मदन कोइराला
काठमाडौं, २९ जेठ (ओएनएस) । बाहिरबाट हेर्दा निकै आकर्षक देखिन्छ, देशको मुल कानुन बनाउने सभासदको ‘जागिर’ । दैनिक बैठक भत्ता पनि आउने । नामको अगाडि ‘माननीय’ जोडेर सम्बोधन गरिने । हल्का निलो कोटमाथि लोगो लगाएपछि त मान सम्मान नै बेग्लै । यी विशेषण सबै माननीयका लागि भए पनि सबै सभासदको दैनिकी भने समान छैन् ।
सबैका आ–आफ्नै पीडा छन् । संविधानसभाको निर्वाचन जति महंगो भयो, त्यो भन्दा महंगो अहिले काठमाडौंको बजार छ । जस्तो भए पनि सभासदको ‘इज्जत’ राख्नलाई कतिपय सभासदलाई धौ–धौ परेको छ । सबैथोक किन्नु पर्ने यस महानगरमा दुर–दराजबाट आएका र आफ्नो मात्रै होइन कार्यकर्ताको पनि आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने बाध्यताबीच कतिपयलाई त यो सभासदको ‘जागिर’ नै घाँडो भएको छ ।
सभासदले कुल सुविधा ७४ हजार ३ सय ८८ रुपैंया हुन्छ । त्यसमा सभासदको पारिश्रमिक ४० हजार १ सय ६०, धारा, बिजुली खर्च, १ हजार २ सय ४८ रुपैंया, टेलिफोन खर्च, २ हजार, आवास खर्च, ६ हजार पाँच सय, मसलन्द खर्च १ हजार, पत्रपत्रिका ३ सय स्वकीय सचिवलाई २२ हजार १ सय ८० रुपैंया दिनुपर्छ ।
जम्मा ४० हजार रुपैंयाले काठमाडौंको बसाई निकै कठिन भएको अनुभव अधिकांश सभासदको रहेको छ । त्यसमा पनि पार्टीलाई बुझाउने लेबीले त यँहा उल्लेख नै गरिएको छै्न । प्रत्येक पार्टीले आफ्ना सभासदबाट लेबी उठाउँछन् ।
‘मैले पानी र नुनबाहेक सबै कुरा घरबाट ल्याउने गरेकी छु तर पनि व्यवहार धान्न गाह्रो भइरहेको छ’, थरुहट तराई पार्टीका सभासद गंगा चौधरीले भनिन, ‘सधैं पेश्की लिने गरेकी छु ।’ सभासदलाई आवास खर्च भनेर ६ हजार ५ सय छुट्टयाएको छ । ‘सभासदले एक दुईवटामात्र कोठा लिएर बस्ने कुरा त आउँदैन नी’, उनले भनिन, ‘एउटा फ्ल्याट लिनु पर्छ अनि ६ हजार ५ सयले कहाँ पुग्छ ?’
थरुहट तराई पार्टीका दुई सभासद छन । पार्टीले जनही दश हजार लेबी लिने गरेको छ ।
यो पीडा थरुहटका सभासदको मात्र होइन । एमाले सभासद यज्ञराज सुनुवार पनि यसबाट अछुतो छैनन् । पार्टीलाई बुझाउने दश हजार लेवी, जिल्लामा बुझाउने २ हजार, अंचलमा बुझाउने १५ सय, स्वकीय सचिवले पाउने पैसा दिँदा आफूलाई खाशै केही नबच्ने उनको अनुभव छ । ‘काडमाडौंको महँगीमा सभासदले पाउने पारिश्रमिकले केही धान्दैन’, सुनुवारले भने, ‘दिनमा पाँच जना विरामी भेट्न जानुपर्छ । खाली हात जाने कुरा आउँदैन । जिल्ला जाने, कार्यकर्ताको इच्छा पुरा गर्दा हामीलाई त खाली हात ।’
संविधानसभामा कतिपय सभासद आफ्नो पारिश्रमिक लिएर सामाजिक काममा खर्च गर्नेहरु पनि छन् । कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडा आफ्नो पारिश्रमिक जिल्लाका स्कुल, स्वास्थ्य चौकीलगायतमा दिन्छन् । यसरी हेर्दा संविधानसभाभित्र पनि हुने र नहुनेबीचको खाडल निकै गहिरो रहेको बुझिन्छ ।
यो खाडललाई पुर्न कतिपय सभासदले स्वकीय सचिव नराखी तलव पनि आफैं बुझ्ने गरेका छन् । यसो गर्नेमा सानादल देखि ठुला दलका नेतासम्म रहेका छन् ।
