मिलेका विषय मस्यौदामा

73
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २२ चैत ।
सत्तारुढ राजनीतिक दलले नयाँ संविधानमा राजनीतिक सहमति जुटेका सबै विषय मस्यौदानिम्ति सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) सहित सत्तारुढ दलको शनिबार भएको बैठकले बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान निर्माण अघि बढाउन यस्तो निर्णय लिएको हो।

उनीहरुका अनुसार संघीयताबाहेकका सबै विषयमा औपचारिक र अनौपचारिक कुनै न कुनै रुपमा सबै दल सहमत भइसकेका छन्।

लामो समय कुर्दासमेत विपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीसहित दलहरु सहमतिमा नआएकाले ‘अब कुर्न नसकिने’ निचोडमा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ।

बहुमतीय प्रक्रिया नै अस्वीकार गर्दै आएको एमाओवादी नेतृत्व ३० दलीय मोर्चा भने चैत २४ बाट दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जाँदैछ।

संविधानसभामा माघ ११ गते सुरु भएको बहुमतीय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मोर्चाले चैत २४ बाट तीनदिने आमहडतालसहित संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ।

संविधानमा मुख्य चार विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहे पनि शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा प्रमुख दलबीच अनौपचारिक रुपमा सहमति जुटिसकेको सत्तासाझेदार दलको दाबी छ।

सोहीअनुसार बैठकले संघीयताबाहेक अन्य विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने सहमति गरेको हो।

‘सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र नभएको विषयमा विपक्षी दलहरुसँग वार्ता गर्ने सहमति भएको छ,’ नेकपा (माले) महासचिव सिपी मैनालीले नागरिकसँग भने, ‘दलहरुबीच नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुमा भएका सहमतिहरुलाई मस्यौदा बनाउनेछौं।’

सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति जुट्न बाँकी संघीयता भने थाती राख्दै दलीय सहमति प्रयास गर्ने निष्कर्ष बैठकको छ। त्यसका लागि एकीकृत माओवादी नेतृत्व ३० दलीय मोर्चासँग वार्ता प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने पनि उनीहरुबीच सहमति छ।

एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बैठकमा सहमति र वार्ता सँगसँगै लैजाने सहमति भएको जानकारी दिए।

‘हामीले तत्काल केही सहमति भइहाल्ने अवस्था देखेका छैनौं। त्यसैले संविधानसभाले सुरु गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन्छौं,’ खनालले नागरिकसँग भने, ‘दलहरुबीच कुनै पनि विषयमा सहमति र वार्ता गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि तत्पर अवस्थामा रहनेछौं तर पहिले जस्तो संविधानसभाको बैठक नै रोकेर सहमति खोज्न भने सकिँदैन।’

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले पनि संविधानका विवादित विषयमा दलीय सहमति जुट्न नसके बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान निर्माण अघि बढाउन सत्तासाझेदार दल सहमत भएको बताए।

‘मुलुकले अहिले आन्दोलन होइन, संविधान चाहेको छ,’ लेखकले नागरिकसँग भने, ‘दलीय सहमति जुट्न नसके प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान निर्माण अघि बढ्छ।’

सत्तारुढ दलहरुले कात्तिक १७ गते पेस गरेको सात प्रदेशसहितको नौबुँदे प्रस्ताव अन्तिम नभएको भन्दै दलीय सहमतिका लागि संघीयताका विषयमा परिमार्जन गर्न सकिने पनि ठहर गरेका छन्।

‘नौबुँदे अन्तिम होइन, त्यसमा परिमार्जन गर्ने सकिन्छ भनेका थियौं,’ मैनालीले भने, ‘सहमति हुन बाँकी विषयमा वार्ता र थप सुधारसहित परिमार्जनका लागि गृहकार्य गर्ने सहमति भएको छ।’

मोर्चाले भने सत्तारुढ दल सहमतिका लागि तयार नभएको आरोप लगाएको छ। सहमतिको बहानामा कांग्रेस र एमालेले समय मात्र कटाएको भन्दै संघीयतासहित विषयमा सत्ता साझेदार दल वैकल्पिक प्रस्तावनिम्ति तयार नभएको मोर्चाको ठहर छ। चैत २४ देखि गर्ने भनिएको तीनदिने आमहडतालमा समर्थन जुटाउन मोर्चाले शनिबार राजधानीमा उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ।

सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले कांग्रेस र एमाले संविधान निर्माण पक्षमा नरहेको आरोप लगाए। विगतका सहमति र सम्झौताअनुसार नै नयाँ संविधान निर्माणका लागि उनीहरु तयार नभए विपक्षी ३० दलीय मोर्चा सडक आन्दोलनमा जाने महतोले स्पष्ट पारे।

‘हाम्रो लाइन स्पष्ट छ, विगतको सहमतिअनुसार संविधान बनाउनुपर्योष, होइन भने हामी सडकमा जान्छौं,’ महतोले नागरिकसँग भने, ‘जनताको फैसला हामीलाई स्वीकार्य छ।’

सत्तारुढ दल संघीयतासहितको संविधानकै पक्षमा नरहेको उनको आरोप छ। ‘दुई तिहाइ उनीहरुसँगै छ, नौबुँदे अनुसार नै संविधान बनाए भइहाल्यो नि,’ उनी झोक्किए, ‘जनतालाई मन पर्ने संविधान बनाए दीपावली गर्नेछन्, नत्र लाठी लगाउनेछन्।’ सत्तारुढ दलले संघीयतासहितको संविधान निर्माण गर्नै नचाहेको उनको आक्षेप छ।
नागरिकबाट


  •  
  •  
  •