मस्यौदामा ‘अनिवार्य सेवा’को प्रावधान

75
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १८ असार ।
नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा ‘नागरिकको कर्तव्य’ शीर्षकअन्तर्गत नेपालले हालसम्म अभ्यास नगरेको एउटा प्रावधान छ, ‘राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु ।’

यसको अर्थ हो– सरकारले नागरिकलाई चाहेका बेला चाहेको काममा अनिवार्य लगाउन पाउनु । यस्तो प्रावधानले नागरिकको मौलिक हक पुरै कटौती गर्न सक्ने भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट यसलाई सच्याउनैपर्ने माग गरेका छन् ।

‘यो एकदमै स्वेच्छाचारी प्रावधान हो र यसले नागरिकलाई तानाशाहको शासनमा जस्तै सरकारले चाहेको काममा जबरजस्ती पनि लाग्न बाध्य तुल्याउँछ,’ मानवअधिकारकर्मी गोविन्द शर्मा बन्दीले भने, ‘संविधान पारित हुँदाका बखत यसलाई हटाउनुपर्छ, होइन भने मानवअधिकारको उल्लंघन राज्यबाट जतिखेर पनि हुन सक्ने संवैधानिक बाटो खुलै रहन्छ ।’

मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त गौरी प्रधानले यसलाई पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्धकालीन युगमा विभिन्न देशका तानाशाहले लादेको नियमको नक्कल भनेका छन् । ती देशमा १८ वर्षमाथिका नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक सेवामा जान बाध्य पारिएको थियो ।

‘तिनताक युद्धमा सैनिक शक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्न बालिग नागरिकले अनिवार्य रूपमा सैनिक सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तो व्यवस्थाले नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई पुरै कटौती गथ्र्याे’ प्रधानले भने, ‘हाम्रो देशमा शीतयुद्धकालीन समय विद्यमान छैन र हामीलाई यस्तो प्रावधानको आवश्यकता पनि छैन । संविधानमा अनावश्यक यसलाई राखेर विवाद मात्रै बढ्न सक्छ ।’

राज्यबाट सुरक्षा, सुविधा र अरू धेरै सेवाहरू पाएबापत राज्यप्रति हरेक नागरिकको दायित्व हुनु संविधानत: सत्य र आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा जबरजस्ती काममा लगाउने प्रावधान भने उचित नभएको प्रधानले बताए ।

‘कतिपय देशमा १८ देखि २४ वर्षसम्मका मानिसलाई सरकारले एक वर्ष चाहिँ आफूले चाहेको क्षेत्रमा स्वयंसेवा गर्न लगाउने प्रचलन छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रचलनले नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्वलाई सम्झाउन र त्यो पूरा गराउन मद्दत गर्छ । तर हाम्रो मस्यौदाको प्रस्तावित प्रावधानमा उमेर समूह पनि खुलाइएको छैन, सेवा पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ भनिएको छ । यसको गलत व्याख्या गरेर राज्यले जसलाई पनि उसले चाहेको काम गर्न बाध्य पार्न सक्छ । त्यसैले यो प्रावधान संशोधनीय देखिन्छ ।’

राज्यलाई सेवा गर्नु नागरिकको कर्तव्य भए पनि त्यसलाई अनिवार्य नै भन्न चाहिँ नमिल्ने उनले बताए ।

संविधानका मस्यौदाकारहरूबीच यो प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा धेरै लामो विवाद भएको थियो ।

‘माओवादी एक हुँदैखेरि उसले १८ वर्षदेखि माथिकाले अनिवार्य रूपमा सैनिक तालिम लिनुपर्ने अडान लिएको थियो,’ मस्यौदाकार मध्येका एक नेपाली कांग्रेसका सभासद रमेश लेखकले भने, ‘उसलाई हामीले मनाउन धेरै प्रयास गरेपछि ‘सैनिक तालिम अनिवार्य’ राख्ने प्रावधानका ठाउँमा ‘राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा’ भन्ने पदावलीमा सहमति भएको हो ।’

आफू यस प्रावधानमा व्यक्तिगत रूपमा अझै सहमत नभए पनि बृहत् हितका लागि विरोध भने नगरेको उनले बताए ।

‘राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ भन्नु आफैंमा नराम्रो पनि होइन,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोप, राष्ट्रिय संकट, युद्ध वा अन्य कुनै विपत्तिमा नागरिकले राज्यको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा यसको प्रयोग भएको हो अहिले । यसले मानवअधिकारका अरू मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्छ भन्नु ठिक होइन ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •