काठमाडौं २ पुस ।
संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितस बन्ध समितिले बजार अनुगमनबारे मन्त्री तहबाट प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा मन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई सहभागी गराएर उपहास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
करोडौं रकम खर्चेर गरिएको अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै मंगलबार समितिका सदस्यहरू वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भए। वाणिज्यमन्त्री सुनिलबहादुर थापाको सट्टा समितिमा पुगेका वाणिज्य राज्यमन्त्री गिरीबहादुर केसीलाई सभापति भीष्मराज आङदे बेले कुरै रा न नदिई फिर्ता पठाएका थिए।
भत्ता र अन्य सुविधा लिए पनि वाणिज्य विभागले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको विषयमा समिति कडा रूपमा प्रस्तुत भएको हो। राज्यमन्त्री केसीसहित विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइराला र प्रवक्ता पुरुषोत्तम सुवेदी बैठकमा सहभागी भएका थिए।
सभापति आङदम्बेले बैठकमा अनुगमनका विषयमा मन्त्रीबाटै प्रतिबद्धता खोजेको बताउँदै उनको तीनैजनालाई कुरै नराखी ‘बिदा हुन’ निर्देशन दिएका थिए।
‘अनुगमनका नाममा करोडौं रकमको चलखेल र दुरुपयोग भयो, भत्ताकै लागि गरिएको भनेर नतिजाले नै प्रस्ट पार्छ, मैले मन्त्रीज्यूलाई बोलाएको थिएँ। राज्यमन्त्री तहबाट जानकारी पाउन बैठक आयोजना गरेको होइन’, आङदेम्बेले भने, ‘मलाई माफ गर्नुहोला, राज्यमन्त्रीज्यू साह्रै शालीन हुनुहुन्छ।
साह्रै राम्रो मित्र हुनुहुन्छ। तर यस विषयमा राज्यमन्त्रीका तर्फबाट कमिटमेन्ट होइन। भोलि मन्त्रिपरिषद्मा गएर छलफल र बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिमा गरिएको प्रतिबद्धता त्यहाँ गएर पास गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यो मन्त्रीले गर्नुपर्ने हो। म बडो विनम्रतापूर्वक राज्यमन्त्रीलाई सम्मान गर्दै बैठक बाट बिदा गर्न चाहन्छु।’
उनले अर्को बैठकमा अनिवार्य रूपमा मन्त्रीलाई उपस्थित गराउन राज्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिए। राज्यमन्त्री केसीले मन्त्री थापा अर्को कार्यक्रममा सहभागी भएकाले आफू बैठकमा गएको जानकारी दिए।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘म जबाफ वा प्रतिबद्धता दिन गएको होइन। समितिको पदेन सदस्य भएकाले बैठकमा सहभागी भएको थिएँ। मलाई सम्मानपूर्वक बैठकबाट बिदा गरिएकाले नराम्रो मानेको छैन।’
राज्यमन्त्री र अधिकृत बाहिरिएपछि समितिले अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग प्रभावकारी बजार अनुगमनबारे छलफल गरेको थियो।
छलफलमा सहभागी उपभोक्तावादी प्रतिनिधिले राज्यले ठूलो लगानी गरे पनि प्रतिफल शून्य देखिएको बताएका थिए।
सभापति आङदम्बेले विभागविरुद्धका गुनासाका आधारमा ‘अनुगमन’ बजेट बाँडफाँट र खर्च गर्ने ‘आयोजना’का रूपमा हेरेको उल्लेख गर्दै राज्यले करोडौं रकम र भत्ता खर्च गरे पनि सर्वसाधारणले महसुस गर्ने गरी प्रतिफल नआएको दाबी गरे।
उनले विशालबजार काण्डमा प्रमाण फेला परे पनि विभागले अहिलेसम्म कारबाही अघि नबढाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘अनुगमन सानाका लागि ऐन र ठूलाका लागि चैनजस्तो बन्यो। विशालबजार काण्डमा प्रमाण फेला परे पनि विभागले कारबाही गर्न चासो देखाएन। मन्त्रालय कारबाही गर्नबाट चुक्यो, अब समिति कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छ’, उनले भने।
उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले अनुगमनका नाममा हालसम्म आएको बजेट, भत्ता तथा अनुगमन संख्या र कारबाहीबारे गहन रूपमा छानबिन गर्न समितिलाई सुझाव दिए। विभागले दायर गरेको मुद्दाको अवस्थाले ९९ प्रतिशत बजार स्वच्छ र खाद्य पदार्थ गुणस्तरयुक्त भएको संकेत गरे पनि विभागकै दिनहुँका प्रतिवेदनले भने बजार अराजकतातर्फ गइरहेको आरोप लगाए।
‘छुट्टै अधिकारसम्पन्न प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र आवश्यक देखियो जसले भन्सार, खानेपानी, खाद्य, ठूला व्यापारीसम्मलाई कारबाही गर्न सकोस्’, उनले भने। अन्नपूर्णपोष्टबाट
