माघ ८ को सुरक्षा तम्तयार

127
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १ पुस ।
संविधानसभाले आगामी माघ ८ मा संविधान जारी गर्नसक्ने अवस्था हेरेर गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निगरानी र तयारी थालेको छ। मन्त्रालयले संविधान जारी भएको अवस्थामा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको आँकलन एवं विश्लेषण गरी आवश्यक तयारी गर्न मातहत सुरक्षा संगठनलाई केही दिनअघि निर्देशन दिइसकेको छ।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तीनै संगठनले सुरक्षा खतरा निम्त्याउन सक्ने समूह पहिचान, तिनको निगरानी लगायत तयारी थालेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
‘माघ ८ केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाउन मन्त्रालय सक्रिय छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले नागरिकसँग भने, ‘संविधान जारी भएपछिको सम्भावित सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरी त्यहीअनुसार पूर्वतयारी गर्न सबै सुरक्षा संगठनलाई निर्देशन भइसकेको छ।’
संविधान जारी भएको अवस्थामा त्यसको विपक्षमा उत्रन सक्ने राजनीतिक तथा अन्य शक्ति र उनीहरूको पूर्वतयारी, संविधानमा राखिएका विषयवस्तुप्रति असहमति जनाउन सक्ने समूह, तिनका गतिविधि र तयारीबारे सुरक्षा निगरानी बढाइसकेको स्रोतको भनाइ छ।
सशस्त्र तथा जातीय समूहको अवस्था र ती संगठनमा लागेका व्यक्तिको सक्रियताबारे पनि सूक्ष्म अनुसन्धान थालिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले यही साता वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको दुईदिने सम्मेलन गरी माघ ८ को सुरक्षा चुनौती र तयारीबारे समीक्षा गरेको थियो। सम्मेलनमा पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रमुखले आ–आफ्नो क्षेत्रको अवस्था, सक्रिय समूह र उनीहरूको तयारी तथा सम्भावित चुनौतीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
प्रहरी प्रवक्ता माधव जोशीका अनुसार हेडक्वार्टरले माघ ८ केन्द्रित सुरक्षा योजनाका लागि क्षेत्रीय प्रहरीप्रमुखहरूसँग परामर्श लिएर केन्द्रीय तहमा योजना बनाइरहेको छ। ‘क्षेत्रीय प्रमुखहरूबाट यस विषयमा आवश्यक जानकारी आइसकेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘सोही आधारमा कार्यविभागले योजना बनाउँदैछ।’
जोशीका अनुसार संघीयता, जातीय राज्य र धर्मका मुद्दा सुरक्षा जोखिमका रूपमा देखिएको छ। संविधान जारी भएको अवस्थामा सुरक्षामा अवरोध गर्न सक्ने शक्तिको तयारी, उनीहरूको प्रभाव मूल्यांकन गरी सोहीअनुसार संगठनले तयारी गर्ने जोशीले जानकारी दिए।

नेत्रविक्रम र खुमबहादुर निगरानीमा
मन्त्रालयले नयाँ संविधान आएसँगै जातीय र धार्मिक संगठनका गतिविधि प्रमुख चुनौती बन्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्ता समूह र व्यक्तिमाथि निगरानी बढाउन क्षेत्रीय प्रहरीप्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संरचना, संघको नामकरण, राज्यको संरचना, धर्मलगायत विषयमा अगाडि आएका सबै अवधारणा संविधानमा नआउँदा असन्तुष्ट समूह विरोधमा उत्रन सक्ने सुरक्षा अधिकारीको विश्लेषण छ।
मधेसबारे राज्यले अपनाउने संघीय संरचना र धर्म र संघको नामकरणबारे सबैभन्दा धेरै मतान्तर रहेको र संविधान जारी भएको अवस्थामा ती मुद्दा उठाइरहेका समूह सुरक्षा चुनौती बन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
स्रोतअनुसार प्रमुख दलका नेताको सुरक्षा अवस्था र सम्भावित चुनौती, शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिन सक्ने समूह र उनीहरूको तयारी एवं प्रभाव क्षेत्र तथा हिंसात्मक विरोधमा उत्रिने तयारीमा रहेका संगठनप्रमुखका गतिविधि, योजनामा संलग्न व्यक्ति, प्रभाव र संलग्नता विश्लेषणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
अहिले चर्चामा रहेझैं भौगोलिक नामकरणसहितको संघीय संरचना समेटिएको संविधान जारी भए जातीय राज्य पक्षधरले आ–आफ्नै राज्य घोषणा गरेर सरकारलाई चुनौती दिनसक्ने सुरक्षा अधिकारीको विश्लेषण छ।
धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दु धर्म कायम गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिरहेको खुमबहादुर खड्का समूह, शिव सेना नेपाल र राप्रपा नेपाल तथा ती समूहसँग संलग्न व्यक्तिका गतिविधिमा पनि निगरानी सुरु भइसकेको छ।
