काठमाडौं १९ कात्तिक (ओएनएस) : दलहरुबीच सहमतिय प्रक्रियामा टुङ्गोमा नपुग्दा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई तनाव सुरु भएको छ । चालु व्यवस्थापिका संसदको बैठक लम्ब्याउने वा सक्नेमा नेम्वाङ दोधारमा परेका छन् । उनी शुक्रबारसम्म संसदमा छलफलका क्रममा रहेका पाँचओटा विधेयक समितिमा पठाउने र त्यही बिचमा संविधानसभाको बैठक बोलाउने तयारीमा छन् । तर, शुक्रबारसम्म दलहरुबीच सहमति नभए संसद बैठक अन्त्य हुने र संविधानसभाको बैठक बोलाउन अर्को प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार नेम्वाङ आबश्यकता अनुसार संविधानसभाको बैठक बोलाउन संसदको बैठक जर्जजस्ती तन्काइरहेका छन् । ‘छलफललाई टुङ्गो लगाउने ढंगले संसद बैठक बसाउने हो भने एकै दिनमा सबै विधेयक माथि छलफल सकेर समितिमा पठाउन सकिन्छ’ संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘अब शुक्रबारसम्म सहमति नभए संविधानसभा र अध्यक्ष नेम्वाङलाई आपत पर्नेछ । ’
नेम्वाङ पर्ख र हेरको रणनीतिमा
संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । उनी केहीदिन सहमतिका लागि दलहरुलाई दवाव दिने सहमतिय प्रक्रिया हेर्नृ सम्भव नभएमात्रै कदम चाल्ने मनस्थितिमा छन् । ओएनएससँगको कुरामानीमा नेम्वाङले आफु अझैपनि दलहरुलाई दवाव दिइरहेको बताए । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेस गरेको संविधानको अन्तरवस्तुको अवधारणामा छलफल गर्न संविधानसभा आफैंले ”बिजनेस” सिर्जना गनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संविधानसभाले यही कात्तिक ४ गते संवाद समितिलाई १५ गतेसम्म सहमति कायम गर्ने र सहमति नभए त्यस्ता विषयमा प्रश्नावली बनाएर १६ गते प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सहमति नभसम्म छलफल जारी रहने भन्दै प्रतिवेदन नबुझाउने संकेत गरेका छन् । संविधानसभा नियमावलीमा प्रतिवेदन नबुझाए के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भने छैन ।
समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन सहमतिको हुन नसके संविधानसभाले मतदानका आधारमा बहुमतबाट पारित गरेर संमस्यौदाका लागि मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। मस्यौदा समितिसम्म पुग्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दैन, सामान्य बहुमत भए पुग्ने प्रवधान छ । तर मस्यौदा समितिले पेस गरेको संविधानका हरेक धारा भने दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
