प्रतिनिधिसभा २३५ सदस्यीय

185
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३१ साउन ।
नयाँ संविधान जारी गरेपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभा दुई सय ३५ सदस्यीय बनाउन दलहरू सहमत भएका छन्। अहिलेको ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसद् को सर्वत्र आलोचना भएपछि नयाँ संविधानमा प्रतिनिधिसभा दुई सय ३५ सदस्यीय बनाउने व्यवस्था गर्न दलहरू सहमत भएका हुन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी तीन सयभन्दा बढीको व्यवस्थापिका संसद् नबनाउन दलहरू सहमत भएका छन्।

संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गतको उपसमितिले शुक्रबार नयाँ प्रतिनिधिसभाको संख्या टुंग्याएको हो। ‘नयाँ संविधानमा प्रतिनिधिसभा दुई सय ३५ सदस्यीय बनाउने व्यवस्था गर्न सहमति गरेका छौं’, उपसमितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले भने।

एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको समितिले यसअघि नै दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका बनाउने तथा माथिल्लो सदनको नाम राष्ट्रियसभा र तल्लो सदनको नाम प्रतिनिधिसभा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संख्या र निर्वाचन प्रणालीबारे टुंगो लगाउने जिम्मा भने कर्ण संयोजकत्वको उपसमितिलाई दिइएको थियो।

‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रणालीबाट हुने, प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट ५०-५० प्रतिशत निर्वाचन गर्नेमा पनि सहमति जुटायौं’, कर्णले भने। अघिल्लो संविधानसभाको व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिमा भने प्रतिनिधिसभा एक सय ५१ सदस्यीय बनाउन तथा निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रणाली हुने सहमति भएको थियो।

एक सय ५१ कि दुई सय ४५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउने दुई प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा उपसमितिमा दुई सय ३५ सदस्यमा सहमति जुटेको हो। मिश्रित निर्वाचनप्रणालीले विकृति भित्र्याएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनप्रणाली मात्र हुनुपर्ने माग उठेको छ।
२०४७ सालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा दुई सय पाँच सदस्यीय थियो। २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि तीन सय ३५ सदस्यीय अन्तरिम व्यवस्थापिका हुँदै ६ सय एक सदस्यीय संविधानसभा (संसद्) बनेको हो।

उपसमितिले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्नेमा सहमति जुटाएको छ। राष्ट्रियसभाको संख्याबारे टुंगो नलागे पनि बढीमा ६५ सदस्यीय मात्र बनाउनेमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ। ‘दुवै सभाको संख्या तीन सय नाघ्न नहुने सहमति छ।

प्रतिनिधिसभा दुई सय ३५ सदस्यीय बनाउने भनेपछि राष्ट्रियसभा बढीमा ६५ सदस्यीय मात्र हुनसक्छ’, संयोजक कर्णले भने। राष्ट्रियसभालाई प्रदेशहरूको सभा र जातीय सभाका रूपमा पनि विकास गर्ने कि भन्नेमा उपसमितिमा छलफल भइरहेको एक सदस्यले बताए। अन्नपूर्णपोष्ट


  •  
  •  
  •