जातीय संघ नबनेको अवस्थामा पूर्वमा सक्रिय लिम्बुवान समूहले हिंसात्मक गतिविधि अगाडि बढाउन सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। सुरक्षा संगठनले नेकपा–माओवादीबाट अलग्गिएर हालै संगठित नेकपा माओवादी (नेत्रविक्रम चन्द) समूहलाई समेत सुरक्षा दृष्टिले चुनौतीपूर्ण सूचीमा राखेको छ।
हिन्दु धर्म पक्षधर हिंसात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको सुरक्षा अधिकारीको निष्कर्ष छ। खड्काले केही दिनअघि हिन्दुधर्म विपक्षमा उभिनेलाई हिंसात्मक कारबाही गर्न दिएको अभिव्यक्तिलाई समेत सुरक्षा संगठनले गम्भीर रूपमा लिएका छन्।
‘राप्रपा नेपाल राजनीतिक समूह भएकाले असहमति जनाउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन सक्छ, तर खड्कालगायत अन्य समूहका गतिविधि हिंसात्मक हुनसक्छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘पूर्व र मध्यक्षेत्रमा सक्रिय जातिवादी राजनीतिक संगठन, मधेसमा देखिएका सशस्त्र समूह संविधान जारी भएको अवस्थामा चुनौती हुन्।’
संविधानमा आफ्ना माग नसमेटिएकोमा असन्तुष्ट समूहले संविधान जलाउने, विरोध प्रदर्शन गर्नेदेखि प्रभावक्षेत्र बन्द गराउनेसम्म गतिविधि गर्न सक्ने सुरक्षा संगठनका अधिकारीको समीक्षा छ।
‘मधेस एक प्रदेश’ नभएको अवस्थामा तराईका जिल्ला प्रभावित हुन सक्ने सुरक्षा संगठनको निष्कर्ष छ। तराईमा न्यून प्रभाव रहे पनि जेपी गुप्ता समूह, सिके राउत समूह र मातृका यादव समूहलाई पनि सुरक्षा थ्रेटको सूचीमा राखिएको छ।
‘राजनीतिक रूपमा मूलधारमा आएको समूहबाट हिंसात्मक घटना नहुन सक्छ,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक माग अगाडि सारेर स्वार्थगत गतिविधिमा सक्रिय संघसंगठनका गतिविधि नियन्त्रण नै मुख्य चुनौती हुन्।’
स्रोतअनुसार लिम्बुवानले जातीय संघीयतासहितको संविधान नआए आफैं संघ र स्वायत्त सरकार घोषणासम्मको तयारी गरेको सूचना सुरक्षा संगठनसम्म आइपुगेको छ।
साउन २० मा धनकुटाको भेंडेटारमा लिम्बुवान पक्षधर पार्टीहरु एक भएर जातीय राज्यका पक्षमा सक्रिय छन्। उनीहरु संविधान जारी भएको अवस्थामा विद्रोहस्वरुप आफैं लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश घोषणा गृहकार्यमा रहेको सुरक्षा संगठनको निष्कर्ष छ।
कुमार लिङ्देनको संघीय लिम्बुयान राज्यपरिषद, सन्जुहाङ पालुवाङ नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद, वीर नेम्वाङ नेतृत्वको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, रामभक्त कुरुवाङ नेतृत्वको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल र कमल छाराहाङ नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो।
समीक्षामा सहभागी एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीका अनुसार बहुमतीय आधारमा संविधान जारी भए सुरक्षा चुनौती थप पेचिलो बन्नेछ। विरोधमा उत्रनसक्ने समूहको सक्रियता, सांगठनिक क्षमता र प्रभावक्षेत्र अवलोकन गरी सामान्य, मध्यम र बृहत सुरक्षा योजना बनाउन वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरुले संगठन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।
‘बहुमतीय आधारमा संविधान आउँदा असहमत राजनीतिक शक्तिले संविधान असफल बनाउन बाह्य शक्तिलाई उचाल्न सक्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘सहमतीय आधारमा संविधान आउँदा यो जोखिम कम हुन्छ।’
सुरक्षा संगठनले तराई–मधेसका एक मधेस प्रदेश पक्षधर दल र समूह तथा संविधान बहिष्करण घोषणा गरिसकेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमाथि पनि ‘नरम निगरानी’ मा राख्ने नीति लिएको छ।
संविधान आए या नआएको दुवै अवस्थामा सुरक्षा चुनौती पेचिलो हुने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नै माघ ८ केन्द्रित सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत सम्मेलनमा निर्देशन दिएका थिए। उनीहरुले माघ ८ को अवस्थाबारे संवेदनशील तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीदेखि आइजिपीसम्म ७५ वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत थिए। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •