‘संविधान जे सुकै होस्, विकासका कार्यक्रम ल्याउनु भनेका छन्’

153
  •  
  •  
  •  

अनुज राज ढुङ्गेल

काठमाडौं, २४ जेठ (ओएनएस) : जेठ लागेपछि अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । अर्थका अधिकारीसँग अहिले भेट्न पनि गाह्रो छ । जिल्ला–जिल्लाबाट चुनिएर आएका सांसदहरुलाई त झन चटारो नै छ । एकतिर लगातार संविधानसभाको बैठक अर्काेतिर वजेट निर्माण प्रक्रिया ।

सांसदहरु संविधानसभाको बैठकनै छाडेर भए पनि आ–आफ्नो जिल्लामा धेरै वजेट पार्न दौडधुपमा छन् । उनीहरु आजभोली विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग धाईरहेका भेटिन्छन् । केहि सांसददहरु आफ्नो क्षेत्रमा धेरै भन्दा धेरै बजेट लैजान र राखेका कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको लागि वजेट छुट्याउन अनुरोध गरिरहेका भेटिन्छन् भने केहि सांसदहरु योजना आयोगले नै प्राथमिकतामा कार्यक्रम राखिदिनुपर्ने भन्दै माग गरिरहेका भेटिन्छन् ।

शुक्रबार ओखलढुंगाका सांसद यज्ञराज सुनुवार योजना आयोगको कार्यालयमा भेटिए । उनी आगामी बजेटमा आफ्नो जिल्लाको विभिन्न विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु राखिदिन भन्दै योजना आयोग पुगेका हुन् । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्द पोखरेलको कार्यकक्षमा भेटिएका उनले जिल्ला परिषदबाट नै पास भएका विकास योजनाको बारेमा बुझाउन हरेक मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा हैरान भएको तितो यर्थात ओएनएसन्युजलाई सुनाए । ‘मन्त्रालय र योजना आयोग धाउँदा जुत्ता नै फाटने बेला भइसक्यो’, उनले भने, ‘सरकारले जिल्लामा एकमुष्ट बजेट जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ जसले जिल्लाको आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सकियोस ।’

अहिलेको अवस्थामा जनताले संविधान निर्माण भन्दा पनि विकास र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाई थियो । ‘जनताले अहिले संविधान निर्माण जेसुकै भए पनि विकास लिएर आउन भनेका छन्’, सभासद सुनुवारले भने ।

सुनुवार जस्तै सभासदहरुको एक हुल योजना आयोगका उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाट बाहिरिन नपाई अर्को टोलि उपाध्यक्षलाई आफ्ना जिल्लाको कार्यक्रमको बारेमा सुनाउन भित्र पस्यो । यस्तै टोलिमा आएका एक महिला सांसदले आफ्नो जिल्लामा पनि विभिन्न स्थानमा बाटो निर्माण गर्ने बजेट राखिदिन भनेर आग्रह गरेको बताइन् । यस्ता दृश्य आजभोलि योजना आयोगमा नियमित जस्तै भएको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले हरेक दिन सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा वजेट माग गरिरहेको पत्र आफ्नो टेबुलमा पनि आउने गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘केहि सभासदहरु त योजना आयोगका कुन सदस्यले हेर्ने हो भनेर पत्ता लगाएर आफैं भेट्न नै आउँछन् ।’

योजना आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार अहिले बजेट माग गर्दै आउने सांसदका कुरा सुन्ने र बुझाएर पठाउने काम मात्रै भएको छ । उनलाई मात्र भेट्न भनेर दैनिक करिब ५० सांसददहरु आउने गरेका छन् । शुक्रबार ओएनएसन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘आजैमात्र मैले करिब ५० सभासदहरुलाई कार्यालयमा भेटेर उहाँहरुको कुरा सुनेँ’, उनले भने । योजना आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेललाई भेट्न पनि दैनिक दर्जनौं सांसददहरु आउने गरेको कार्यक्रम अधिकृत बैकुष्ठ उपाध्यायले जानकारी दिए । उपाध्यक्षको कक्षमा आउने वजेटसम्बन्धि धेरैजसो माग भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् । ‘त्यसमा पनि बाटो निर्माण, खानेपानी, बिद्युत निर्माणलगायतका क्षेत्रमा बजेट माग गरेको देखिन्छ’, उपाध्यायले भने ।

