काठमाडौं, २७ जेठ (ओएनएस) : नेपाली कांग्रेसका सभासद् गगनकुमार थापाले जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने कुरामा बहस नै आवश्यक नभएको बताएका छन् । प्रदेश–प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रदेशको मुख्यमन्त्री कसरी छानिने भन्ने बिषयमा मात्र बहस जरुरी भएको उनको भनाइ छ । ‘
संविधानसभाले सर्बसम्मतिवाट जातीय राज्यमा जाने निर्णय गरेपनि त्यो सफल हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘जातीय प्रदेश बनाउने गल्ती भयो भने पचास बर्ष अघिकै अबस्थामा पुग्नेगरी विश्वकै ठूलो बसाइ सराइमा जानुपर्छ ।’
मंगलबारको संविधानसभा बैठकमा राज्यपुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदन माथीको छलफलमा भागलिँदै सभासद थापाले जातीय बाहुल्यता रहेका मुलुकका १२ सय गाबिसमा कुनै पनि जातीको बहुमत नरहेको अवस्थामा जातीय प्रदेश बनाउने कुरा संभव नभएको टिप्पणी गरे ।
उनले यसअघिको संविधानसभाको समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको प्रस्ताव गोलमोटल रहेको बताए । ‘१४ प्रदेशको प्रस्तावका पछाडि कुनै बैज्ञानिक तर्क छैन, त्यो पेन्सिलले कोरेर एक घण्टामा बनाइएको थियो’ थापाले भने ।
भारतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रदेश–प्रदेशको अन्तरसम्बन्धवारे नयाँ परिभाषा जरुरी रहेको बताइरकेको समयमा नेपालका लागि त्यो पाठ हुने उनले बताए । सभासद थापाले पहिचानको बिषय गोलमोटल रहेको उल्लेखगर्दै शव्दजालमा फसेर तर्क गरिराख्नुको औचित्य नभएको बताए ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानिय सरकारलाइ बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । सभासद थापाले स्थानीय निकायलाइ बलियो बनाउन राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा १ हजार गाउ÷नगर प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुने तर्क पेश गरे । प्रधानमन्त्री एवं काग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले बोलेर सुरु भएको राज्यपुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदनमा थापा अन्तिम वक्ता बने ।
