गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा मतदान नहुने

117
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १९ माघ (ओएनएस) :
संविधानसभाको प्रस्ताव निर्माण समितिले आजदेखि प्रश्नावली बनाउन सुरु गर्ने भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेसीताको प्रतिकुल नहुनेगरी नयाँ संविधानका अन्तरबस्तुमा रहेका विवादित विषयमा प्रश्नावली नबनाउने निणर्य भइसकेको छ । ती वाहेकका विषयमा रहने गरि प्रश्नावली बनाउने समितिले जनाएको छ ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा कांग्रेस र एमालेले पुनर्विचार गर्न नमानेपछि राप्रपा नेपालले प्रश्नावली बनाउन गठित प्रस्ताव निर्माण समितिको बैठक बहिष्कार गरेको छ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रत्याभूत गरिसकेका र विघटित संविधानसभाले पारित गरिसकेको भन्दै प्रस्ताव समितिले ती विषयलाई प्रश्नका रूपमा संविधानसभामा नलैजाने कार्यविधि पारित गरेको छ। एमाओवादी र मधेसी मोर्चालगायत विपक्षी दलको सहभागिताबिनाको समिति संविधानसभाको चौथो दल राप्रपा नेपालले पनि बहिष्कार गरेको हो।

कांग्रेस सभासद् रमेश लेखक संयोजकत्वको उपसमितिले पेस गरेको कार्यविधि समितिले सामान्य संशोधनसहित आइतबार पारित गरेको हो। कार्यविधि पारितपछि समितिले सोमबारदेखि प्रश्नावली निर्माण कार्य अघि बढाउनेछ।

‘अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका र पहिलो संविधानसभाको प्रथम बैठकबाट पारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरेपक्षता र समावेशीको प्रतिकूल नहुने गरी असहमतिका विषयमा सैद्धान्तिक प्रश्नावलीसहितको प्रस्ताव निर्माण गर्ने’, कार्यविधिमा छ।

समितिको उक्त कार्यविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपा नेपालले बैठक बहिष्कार गरेको हो। ‘गणतन्त्र कि संवैधानिक राजसंस्था, संघीयता कि स्थानीय स्वायत्त शासन र धर्म निरेपक्षता कि सनातन हिन्दु राष्ट्र राख्ने भन्नेमा प्रश्न बनाई संविधानसभामा मतदानमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने, ‘तर कांग्रेस-एमालेले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा रोक लगाएपछि समिति बैठक बहिष्कार गरेका हौं।’

प्रस्ताव समितिमा राप्रपा नेपालका तीन सदस्य छन्। ‘अघिल्लो संविधानसभाले गरेका निर्णय त त्यसको अवसानसँगै सकिए’, गिरीले भने, ‘जनमतसंग्रह पनि नमान्ने, प्रक्रियामा जाऊँ भन्दा पनि नमान्ने भएपछि हामीले समितिमा बसिरहन उपयुक्त ठानेनौं।’

एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले पहिलो मस्यौदा बनिसकेपछि संशोधनका रूपमा राप्रपा नेपाललाई आफ्ना मत राख्न मौका दिँदा पनि उसले नमानेको बताए। ‘विचार राख्न दिइएन भन्ने कुरा सही होइन’, खरेलले भने, ‘कहाँकहाँ कुनकुन विषय राख्ने भन्ने हेर्नुपर्छ। पहिलो मस्यौदामा प्रत्येक धारामा संशोधन हाल्ने र मतदानबाट पारित गर्ने कुरा अहिल्यै उछाल्नु राम्रो होइन।’

प्रस्ताव समितिले राप्रपा नेपालको मागअनुसार ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीमा कुनै माननीय र दलका फरक मत भएमा त्यस्तो फरक मत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सकिने’ बुँदा संशोधन गरी कार्यविधिमा थपेको छ।

संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका असहमतिका विषय, अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिका प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवादित विषय, संवाद समितिका प्रतिवेदनमा उल्लिखित असहमतिका विषय तथा दलहरूका फरक मत, सभासद्का विचारलाई आधार मानेर प्रश्नावली बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

जनता दल थपियो
एमाओवादी मोर्चाबाट अलग हुँदै जनता दलले प्रश्नावली समितिमा भाग लिएको छ। संविधानसभाबाट नाम घोषणा हुन बाँकी रहेकाले जनता दलका सभासद् हरिचरण साहले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समिति बैठकमा भाग लिएका थिए।


  •  
  •  
  •