वहस नै नभई म्याद थप्ने निर्णय

94
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २१ भदौ (ओएनएस) : संविधान सभाको संवैधानिक, राजनीति तथा संवाद सहमति समितिले विवादित विषयमा छलफल गर्न थप समय आवश्यक भएको भन्दै म्याद थपको लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको समितिको बैठकले सहमति गरेका विषयको जानकारी र विवादित विषयमा छलफल गर्न थप समय आवश्यक रहेको सुझाव सहितको प्रतिवेदन संविधान सभाको पूर्ण बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सहमति जुटाउनका लागि माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्ने कार्यतालिकामा असर नपर्ने गरि संविधानसभाले म्याद थप्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । समितिले आजै सबै विषयमा सहमति जुटाउने कार्यतालिका थियो ।

बैठक ४० वटा, निर्णय छैन

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक,राजनीतिक तथा संवाद सहमति समितिले मुख्य विवादित विषयमा खासै प्रगति गर्न सकेन । समितिले अघिल्लो संविधानसभामा मोटामोटी सहमति भईसकेका विषयलाई अनुमोदन गर्ने तथा केही सानातिना विषयलाई मिलाउने काम मात्रै ग¥यो ।

समिति सदस्य कुमार खड्काले भने,‘झिना मसिना विषयमा कुरा मिलाउने बाहेक समितिले अरु केही गर्न सकेन । मुख्य विवादित विषयमा त छलफलै भएन भन्दा पनि हुन्छ ।’ संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली सबैभन्दा विवादित विषय हो ।

‘समितिको काम गर्ने हैसियत छैन’

‘बिजनेश’ नभएपछि संविधानसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । संविधानसभाका अध्यक्षले अब कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर बैठकको मिति तोक्नेछन् ।

पूर्ण बैठकमा संबैधानिक, राजनीतिक तथा संवाद सहमतिले अहिलेसम्म गरेका कामको फेहरिस्ते प्रस्तुत गर्दै म्याद थप्नु राम्रो हुने सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । संविधानसभाले समितिले सहमति गरिसक्नु गर्नु पर्ने समय किटानसहित निर्देशन दिएपछि मात्रै समितिको काम सुरु हुने छ । समिति सदस्य खड्काले भने,‘समिति विघटन भएको भन्ने होईन तर म्याद थप नहुँदा सम्म काम गर्ने हैसियत राख्दैन तर सभापतिले अनौपचारिक छलफल चाहीँ गर्नुहुने छ ।’

समितिले कति समय चाहिने हो भन्नेबारे स्पष्ट पारेको छैन । खड्काले राजनीतिक सहमतिमा समितिको कार्यतालिका थप्ने जानकारी दिए ।

अन्तिम दिनकोे प्रस्ताव खेर

समितिले आजसम्म सबै विषयमा सहमति जुटाईसक्नुपर्ने थियो तर त्यो सम्भाव नभएपछि अन्तिम दिन संवैधानिक आयोगको संख्या टुंग्याउने गरि सभापति भट्टराईले प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । तर, समानुपातिक समावेशी लगायतका विवाद आएपछि त्यतिकै रोकिएको थियो ।


  •  
  •  
  •