संविधान निर्माण कार्यतालिका पछि सर्ने खतरा

69
  •  
  •  
  •  

काठमाडौैं ९ भदौ ।
संविधान निर्माणका लागि प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुबीच सुरु भएको औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद मुख्य विवादित विषयमा प्रवेश नगर्दा संविधानसभाको कार्यतालिका प्रभावित हुने खतरा बढेको छ । संविधानसभाको संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवाद समाधान गरिसक्नुपर्ने तिथि (भदौको तेस्रो साता) नजिकिदै गर्दा पनि प्रमुख दलहरु भने ठूला एजेण्डामा आ-आफ्नै अडानमा छन् ।

राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणाली जस्ता मुख्य विषयमा भदौ तेस्रो साता भित्र सहमति नजुटेमा असोज भित्र संविधानको पहिलो एकिकृत मस्यौदा निर्माण हुने सम्भावना कम हुन्छ । कार्यतालिका एकपटक उल्लंघन भएमा समयमा संविधान निर्माण हुन सक्दैन भन्नेमा आफूहरु सचेत रहेको नेताहरुले पटक-पटक बताउदै आए पनि संविधानका विषयवस्तु बाहिरका समस्याले मुख्य काम प्रभावित पारिरहेको छ ।

विवादका चाङ्ग बढै गएको र भदौ २१ को कार्यतालिका नजिकै आइसकेकाले शीर्ष नेतालाई सभामुख सुवास नम्वाङले दिनहुँ घच्घच्याइरहेका छन् । ‘अब २ साता बाँकी छ । त्यसभित्रै सहमति जु््टाइसक्न मैले पटक-पटक भनेको छु’, नेम्वाङले शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटघाटको प्रसंग राख्दै भने- ‘छलफल हामीले धेरैपल्ट आग्रह गरिसकेका छौं । अब त निर्णय गर्ने बेला हो । चाँडो गरौं भनेर मैले भनेको छु ।’ उनले बाढी-पहिरो पीडितलाई राहत वितरणका लागि प्रतिनिधि खटाएर आफू चाही संविधान निर्माणमै जुट्न दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई भने दलहरुबीचका अरु कुनै पनि विवादले संविधान निर्माणको कामलाई प्रभावित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै कार्यतालिकालाई लक्ष्मण रेखा मानेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘फेरि त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हामीले सबै दलका नेतालाई विवादित मुद्दा चाँडो टुंग्याउन भनेका छौं’, एमाओवादी नेता भट्टराईले संवाददाताहरुसँग भने- ‘कार्यतालिका भित्रै काम सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै पार्टीले विगतका विभिन्न सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

एमाओदी नेतृत्वले संविधानसभा निर्वाचनअघिकै जस्तो उच्च स्तरिय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर आफुलाई नेतृत्व दिन माग गरेपछि पछिल्लोपटक दलका नेताहरुको अनौपचारिक संवादसमेत अवरुद्ध भएको छ । कांग्रेस, एमालेसँगको त्रिपक्षीय वार्तामा एमाओवादीले विगतको चारबुँदे सहमती अनुसार शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि त्यस्तो संयन्त्र आवश्यक हुने एमाओवादीको अडान छ । आफ्ना मागप्रति कांग्रेस, एमाले सकरात्मक नदेखेपछि दवावका लागि एमाओवादीले आइतवार विहानको त्रिपक्षीय वार्ता नै बहिस्कार गरेको छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति नेताहरुमा देखिएको छ भन्दै सभापति भट्टराईले यसअघि भएको चारबुँदे सहमतितर्फ लक्षित गरे । उक्त सहमतिमा शीर्ष नेताहरु सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसहितका बुँदा छन् । ‘राजनीतिक समिति संविधान बनाउनका लागिमात्र होइन । त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याउन्जेलसम्मका लागि पनि चाहिन्छ’, भट्टराईले समितिको औचित्यबारे भने- ‘सम्झौता गर्ने अनि काम नगर्ने हो भने किन हस्ताक्षर गर्नु ?’

संविधानसभा, सरकारलगायतमा नेतृत्व नभएपछि राजनीतिक संयन्त्रमार्फत संविधान बनाउने कामको अगुवाई गर्ने योजना एमाओवादीको हो । अध्यक्ष्ा पुष्पकमल दाहाललाई संयोजक बनाई संविधानसभा बाहिर रहेका वैद्य माओवादी सहितका राजनीतिक शक्तिलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने उसले बताउदै आएको छ । त्यसका लागि समितिको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने अरु दलको प्रस्तावलाई समेत एमाओवादीले अस्वीकार गरेको छ ।

तीन दलबीच विवादित मुद्दामा पहिले बेग्ला-बेग्लै धारणा तय गर्ने, त्यसपछि दुई पक्षीय र त्रिपक्ष्ाीय सहमती गर्ने रणनीति अनुसार नेताहरुले गृहकार्य गरिरहेका छन्् । त्यसमा सबैभन्दा गहन विवाद भने संघीयताको संख्या र नामांकरण छ । एमाओवादीले राज्य पुनर्संरचना आयोगले तय गरेको १० र १४ कै आसपासमा संख्या हुनुपर्ने र नामकरण पनि जातिय र भौगोलिक मिश्रति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

कांग्रेस र एमाले भने बढीमा ७ प्रदेशसम्म बनाउने आन्तरिक तयारीमा छन् । नामाकरण साझा पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने उनीहरुको साझा धारणा छ । प्रदेशमा सम्झौता भएमा शासकीय स्वरुपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान छाड्ने एमाओवादीको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •