सहमति कि प्रक्रिया भन्नेमै अन्यौल

77
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३० असोज ।
संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउन असफल प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु विवाद समाधानको आगामी प्रक्रियाबारे समेत अन्यौलमा छन् । सहमतिको प्रयास सँगसँगै सचिवालय मार्फत प्रश्नावलीको गृहकार्य गर्न सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भएपनि दलहरुबीच मुख्य विवादीत विषयलाई मतदानबाट टुग्याउने कि सहमतिका लागि थप समय लिने भन्नेमा एक मत हुन नसकेको हो ।

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुबीच बुधबार विभिन्न चरणमा भएका अनौपचारिक छलफलमा राज्यपुर्नसंरचना सहितका विवादित विषय थाती रहेपछि बिहिबार अन्तिम प्रयास गर्ने र सहमति नभएमा आगामी प्रक्रियाबारे निर्णय लिने समझदारी भने भएको छ ।

‘बिहिबारको छलफल संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउन, नभए प्रक्रियामा अघि बढ्ने विधि तय गर्न केन्द्रीत हुन्छ,’ तीन दलको अनौपचारिक छलफल पछि संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भने- ‘दलहरुबीच समझदारीका अभावमा विगतमा प्रश्नावली समेत नबेको दृष्टान्त प्रस्तुतगर्दै संविधानसभा अध्यक्षले प्रक्रियामा जान पनि सहमति चाहिन्छ भन्नुभएको छ ।’ सहमति नभएका विषयमा प्रश्नावली निर्माण गर्दैगर्न आग्रहगर्दै उनले त्यस्तो प्रश्नावलीले पनि सहमति निर्माणमा मद्दत गर्ने बताएका थिए ।

संविधानसभाले संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई नयाँ संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउन दिएको समय बिहिबार सकिदैछ । तर दलहरुबीच संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीका विषयमा रहेको विवाद ज्यूका त्यूँ छ । संविधानसभाले बिहिबारसम्म सहमति नभएका विषयमा प्रश्नावली सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न शुक्रबारको समय दिएको छ । छलफलमा सहभागि नेताहरुले भने आफुहरुबीच पहिले भन्दा गम्भिर छलफल भएको उल्लेखगर्दै समयमै संविधान जारी गर्नेगरी सहमति हुने आशा मारेका छैनन् । संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार असोजमै एकिकृत मस्यौदा तयार गर्ने संभावना टरेकाले कात्तिक महिनामा सर्वसाधारणको राय संकलनको काम पनि प्रभाविन हुने निश्चित भएको छ ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई बुधबार जसरी पनि सहमति जुटाउन र दुभाग्यवस त्यसो हुन नसकेमा प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न आवश्यक प्रश्नावली निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘माघ ८ मा संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने- ‘यसका लागि एउटा विन्दुबाट त प्रक्रिया सुरु गर्नैपर्छ । त्यसका लागि पनि सहमति गर्ने, प्रश्नावली बनाउने र निर्णयगर्ने तपाई संविधानसभाका नेताहरुलेनै हो ।’

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने बिहिबार भित्र सहमति नभए संवाद समितिको औचित्य सकिने बताए । ‘सहमति हुने कुरामा आशा छोड्नु हुँदैन भनेर प्रयासरत छौ,’ प्रमुख दलहरुबीचको दुई पक्षिय र त्रिपक्षिय छलफल पछि ओलीले भने- ‘भोलि (बिहीबार) अन्तिम प्रयास गर्छौ । सहमति हुन सकेन भने संवाद समितिमा संवादको अवधि समाप्त हुन्छ ।’ त्यसपछि पनि दलहरुबीच संवाद र सहिमतिको प्रयास भने जारी रहने उनले बताए । ‘संवादमा सहमति नभएर संविधानसभामा पठाउने, संविधानसभाले फेरी संवादमा फर्काउने प्रक्रियामा रुमलिनु हुदैन,’ ओलीले भने- ‘सर्वसम्मपति हुदैन भने अत्याधि सहमतिका साथ प्रक्रियामा जानु पर्छ ।’

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने बिहीबार दिनभरी सहमति प्रयास गर्ने बताए । ‘बिहीबार बेलुकीसम्म कोसिस गर्दा नभए प्रक्रिया के गर्ने भन्ने सोचौला,’ दाहालले भने । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने सहमति प्रयास र प्रश्नावली निर्माणको काम संगसंगै गर्ने समझदारी भएको बताए । ‘बिहिबार गम्भीर छलफल गर्छौ,’ पौडेलले भने- ‘सचिवालयले प्रश्नावली निर्माणको काम पनि सँगसँगै गर्ने कुरा भएको छ ।’

यसअघि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस-एमाले लचिलो नभएका कारण संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुट्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । तीन दलको बैठकमा ओलीले आफु हदैसम्मको लचियो भएरनै प्रदेश निर्माणको छलफलमा बसेको बताएका थिए । ‘तपाईहरु लचिलो भएन भन्नुहुन्छ, म संघीयतानै आवश्यक छैन भन्ने मानिसले तपाईहरुले भनेर मानिदिएको छु,’ ओलीको ठट्यौली उद्घृतगर्दै छलफलका एक सहभागीले भने, ‘मलाई त तीन प्रदेश ठीक हुन्छ भन्ने लाग्छ, तपाईहरुले धेरै बनाउँ भनेकाले ६/७ प्रदेश पनि हुन्छ भनेको छु । यो भन्दा कति लचिलो हुनु ।’ ६/७ प्रदेशको कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको एमाओवादीले प्रदेशको संख्या घटाएपनि तीनको नाम जातीय पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने अडान छोडेको छैन ।

ओलीले राष्ट्रिय हित, सामाजिक सद्भाव र संवृद्धिको बाटोलाई बटमलाईन मानेर सहमति खोजिएको बताए । ‘सहमतिका लागि हामी लचिलोरुपमा प्रस्तुत भएका छौ,’ उनले भने- ‘तर जनताबीच द्वेष र घृषा फैलने, मानसिकरुपमा विभाजित हुने, आधुनिकीकरण र संबृद्धिमा नोक्सान पुर्याउनेगरी सहमति गर्न सकिदैन । हाम्रो यो बटम लाईन कसैका विरुद्धमा होइन ।’

संविधानका अन्तरबस्तुमा बुधबार विभिन्न चरणमा दुई पक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरेका तीन दलका नेताहरुले मधेशकेन्द्रीत दलका नेताहरुसंग पनि छुट्टाछुटै छलफल गरेका थिए । संविधासभा अध्यक्ष नेम्वाङ्गसहितको तीन दलका नेताहरुको छलफलमा संवाद समितिमा रहेका शीर्ष नेताहरुको विदेश भ्रमणलाई लिएर चर्काचर्की भएको थियो । संवाद समितिका सदस्य समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम श्रीमती र छोरासहित चीन भ्रमणमा गएको विषयमा नेम्वाङ्गसहितका नेताहरुले चर्को लाचोलना गरेका थिए । दवावपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले तय गरेको हङकङ भ्रमणका नजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संवाद समितिका सचिव समेत रहेका संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले अमेरिका भ्रमण रद्द गरेको उल्लेख गर्दै नेम्वाङ्गले आफ्नो प्रतिवद्धता विपरीत विदेश भ्रमणमा जानु लाजमर्दो हुने बताएका थिए । संविधान निर्माणको काम नसकिएसम्म सभासद्लाई विदेश नजान रुलिङ्ग गरेका नेम्वाङले संवाद समितिका सदस्यहरुलाई दशै विदामा समेत काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •