संविधान मस्यौदा जनतामा

175
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १८ असार । संविधानसभाले नयाँ संंविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामाझ पुर्‍याउन मार्गप्रशस्त गरेको छ। बिहीबार संविधानसभा बैठकले सभासदलाई अध्ययनका लागि सात दिन समय दिने नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गरी जनताको राय लिन राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पारित गरेको हो। जसअनुसार बिहीबारै संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।

‘विधेयकको पहिलो मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति लिई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरियोस्,’ बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । अब जनताले संविधानको मस्यौदा अध्ययन गर्न पाउनेछन् । तर यसरी प्रकाशित मस्यौदा विधेयकको प्रचारप्रसार गर्न, सुझाव संकलन गर्न र त्यसबारे प्रतिवेदनसमेत बुझाउन समयावधि तोकी मस्यौदा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव मस्यौदा समिति सभापतिले गर्नेछन् ।

उक्त प्रस्ताव पारित भएलगत्तै नागरिक सम्बन्ध समितिले जनताको राय–प्रतिक्रिया लिन कार्ययोजना बनाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसलाई स्वीकृत गर्न भने संविधानसभामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । नागरिक सम्बन्ध समितिले बनाएको कार्ययोजना अनुमोदन भएलगत्तै पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नेसहित जनताकोमा पुगेर प्रतिक्रिया लिने काम उक्त समितिले गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । जनताको प्रतिक्रिया लिने कार्य सम्पन्न भएपछि यस समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा, जनताको प्रतिक्रिया सम्बन्धी प्रतिवेदन र सभाको निर्देशनलगायत सम्पूर्ण कागजात संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउनेछ । त्यसका लागि अझै केही दिन लाग्ने संविधानसभाको जारी बैठकले संकेत गरेको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित गर्न अनुमति माग्नुअघि बहुमतका आधारमा संविधानसभा नियमावलीको धारा ९३ को उपनियम ३ लाई निलम्बन गरी सभासदलाई अध्ययन गर्न छुटाइएको ७ दिनको समय कटौती गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा एमाले प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेल र एकीकृत माओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलको समर्थनमा उक्त धारा निलम्बन गरी संविधान लेखन प्रक्रियालाई बिहीबारको बैठकबाट सात दिन छोट्ट्याइएको थियो ।

यता, नियमावलीले तोकेअनुसार सभासदलाई अध्ययन गर्ने समय सात दिन पनि नदिएको भन्दै राप्रपा नेपाल र तराई–मधेस केन्द्रित केही दलले विरोध जनाएका छन् । ‘अधिकांश सदस्यको विरोध बाबजुद लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधि मिचेर चारदलीय सिन्डिकेट लगाएर नियमावलीको धारा निलम्बन गरिएकोमा हाम्रो विरोध छ,’ राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले बैठकमा भने ।

यसैगरी, सद्भावना सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले सात दिन मस्यौदा अध्ययन गर्ने सभासदको अधिकार हनन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘यहाँ काम गर्नेभन्दा पनि सात दिन अध्ययन गर्न पाउने सभासदको अधिकार कटौती गर्ने काम गरिएको छ,’ कर्णको आक्रोश थियो । उनले सभासदले मस्यौदा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने सात दिनको अधिकार किन कटौती गरेको भन्दै सभाध्यक्ष समक्ष प्रश्न गरेका थिए । नागरिकबाट


  •  
  •  
  •