काठमाडौं २३ पुस (ओएनएस) : संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पछिल्लोपटक दिएको चार दिनको म्याद त्यत्तिकै सकिएपनि सहमतिको गति अघि बढेको छैन । प्रमुख दलहरू कुनै निष्कर्षमा नपुगेकाले संविधानसभाले अपनाउने प्रक्रियाबारे अन्योल बढेको छ । सभाध्यक्षले सोमबारभित्र विषयवस्तु वा प्रक्रियामा सहमतिमा पुग्न अल्टिमेटम दिएका थिए । ती दुवै प्रयास असफल भए मस्यौदा निर्माणसम्मको जिम्मेवारी नै आफूलाई दिनसमेत उनले आग्रह गरेका थिए ।
नियमावली निलम्बन र बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमार्फत सभाध्यक्षलाई मस्यौदा लेखनको जिम्मेवारी दिने विषयमा पनि प्रमुख दलहरूबीच एकमत बन्न सकेको छैन ।
संघीयता र शासकीय स्वरूपलगायत आधारभूत विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विपरीत धु्रवमा छन् । दलहरूबीच सहमति हुने अपेक्षामा नेम्वाङले मंसिर २९ देखि संविधानसभाको छलफल लम्ब्याइरहेका छन् । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको चौथो प्रतिवेदनमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिन नाम टिपाएकामध्ये करिव ३ दर्जन सभासदको पालो आउन बाँकी छ । दलहरूबीच सहमति नहुँदै वक्ता सदस्यको सूची नसक्न संविधानसभा बैठक लम्ब्याउनु परेको छ । नियमावलीअनुसार सभाध्यक्षले गर्ने निर्णय र बैठकको कार्यसूचीका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ । शीर्ष नेताहरूसहितको अघिल्लो बैठकमा आफूले राखेको प्रस्तावबारे दलहरूले निर्णय दिन बाँकी रहेकाले नेम्वाङले अर्को बैठक पनि बोलाएका छैनन ।
संविधानसभा सचिवालयका अनुसार नेम्वाङले यसअघि राखेको प्रस्ताव र आगामी कदमबारे दलहरूले गर्ने गृहकार्यले ठोस आकार ग्रहण गरेलगत्तै कार्यव्यवस्थाको बैठक डाक्ने तयारी भएको छ ।