त्यस्तै मन्त्रालयहरुमा पनि विभिन्न किसिमका मागहरु आउने गरेका छन् । तेह्रथुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका सभासद भवानी प्रसाद खापुङले आफ्नो जिल्ला अन्तर्गतको विभिन्न स्थानका लागि भन्दै उर्जा मन्त्रालयमा २०० सय थान विजुलीको पोल र विभिन्न स्थानमा ट्रान्सफरमर माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

अहिले चरम लोडसेडिङको समस्या भएको बेलामा अधिकांश निवेदन विद्युतीकरणको आउने गरेको उर्जा मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सचिवलायका अनुसार अधिकांश निवेदन नयाँ विद्युत जडान गर्न र ट्रान्सफर्मर जडान गर्नका लागि बजेट दिन भन्दै माग गरेर आउने गरेको छ । उर्जा मन्त्रीकोमा चार हजार भन्दा बढि ट्रान्सफरमर जडानको माग गर्दै आवेदन आएको सचिवालयका अर्का कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा जानकारी दिए । ‘यहाँ आएका विद्युतसम्बन्धि माग हेर्दा देशको अधिकांश भागका जनताले बत्तिको उज्यालो नै देख्न नपाएको भान हुन्छ’, उनले भने ।

अर्कोतर्फ उद्योग मन्त्रालय र बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालयमा बजेटमा आफ्ना विषय सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न तह र तप्काका उद्योगी व्यवसायीहरु आउने गरेका छन् । एक उद्योगीले उद्योग, व्यवसायमैत्री बजेट आउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमार्फत आफूहरुले भन्ने गरेको बताए ।

कृषि मन्त्रालयमा पनि कार्यालय समय सकिएपछि पनि कृषिका विभिन्न किसिमको माग लिएर विभिन्न व्यक्तिहरु मन्त्रीको कार्यकक्षमा कुरिरहेका देखिन्थे । उनिहरुले पनि बजेटमा कृषिको लागि केहि सेवा सुविधा हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रीलाई भेट्न लागेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयहरुमा मात्र होइन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पनि बजेट माग गर्दै विभिन्न निवेदन आउने गरेका छन् । जुन मागहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेरी योजना आयोगमा नै पठाउने गरेको छ । यसको एक उदाहरण हो धनुषाका राममणि यादवले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खानेपानी ह्यान्डपम्प उपलब्ध गराइदिन भन्दै दिएको निवेदन । उनले आफ्नो क्षेत्रमा पानीको समस्या भएको भन्दै ह्यान्डपम्प उपलब्ध गराइदिन उल्लेख गरेका छन् ।

योजना आयोगका सहसचिव मैनालीका अनुसार बजेट माग गर्दै आउने अधिकांश निवेदन मध्ये ८० प्रतिशत सडक र पुल निर्माणको लागि आएको छ भने करिब १५ प्रतिशत माग खानेपानी, विद्युत र सरसफाईको लागि आएका छन् । त्यसैगरि सामूदायिक भवन निर्माण र मठमन्दिरको लागि पनि अत्यधिक माग आएको उनको भनाई थियो ।

अधिकांश सांसदसदहरु बजेट माग गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन भने केहि पहुँचवाला सांसदहरुले भने अर्थमन्त्रीसँगै भेटर आफ्ना कार्यक्रम आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई आजभोलि भेट्न आउने अधिकांश व्यक्ति बजेटको विषयमा भेट्न आउने गरेको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पनि उर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि र पर्यटनलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर बजेट बनाइरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ ।


  •  
  •  
  •