कार्यतालिका अनुसार संविधान निर्माणको काम नभएपछि यस्तो छ सभासद्को सुझाव

58
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २७ भदौ (ओएनएस) : संविधानका सबै विवादित  विषयमा सहमति गर्ने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाको संवैधानिक, राजनीतिक, संवाद तथा सहमति समितिले तोकिएको कार्यतालिका भित्र काम नसकेपछि समय थप्ने वा नथप्ने भन्ने विषयमा सभासद्हरु बिभाजित भएका छन् ।

कोही प्रकृयामा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने कोही माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने मितिमा असर नगर्ने गरि सहमतिका लागि समितिलाई समय दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

समितिको प्रतिवेदनमाथीको छलफलमा भाग लिदै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा सभासद् भिम रावलले मुलुक जातीय आधारमा संघीयतामा जान नसक्ने बताए ।

उनले १ सय २५ जाति भएको मुलुकमा जातिका आधारमा प्रदेश बनाउन उपयुक्त नहुने तर्क गरे । उनले कसैको दबावमा नपरि काम गर्न समिति सभापति भट्टराईलाई आग्रह गर्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न  एमाले तयार रहेको बताए । उनले सकेसम्म सहमतिबाटै विवादित विषय टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसका सभासद् दीपकप्रसाद कुईकेलले संविधान निर्माण प्रकृयामा ढिलाई हुँदा जनआक्रोश बढ्ने भन्दै सहमतिका लागि जोड गर्नुपर्ने बताए । उनले सभापति भट्टराईले  संविधान नबनाउन दबाव आएको कुरा राखेको भन्दै दबाव दिने व्यक्तिबारे सभासद्ले जान्न चाहेको बताए ।

सभासद् कुईकेलले विगतमा सहमतिको नाममा चार वर्ष बितेको स्मरण गराउँदै भने,‘एकातिर सहमति हुन लाग्यो पनि भन्छौं अर्कोतिर दबावको पनि कुरा गर्छौ यो स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’ उनले थोरै समय लम्व्याएर पनि जनताको संविधान दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा सभासद् कमल थापाले सहमतिको आवरणमा संविधान निर्माणको समय लम्ब्याउँदा जटिलता थपिने बताए । संविधानसभामा भईरहेको संवैधानिक राजनीतिक, संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथीको छलफलमा भाग लिदै अध्यक्ष थापाले सहमतिको नाममा समय तन्क्याउनु संविधान निर्माण प्रकृया जटिल बनाउनु र संविधान नबनाउनु हो भनेका छन् ।

कार्यतालिका हेरफेरबारे टिप्पणी गर्दै थापाले भने,‘दुई वर्षको अवधिलाई चार वर्ष बनाउन  बानी परेकाहरुले यस पटक समयमै संविधान बनाउछँन् भनेर जनताले पत्याएका थिएनन्। त्यो  सही सावित भएको छ।’ थापाले माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्ने हो भने ढिलाई नगरि नियमावली अनुसार विधि र प्रकृयालाई टेकेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सहमति भनेको मुख्य तीन दलबीचको सहमतिलाई मात्रै आधार मानिएको भन्दै त्यसका लागि समय थपेर संवैधानिक,राजनीतिक,संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउनुको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने,‘सहमति हो भने तीन दलमात्रै होईन सबैको सहमति चाहिन्छ,हामीले उठाउँदै आएका एजेण्डामा पनि सहमति नजनाउने हो भने फेरी म्याद थप्न आवश्यक छैन। त्यसैले सहमति संभव छैन।’
राप्रपाका सभासद् दीपक बोहोराले अहिलेको अवस्थामा माघ ८ गते संविधान जारी हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । समितिको प्रतिवेदनमाथी आफ्ना धारणा राख्दै बोहोराले विगतमा संघीयता, शासकीय स्वरुप जस्ता विषयले संविधान नबनेको भन्दै अहिले पनि यि विवाद नमिलेका कारण माघमा संविधान जारी गर्ने कबुल गलत ठहर्ने बताए ।

उनले सबैको चित्त बुझाउन खोज्ने हो भने कसैको पनि चित्त नबुझ्ने बताए । उनले भने,‘ जसरी हुन्छ छलफल गरेर  शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनामा सहमति गरौं होईन भने धेरै कुरामा धेरैको चित्त बुझेको छैन यसरी सबैको चित्त बुझाउन गाह्रो छ ।’

एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् अन्नि सापकोटाले  सहमतिमा मात्रै संविधान बन्न सक्ने बताए । उनले अहिले कुनै दलको घोषणा पत्रको आधारमा संविधान नबन्ने भन्दै १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र विभिन्न आन्दोलनमा भएका सहमतिका आधारमा संविधान बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सापकोटाले संविधान निर्माण गर्दा संघीयता र शासकीय स्वरुप जस्ता आधारभूत विषयमा बल मिच्याई गरे राम्रो नहुने चेतावनी दिए । उनले सामान्य विषयमा प्रकृयामा गएपनि आधारभूत विषय सहमतिबाटै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सापकोटाले सहमतिका लागि सबै तयार भए समस्या समाधान हुने भन्दै संवैधानिक राजनीतिक, संवाद तथा सहमति समितिलाई सहमति कायमका लागि समय दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

एमाओवादीका सभासद् शक्ति बस्नेतले पनि थप छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै सहमतिका लागि समितिलाई समय दिनुपर्ने बताए । उनले एक्लै हिड्न खोजेर सहमतिको सम्भावना नरहेको भन्दै विवादित विषयलाई संवैधानिक, राजनीतिक तथा संवाद सहमतिमा लगेर सहमतिको प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तमलोपाका सभासद् बृजेशकुमार गुप्ताले माघ ८ गते संविधान जारी गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको भन्दै विवादित विषय सबै ईमान्दार भएर टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

गुप्ताले प्रकृयामा जान नसकिने धारणा राखे  उनले भने,‘ विगतमा कांग्रेस एमालेले सहमतिमा जाने कुरा गरेनन् अहिले आएर प्रकृयामा जाने भन्नुहुन्छ यो कसरी मिल्छ ?’ गुप्ताले संवाद समितिमा फेरी विषयलाई पठाएर सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने होईन भने संविधान नबन्ने चेतावनी दिए ।


  •  
  •  
  •