‘संविधान बनाउनै नदिने षड्यन्त्र’

79
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २ भदौ ।
सरकारले जनताका सामान्य असन्तुष्टिलाई लिएर केही शक्तिले हिंसा भड्काउने योजना बनाइरहेकोप्रति सचेत हुन आमजनतालाई आग्रह गरेको छ। सुरक्षा अंगको प्रतिवेदन र राजनीतिक दलका तल्ला निकायबाट प्राप्त विवरणसमेतका आधारमा सरकार मधेस केन्द्रितसहितका केही शक्तिहरू संविधान बनाउन नदिने गृहकार्यमा रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो।

सरकारका तर्फबाट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदको राज्यव्यवस्था समितिलाई मंगलबार दिएको लिखित वक्तव्यमा त्यस्तो योजनालाई परास्त गर्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख छ।
‘जनताका सामान्य असन्तुष्टिलाई भड्काएर क्रान्तिको अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न उद्यत शक्ति संविधान जारी नै हुन नदिने र संविधान जारी हुने नै भएमा सोही दिन समानान्तर सरकार र संविधान जारी गर्ने आत्मरतिमा लीन रहेका छन् भने अर्कोतर्फ देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई नै चुनौती दिने शक्तिहरूले समाजमा हिंसा भड्काउने योजना बुन्दै गरेको देखिँदैछ,’ गृहमन्त्रीले वक्तव्यमा भनेका छन्।

प्रदेश सीमांकनका विषयमा स्थानीय जनता भड्काउन सकिने पर्याप्त सम्भावना बुझी त्यस्तो ‘शक्ति’ सक्रिय रहेको सरकारी निष्कर्ष छ। तर त्यो शक्ति के–कस्तो भन्ने खुलाइएको छैन। ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट आम जनतासमक्ष यस प्रकारका भड्काउवादी प्रवृत्तिप्रति सचेत रहन आह्वान गर्दै देशले वर्तमानमा बेहोरिरहेको सकस बुझिदिन अपिल गर्दछु,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।

फरक–फरक पृष्ठभूमिका माग र मुद्दा उठाउँदै आएका विभिन्न पक्षहरूले तात्कालिक अभीष्ट पूरा गर्न एकीकृत रूपमा दबाब दिन जोडबल गरिरहेकोसमेत देखिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। पश्चिम तराईमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सामाजिक सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एक दिनअघि गृहमन्त्री गौतमले नै त्यसको रेकर्ड संसद्लाई बुझाएका थिए। मंगलबारको लिखित प्रतिवेदनमा चाहिँ ती दलतर्फ संकेत मात्र गरिएको छ। हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै विरोध गरिरहेको राप्रपा नेपाल, बहिष्कार गर्दै आएको विप्लव समूहलाई पनि गौतमले वक्तव्यमा भड्काउवादी भनेर संकेत गरेका छन्।
‘संसद्का माननीय जस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई भुलेर उत्तेजनामा आई जातीय हिंसा भड्काउने, जनता–जनताबीच द्वन्द्व चर्काउने, हतियार उठाउन आह्वान गर्ने जस्ता सामाजिक सद्भाव प्रतिकूल पार्ने गरी दिइएका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ गृहमन्त्रीले भनेका छन्। उनले जनताबीच द्वन्द्व नचर्काउन सरकारको तर्फबाट पटक–पटक आग्रहसमेत गरे।
उनले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा आँच आउन सक्ने क्रियाकलाप रोक्न सरकार दृढ रहेको बताए। गौतम सहभागी भएकै राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा केही समयपछि बोल्दै सांसद सिंहले अधिकारको कुरा उठाएको भन्दै ‘कारबाही गरेर देखाउन’ सरकारलाई चुनौती दिएका थिए।

समितिका अधिकांश सदस्यहरूले अराजक र उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्न‘पर्ने माग राखेका थिए। ‘कांग्रेसकै सांसदहरूले पनि विवादास्पद अभिव्यक्तिको टेप सुनेर त्यस्ता व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्न‘पर्ने माग गरे,’ बैठकमा सहभागी सांसद यज्ञराज सुनुवारले कान्तिपुरलाई भने।

जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न संसद् र सरकार डराउन नहुने सुझाव दिए। सांसदहरूले समितिका सभापति दिलमान घर्तीले कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा छलफल चलाउन निष्क्रियता देखाएको भन्दै आलोचनासमेत गरे।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •