बढीमा सात प्रदेश बनाउन सुझाव

123
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २२ जेठ (ओएनएस) : संविधानसभाभा जारी राज्यपुर्नसंरचना एवं राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सभासदहरुले बढीमा सात प्रदेश बनाउन सुझाव दिएका छन । उनीहरुले पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भएको र यसपटक जसरी पनि संविधान जारी गर्नु पर्ने अन्यथा जनताले आफूहरुलाई नालायक घोषणा गर्ने बताएका छन् । उनीहरुले जातीय र क्षेत्रीय आधारमा भन्दापनि नेपालको आफ्नै मौलिकताका आधारमा संघीय प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं सभासद शेरबहादुर देउवाले संविधानसभा मार्फत जनतालाई संविधान दिन नसके राजनीतिक दलहरु नालायक सिद्ध हुने टिप्पणी गरेका छन् । जेठ १५ गतेबाट संविधानसभामा शुरु भएको तत्कालीन राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति र असहमतिको निक्र्यौल सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै देउवाले अघिल्लो संविधान सभाबाट नै संविधान जारी हुने अवस्था भएपनि संघीयताको कारणले गर्दा नै संविधान जारी हुन नसकेको बताए ।
देउवाले प्रत्येक राजनीतिक दलका आ–आफ्नै धारण र विचार हुने भए तापनि ठूलो दलले अरुले भनेको नसुन्ने र सानो दलले पनि आफ्नै कुरा मात्र हुनु पर्छ भन्ने हठ आ–आफ्नो ठाउँबाट त्यागेर सबै दल मिलेर नै साझा दस्ताबेजको रुपमा नयाँ संविधान जारी गर्नु पर्ने समेत बताए । ‘अब पनि संविधान बनाउन नसके हामी नालायक सिद्ध हुनेछौं’ उनले भने ।
एमाले सचिव एवं सभासद युवराज ज्ञवालीले बहु जातीय, बहु भाषिक, बहु धार्मिक तथा बहु विविधतामा आधारित नेपाललाई संघीयताको नाममा टुक्र्याउने उद्देश्य नराखी सबैलाई एकताबद्ध बनाएर एक सूत्रमा बाँध्ने मुख्य उद्देश्य राख्नु पर्ने बताए ।
मुलुकको समग्र विकासको लागि नै एकात्मकतालाई संघात्मकतामा परिणत गर्न लागिएको भन्दै उनले जातीय संघीयताको पछाडि लागेकामा देश नै विभाजित हुने स्थिति आउन सक्ने तर्फ सचेत गराए । ज्ञवालीले सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा नै संघीयता निर्माण हुनु पर्ने र नेकपा एमालेले अगाडि सारेको ७ प्रदेशको खाका नै सबै भन्दा बढि बैज्ञानिक हुने विचार समेत राखे ।
उनले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सामथ्र्यलाई ध्यान दिनु पर्ने जोड दिंदै भने ‘भोलि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत तलब दिने नसक्ने अवस्था नआओस ।’ नेकपा एमालेका नेता तथा सभासद् भिम बहादुर रावलले राज्यको पुनर्संरचना भनेको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सम्बृद्धिको लागि हुनु पर्ने बताएका छन् । उनले पहिचानका ५ र सामथ्र्यको ४ आधारमा नै प्रदेशहरु निर्माण हुनु पर्ने जिकिर गर्दै आत्म निर्णयको अधिकार दिन नहुने बताए । –‘आत्म निर्णयको अधिकार दिंदा देश टुक्रिएर जाने खतरा हुने भएकाले यो मान्य हुँदैन’ उनले भने ।
रावलले पिछडिएका वर्ग, समुदाय, दलित, जाती र महिला आदिलाई अधिकार दिने कुरामा कोही पनि विपक्षमा नरहेको दाबी गर्दै अझै पनि दलहरु नामाङ्कन र सिंमाङ्कन कै संकीर्ण सोचमा रुमलिएको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभासद शेखर कोइरालाले सामाजिक मूल्य मान्यता, जातीय सद्भाव, सामथ्र्य र पहिचानलाई ध्यानमा राखेर नै राज्यको पुनर्संरचना हुनु पर्ने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ता जोगाउनको लागि अबशिष्ट अधिकार भने केन्द्रमा नै राख्नु पर्ने धारण राखे ।
कोइरालाले प्रदेशको नाम साझा पहिचान हुने गरी राख्दा उत्तम हुने राय दिंदै यदि टुंगो लगाउ नसके प्रदेशलाई नै जिम्मा दिनु पर्ने बताएका छन् ।
एमाओवादीका नेता तथा सभासद् हरिबोल गजुरेलले अहिलेको बहस ठिक दिशातिर नगएको तर्क गदैृ सहमतिको प्रयास भन्दा बढि प्रक्रियामा जाने कुरामा जोड दिएको आभाष भएको बताए । उनले हिजोको असहमतिबाट शिक्षा लिएर सहमतितीर अगाडि बढ्नु पर्ने भन्दै सहमतिको लागि अहिले देखि नै नेतृत्व तहमा समेत छलफल हुनु जरुरी रहेको औंल्याए ।
गजुरेलले विगतको १२ बुँदे सहमति, शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि हटेर संविधान निर्माण हुन नसक्ने भन्दै राज्य पुनर्संरचना आयोगको सुझाव र प्रतिवेदनलाई टेकेर नै प्रदेशहरु निर्माण हुनु पर्ने बताए ।

 


  •  
  •  
  •