धर्म र संघीयतामा प्रश्‍नावली

132
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २२ माघ । धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई नयाँ संविधानको असंशोधनीय विषय बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा प्रस्ताव समितिले प्रश्न बनाएको छ। असंशोधनीय भागमा यी विषय राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद रहेकाले प्रश्नावली बनाएको समितिका सदस्य बताउँछन्।

संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्नेमा प्रश्नावली बनाउन भने समितिले अस्वीकार गरेको छ। तर संघीयता र धर्म निरेपक्षता संविधानको असंशोधनीय विषय बन्ने वा नबन्ने भन्नेमा भने मतदान गराउन समितिले प्रश्न तय गरेको हो।

यसअघि जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई मात्र असंशोधनीय विषय बनाउन दलहरूबीच सहमति भएको थियो।

तर एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलले संविधानसभामा भएको छलफल र वार्तामा धर्म निरपेक्षता र संघीयता पनि संविधानको असंशोधनीय विषय बनाइनुपर्ने माग गरेपछि यी दुई विषयलाई के गर्ने भन्नेमा प्रश्न बनाइएको जानकारी समिति सदस्य रमेश लेखकले दिए।

कांग्रेस र एमाले भने यी दुई विषयलाई असंशोधनीय विषयमा राख्न नहुने पक्षमा छन्। ‘असंशोधनीय नभनिएका विषय भोलि दुई तिहाइले संशोधन गर्न सकिन्छ’, एमालेका एक सभासद्ले भने, ‘धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई असंशोधनीय विषय राख्नुपर्ने माग भएकाले प्रश्न बनाइएको हो।’

समितिले आदिवासीको अग्राधिकारलाई असंशोधनीय बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा पनि प्रश्न बनाएको छ। विगतका विभिन्न सहमतिलाई पनि प्रश्नका रूपमा अघि सारिएकाले प्रश्नको सूची निकै लामो बन्ने संकेत देखिएको समितिका सदस्य बताउँछन्।

प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ राख्ने कि नराख्नेदेखि भूमि र प्राकृतिक सम्पदामाथि अग्राधिकारको हक हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पनि समितिले प्रश्नावली तयार पारेको छ। तर यी विषय संविधानमा नराख्ने भन्नेमा संवाद समितिमै दलहरूबीच सहमति बनेको थियो।

‘निक्र्योल समितिले तय गरेका, संवाद समितिले विवाद भनेका, संविधानसभामा सभासद्ले उठाएका प्रश्न र संवाद समितिमा विभिन्न दल र सभासद्ले राखेका प्रस्तावका आधारमा प्रश्नावली तयार हुँदैछन्’, लेखकले भने। एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलले समितिमा भाग नलिए पनि उनीहरूका माग र धारणालाई पनि प्रश्न बनाएर संविधानसभामा पठाउने तयारीमा समिति जुटेको लेखकले बताए।

तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि प्रस्ताव समितिले थप पाँच दिन समय मागेको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •