काठमाडौं १३ कात्तिक ।
संविधानसभाले अन्तिमपटक भनेर संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमतिलाई उपलब्ध गराएको समय कात्तिक १५ भित्र संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। संवाद समिति प्रश्नावलीसमेत बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले बाँकी दुई दिनभित्र विवादित विषय राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गर्न नसके संविधानसभालाई थप अप्ठेरो पर्नेछ। फेरि संवाद समितिमै विवादित विषय पठाउने कि प्रक्रियामा लैजाने भन्ने अप्ठेरो संविधानसभालाई आइपर्नेछ।
संविधानसभामा यसअघि संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा भाग लिने सभासदहरूले कुनै पनि हालतमा थप समय दिन नहुने धारणा राख्दै आएका थिए। सोहीअनुसार संविधानसभाले संवाद समितिलाई सहमति जुटाउने, नभए प्रश्नावली बनाउन भन्दै अन्तिमपटक भनेर समय उपलब्ध गराएको थियो।
पछिल्लोपटक थपिएको समयमा संवाद समितिको औपचारिक बैठक एकपटक मात्र बसेको छ। तर, समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। तर, सहमतिको सम्भावना कम देखिएको छ।
प्रक्रियामा जान प्रश्नावली आवश्यक पर्ने भएकाले संविधानसभाले सहमति नभए प्रश्नावली भनेर समय उपलब्ध गराएको हो। प्रश्नावली बनाउन पनि सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै प्रमुख विवादित विषय सहमतिबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले अडान राख्दै आएका छन्। ‘केही नेता संवाद समितिबाट विषयहरू बाहिर ल्याउन चाहन्छन्,’ संवाद समिति स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले प्रश्नावली बनाउन छुट्टै समिति भन्दै आएका छन्। यसले झनै जटिलता ल्याउँछ।’
संवाद समितिमा रहेका सदस्यहरूले प्रश्नावली बनाउने छुट्टै समितिको विरोध गरे त्यसले पनि प्रश्नावली बनाउन सक्दैन। त्यसैले अहिले बाँकी दुई दिनमा सहमति वा ‘संघीयताको विवाद अनुसूचीमा उल्लेख गरेर मस्यौदा बनाउने’ भनेर समितिमा आएको विकल्पमा जानु उत्तम हुने स्रोतको भनाइ छ।
संविधानसभालाई पनि अप्ठेरो नपर्ने र सहमति कायम गर्न सहज हुने देखेर नै आफूहरूले संघीयताको विवाद अनुसूचीमा राखेर बाँकी विषयमा मस्यौदा गरी जनताकहाँ जाने विकल्प अघि सारेको सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए। ‘संवाद समितिलाई समय नदिने हो भने विवादित विषय टुंगो लगाउन प्रक्रियामा संविधानसभा नै प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कर्णले नागरिकसँग भने, ‘त्यो पनि अहिले सहज देखिँदैन।’
त्यसैले बीचको बाटोमार्फत निकास निकाल्नुको विकल्प नदेखिने कर्ण बताउँछन्। संवाद समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेता कर्ण र कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले विवादित विषय संविधानको पहिलो मस्यौदामा जस्ताको त्यस्तै राखेर जनताकहाँ जाने र त्यो बीचमा सहमति निकाल्ने विकल्प सुझाएका थिए। ‘यसरी अघि बढ्यौं भने जनताको राय पनि बुझ्न पाइन्छ,’ कर्णले नागरिकसँग भने।
संवाद समितिका सभापति भट्टराईले विभिन्न विकल्पबारे कांग्रेस र एमालेका नेतासँग निरन्तर छलफल जारी राखे पनि निकास निस्कन सकेको छैन। छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार भट्टराईले संविधानसभाले समितिलाई छायामा पारेर जबर्जस्ती निर्णय गर्न खोजे समितिको नेतृत्वबाट राजीनामा दिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
‘संवाद समितिले प्रश्नावली बनाउन सकेन भनेर अर्को संयन्त्रलाई जिम्मा लगाउने हो भने संवाद समितिको नेतृत्वमा बस्नुको औचित्य रहन्न,’ भट्टराईले आफूनिकटका नेतासँग भनेका छन्। त्यसपछि परिस्थिति अर्कै मोडमा जाने उनको तर्क छ।
संविधानसभाले संवाद समितिलाई अन्तिम पटक भन्दै कात्तिक ४ गते १५ गते सम्मको थप समय उपलब्ध गराएको थियो। प्रमुख दलका शीर्ष नेता सहभागी बैठकले नै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग एक दिनको छलफलमा सकिने भएकाले अब अन्तिम पटक संवाद समितिलाई समय उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो। सोहीअनुसार संविधानसभाले कात्तिक १५ गतेसम्म विवादित विषयमा सहमति गर्न र सहमति नभए प्रश्नावलीसहित १६ गते एकीकृत प्रतिवेदन पेस गर्न समय उपलब्ध गराएको हो।
संवाद समितिको बैठकमा विकल्पबारे छलफल भएपछि संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले बुधबार कांग्रेस र एमालेका केही नेतासँग आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गरेका थिए। उनले कात्तिक १५ गतेसम्म विवादित विषयमा सहमति कायम गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए।
‘संविधान निर्माणपछिको राजनीतिले संविधान लेखनमा समस्या पारेको छ,’ कांग्रेस युवा नेता थापा भन्छन्, ‘यसले संविधानसभालाई नै अप्ठेरो पार्ने देखिएको छ। संवाद समितिा बाहिर गएर प्रश्नावली बनाउन सम्भव छैन। संवाद समितिलाई यसअघि नै अन्तिम पटक भनेर समय दिइयो। त्यसैले बीचको बाटोबाट अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ।’ प्रश्नावली नबनाई प्रक्रियामा जान्छु भन्दा झनै जटिलता निम्तिने थापाको भनाइ छ। नागरिकबाट
