काठमाडौं २४ पुस ।
राजनीतिक दलहरू असफल भएको अवस्थामा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेरै भए पनि माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्ने दृढता व्यक्त गरेका सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संविधानसभा भवनभित्र र उक्त क्षेत्रवरिपरि सुरक्षा स्थिति मजबुत बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
संविधानसभामा हाल सेवारत ९२ जना मर्यादापालकको संख्यामा दुई सय प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिसहित परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी चारैतिर सुरक्षा बन्दोबस्त कडा पार्ने विषयमा संविधानसभा सचिवालय र प्रहरी मुख्यालय (कार्य विभाग) बीच निरन्तर छलफल र अन्तिम तयारी भइरहेको उच्च आधिकारिक स्रोतले बतायो।
संविधानसभा सचिवालय सिंहदरबारमा सुरक्षाबारे अप्रेसन (कार्य विभाग) प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) गणेश राईले बुधबार विद्यमान परिस्थितिको जानकारी गराउँदै मर्यादापालकहरूलाई थप अधिकार दिनुपर्ने सुझाव सभाध्यक्ष नेम्बाङसमक्ष राखेका थिए।
राईको सुझावमा अध्यक्ष नेम्बाङको उत्तर थियो, ‘विशेष परिस्थितिको जिमेवारी सभाध्यक्ष, प्रहरी प्रमुख, मर्यादापालक प्रमुख सबैले लिनुपर्छ।’
सभाध्यक्षको सकारात्मक अडानपछि थप दुई सय मर्यादापालक खटाउने तयारी भएको छ। यसरी खटाइने मर्यादापालक कमान्डो एवं विशेष तालिम प्राप्त प्रहरी हुने संकेत सुरक्षा निकायले दियो।
मर्यादापालकहरूले संविधानसभामा काम गरेबापत मासिक १० हजार रुपैयाँ (कुल तलबको ३५ प्रतिशत) प्रोत्साहन भत्ता र सात हजार पाँच सय रुपैयाँ पोसाक भत्ता पाउँछन्।
राई र सभाध्यक्षबीचको वार्ताअनुसार पुसभरको सुरक्षाका लागि संविधानसभा सचिवालयको प्रशासन शाखाका सहसचिव रामशरण घिमिरेले बुधबार नै थप ३५ जना मर्यादापालक तत्काल पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेका छन।
सभासद् आसनको अवज्ञा तथा सदनको कारबाही बिथोलिँदा हाल तैनाथ ९२ जना मर्यादापालकहरूले परिस्थिति नियन्त्रण गर्न असम्भव देखिएकाले थप सुरक्षा माग गरिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो।
संविधानसभामा दुई सय मर्यादापालक थपिने
थपिनेकमान्डो तथा विशेष तालिमप्राप्त
परिआए सभासद्विरुद्ध बल प्रयोग गरिनेविरोध गर्ने दललाई नियन्त्रण गर्ने तयारी
स्रोतका अनुसार परिआएमा सभासद्हरूविरुद्ध आवश्यकताअनुसार बल प्रयोग गर्न मर्यादापालकहरूलाई अधिकारसहितको समन्वय गराइने भएको छ।
दलहरूले नसकेमा माघ ८ गतेभित्र संविधानको मस्यौदा आफैंले तयार गरी अनुमोदनका लागि संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न उत्सुक रहेका नेम्बाङ स्वयंले सुरक्षा परिस्थितिको आकलन गरी उपयुक्त सुरक्षा योजना प्रहरी मुख्यालयमा पठाउन संविधानसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।
‘माघ ८ गतेको तयारीमा सभाध्यक्षको निर्देशनअनुसार हामी लागेका छौं’, संविधानसभा सचिवालयका सचिब ठाकुरप्रसाद बरालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सचिवालय माघ ८ गते नै संविधान जारी गराउने उद्देश्य लिएर अघि बढेको छ।’
संविधानसभामा भद्रगोल भएको अवस्थामा कसरी परिस्थिति नियन्त्रणमा लिने भन्नेबारे दुई दिनअघि ‘मक एक्ससाईज’ (कृत्रिम अभ्यास) समेत भइसकेको जानकारी सुरक्षा निकायले दिएको छ।
संविधानसभामा सत्ता र प्रतिपक्षबीच बलियो डोरीको विभाजन (कार्डोन) तयार गर्ने र त्यस्तै दल विशेषले थप उग्र विरोध गर्ने सम्भावना बढेमा उनीहरूलाई सानासाना समूहमा विभाजन गरी नियन्त्रण गर्ने तयारी पनि नयाँ सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएको छ।
नयाँ संविधानमा आफ्ना मागका पक्षमा थप दबाब दिन परस्पर विरोधी विविध समूहहरूले संविधानसभा भवन नजिक प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहँंदा बाहिर पनि कडा सुरक्षा व्यवस्थासहित निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। संविधानसभा भवनवरिपरि रहेको विद्यमान निषेधाज्ञालाई सरकारले विस्तार गर्ने भएको छ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
