तिक्तता बढाउँदै संविधानसभा बहस

153
  •  
  •  
  •  

ca mamber
ca mamber

काठमाडौं ३ पस । संविधानका अन्तरबस्तु र प्रक्रियामा रहेका विवाद समाधानका लागि सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको संविधानसभाको छलफलमा प्रमुख दलहरुबीचको तिक्तता बढेको छ ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई पुनः विवाद समाधानको जिम्मेवारी दिने/नदिनेमा सुरु भएको वादविवाद घोचपेच र चेतावनीमा पुगेको छ । छलफलको रस्साकस्सी बढेपछि बुधबार सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले संयमता अपनाउन रुलिङ्ग नै गर्नुपरेको हो । उनले आफ्नो धारणा अरुलाई सम्बोधन र इगित गरेर नभई ‘चेयर’ मार्फत राख्न सम्झाएका हुन् ।

प्रतिपक्षी एमाओवादीले दुई तिहाईको संविधान जारी गरेर देखाउन सत्तापक्षलाई चुनौती दिएको छ । सत्तापक्षका सभासद्हरुले बागमतीमा धेरै पानी बगेको उल्लेख गर्दै धम्कीको भाषा नबोल्न एमाओवादीलाई सचेत गराएका छन् । सहमतिका नाममा  अनन्तकाल  सम्म अनिर्णयको बन्दी हुन नसकिने उल्लेखगर्दै उनीहरुले मतदानको प्रक्रियाबाट भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । छलफलको केन्द्र विवाद समाधानको प्रक्रिया र संयन्त्र भएपनि सभासद्हरुले संघीयताको स्वरुप सहित संविधानका विवादीत अन्तरबस्तुमा समेत दलिय दृष्टिकोण राख्न छुटाएका छैनन् ।

संविधानसभाको बहसमा कनिष्ठ सभासद्ले मात्र भाग लिने अभ्यास विपरित संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलको प्रारम्भ प्रमुख दलका दोस्रो बरियताका नेताहरुले गरेका थिए । छलफलका लागि ठूला नेताहरुलाई १० मिनेट र बाँकीलाई ५/५ मिनेट समय पाएका छन् । छलफलमा भाग लिन नाम टिपाएका तीन सय मध्ये तीन दिनमा एक तिहाईले मात्र पालो पाएका छन् । बोल्नका लागि सचिवालयमा नाम टिपाउने क्रम जारी रहेकाले छलफलको समयावधी समेत यकिन छैन ।

संविधासनभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रतिवेदनमाथिको सैद्धान्तिक छलफलकै बीच प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति जुटेन् आशा छन् । ‘संसार परिवर्तन गर्न हिडेका नेताहरुले सहमति गर्न नसकेका होइनन, नचाहेका हुन्,’ छलफल लम्ब्याउनुको कारणबारे सोधिएको प्रश्नमा नेम्वाङ्गले भने, ‘शीर्ष नेताहरुले चाहनुभयो भने सहमति गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले हामी सबैले उहाँहरुलाई सहमति गर्न भन्नुपर्छ ।’ संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमतिका लागि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी दलका शीर्ष नेताहरुले प्रयास जारी राख्ने बताए पनि उनीहरुको औपचारिक छलफलसमेत भएको छैन । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले दलहरुबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको बताएका छन् । कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खडाका अनुसार शीर्ष तहको दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल निश्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेकाले औपचारिक बैठक नभएको हो ।

संविधानसभाको बैठकमा प्रमुख दलका नेताहरुले माघ ८ को समय सीमा भित्रै संविधान जारी हुनुपर्ने धारणा दोहोर्‍याईरहे पनि भने विवादीत अन्तरबस्तु वा प्रक्रियामा सहमतिको संकेत देखिएको छैन । ‘अर्को तीन वर्ष प्रयास गरेपनि संविधानका विवादीत अन्तरबस्तुमा सर्वसम्मति सम्भव छैन । तितो भएपनि यथार्य यही हो,’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने- ‘सबैका सबै एजेण्डा एकैपटक संवोधन हुन पनि सक्दैनन । प्रक्रियामा गएर विवाद टुग्याउनुको विकल्प छैन ।’

एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवालीले २०४७ को संविधानमा तत्कालिन मालेले राखेका २७ बुँदे असहमति २०६२/६३ को आन्दोलनबाट संबोधन भएको दृष्टान्त प्रस्तुतगर्दै उनले तत्काल निर्णय प्रक्रियामा नजादा देशनै असफल हुने खतरा औल्याए । ‘संविधानसभामा वहस जारी रहदा शीर्ष नेताहरुले सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने- ‘तर विवादीत विषयलाई पुनः संवाद समितिमा फर्काउन सकिदैन ।’

एमाओवादी नेता जनार्दन शर्माले बहुमतीय प्रक्रियाबाट जारी हुने संविधानले डढेलो लगाउने दावी गरे । ‘विगत आन्दोलनका उपलब्धी र सहमति विपरितको संविधान हामी स्वीकार गर्दैनौ । सत्तापक्षको दुई तिहाईले सक्ने भए संविधान जारी गरे हुन्छ, कसैले रोकेको छैन’ उनले भने- ‘त्यसो गरिएमामा सत्तापक्षकै जनजाति र दलित सभासद् आन्दोलनका लागि सडकमा आउनेछन् ।’ कांग्रेस-एमाले सहित संविधानसभाका दुई तिहाई शक्तिले पेस गरेको साझा प्रस्तावले उत्पीडितको पहिचान र प्रतिनिधित्वको ठाउँ दिएकाले बिद्रोह हुने उनको विश्लेषण छ । ‘बहुमतिय प्रक्रियाले द्वन्द्व निम्त्याउँछ र सहमतिय प्रक्रियाले शान्ति र स्थीरता दिन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति र दुई तिहाईको प्रक्रिया केहीपनि हुन नसके मुख्य विवादीत विषयमा जनमतसंग्रहमा जाने प्रस्ताव गरे । संघीयता र गणतन्त्रमाथिनै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको उल्लेखगर्दै उनले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई चाडो निस्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘संघीयता संवृद्धि भन्दा द्वन्द्वतिर धरमराई रहेको छ,’ उनले भने- ‘संवृद्धिको संघीयता आवश्यक छ  ।’

फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवले आक्रोश, उत्तेजना र आवेगमा विचार राख्ने काम भइरहेको उल्लेखगर्दै त्यसले समाधान नदिने टिप्पणी गरे । ‘अग्रगमनका लागि सुरु भएको सहमतिको यात्रा तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ,’ उनले भने । देशभर प्रदेश निर्माणको आधार एउटै हुनु आवश्यक नभएको उल्लेखगर्दै उनले मधेश आन्दोलन जातिय, भौगोलिक र सास्कृतिक पहिचानका लागि भएको बताए । ‘सबै ठाउँमा जातिय आधारमा मात्रै प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ र जातिय आधारमा प्रदेश निर्माण हुनै हुदैन भन्ने दुबै अतिवादी तर्कहुन,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •