका क्यामेरामा रहेको दाबी स्रोतले गरेको छ।
संविधानसभामा भएको तोडफोड र हुलदंगाबारे छानबिन गर्न माघ ७ गते संसद् सचिवालयले महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समितिले एक साताअघि नै प्रतिवेदन तयार पारे पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
संविधानसभा निमयावली २०७० को नियम ४५ को उपनियम १ बमोजिम संविधानसभाको कार्यमा जानीजानी बाधा पु:याउने, अभद्र व्यवहार गर्नेमाथि कारबाही हुने प्रावधान छ।
सोही नियमको उपनियम ३ अनुसार प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बित भएको मनिनेछ र त्यसरी निलम्बित सदस्यले त्यसपछिको १५ दिनसम्म सभा वा समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैन।
नियमावलीको नियम ४६ को उपनियम १ अनुसार कुनै सदस्यले सभाकक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था, अनुशासन भंग गरेमा, सभाको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने किसिमले सभाकक्षभित्र बल प्रयोग गरी ध्वंसात्मक काम गरेमा, भौतिक हानिनोक्सानी पुर्याएमा त्यस्ता सदस्यलाई बढीमा १० दिनसम्म निलम्बन गरी क्षति भएको सामग्रीको क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन सक्ने प्रावधान छ।
समितिले प्रतिवेदनमा नियम १४८ अनुसार आचरण अनुगमन समिति गठन गर्दै एमाओवादी गठबन्धनका सभासद्द्वारा भएको तोडफोड र हुलदंगाबारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको स्रोतले जानकारी दियो।
उक्त समितिमा सभाध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले छनोट गरेका सदस्यमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनीत बढीमा ३३ जना सदस्य र सचिवमा संसद्को महासचिव रहने व्यवस्थाले छानबिन अझै बढी प्रभावकारी हुनेसमेत प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
संविधानसभाभित्र यसअघि सञ्जय साहले माइक तोडफोड गरेको र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेस तोडफोडदेखि अहिलेसम्मका घटनामा महासचिवको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्नेमात्र काममात्र भएको छ।
समितिले घुमाउरो भाषामा टेप, श्रव्य, दृश्य, फोटोहरू आफैं बोल्छ भन्दै एमाओवादीसहितका विपक्षी सभासद्हरूलाई आरोप (बक्समा हेर्नुहोस्) लगाएको छ। संविधानसभाभित्र खुर्सानी लगेको आरोप लागेकी थरुहट पार्टीकी गंगा चौधरी सत्गवाले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘ममाथि लागेको आरोप गलत हो, निराधार हो।’
एमाओवादी संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझी, प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल र सभासद् रामनारायण बिडारीले शुक्रबार संविधानसभाका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई भेटी गत ५ गते मध्यरात भएको घटनमा छानबिन समिति गठन भएको बारेमा जानकारी लिएका थिए।
कुराकानीमा महासचिव भट्टराईले प्रतिवेदनमा हामीले जे देख्यौं, त्यही राखेका छौं भन्ने जबाफ दिएको रायमाझीले बताए। आफूले प्रत्युत्तरमा सभाध्यक्षबाट ५ गते बिहान भएको सहमतिविपरीत राति सभा सञ्चालन गरेकाले घटना भएको तथ्यमा जान महासचिवलाई आग्रह गरेको रायमाझीले बताए।
‘यस्तो राजनीतिक घटनामा संसदीय समितिभन्दा नियम १४८ अनुसार आचरण समितिमार्फत छानबिन हुनुपर्छ। घटनाको जिम्मेवार म स्वयं रहेकाले सभासद्हरूमाथि आरोप लाउने कार्य ठीक हुँदैन’, रायमाझीले महासचिव भट्टराईलाई भनेका थिए।
व्यक्तिविशेष आरोपप्रत्यारोपमा जाँदा संविधानसभालाई राम्रो नहुने विषयमा परामर्श गरेको रायमाझीले जानकारी दिए। घटनामा आरोपित पक्षसँग सामान्य जानकारी लिने कार्यसमेत नहुनाको कारण स्पष्ट गर्न आफूले माग गरेको पनि उनले बताए।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
अन्नपूर्णपोष्टबाट
