रौनक बिनाको संसद

152
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १५ जेठ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टकराव र तिक्तता बढदै गए पनि संसदमा प्रतिपक्ष त्यसरी प्रस्तुत हुन सकेको छैन, जसरी हुनुपथ्र्यो । संसदीय अभ्यासमा विशेष समय भन्नासाथ प्रतिपक्षले सदनलाई जुरुक्कै पार्छन्, तर यतिखेर त्यो हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा त सशक्त प्रतिपक्षले विशेष समयसमेत नकुरी टेबल ठटाएर बोल्न उठेपछि सभामुखलाई अलगै समय दिन करै लाग्छ । समय माग गरेर बोल्ने नेपाली मौलिकताको यो अभ्यासलाई ‘ढ्यापढ्यापे समय’ को संज्ञा दिइएको छ । दलीय आधारमा वितरण हुने संसदका अधिकांश समयमा मौका नपाउने ‘निमुखा’ सांसदले पनि प्राय: सातामा एक मिनेट बोल्ने मौका पाउँछन्, शून्य समयमा ।

ढ्यापढ्यापे होस् कि विशेष र शून्य समय, सरकारलाई सदनमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सांसदको हातमा रहने मुख्य ‘भिटो’ भनेकै वक्तृत्व कला हो । सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको ध्रुवीकरण तीव्र भएका बेला सांसदले बढी नै प्रयोग गर्ने यस्तो भिटो नै ग्यालरी बैठकको एक मुख्य आकर्षण र रौनक हो । पछिल्लो समय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टकराव र तिक्तता भए पनि सदनमा त्यस्तो रौनक भने देखिँदैन ।

बजेट अधिवेशनको सुरुवाती समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, आपूर्ति व्यवस्थाको दुरवस्थासहितका विषयमा छलफलका लागि समय माग गरेको थियो । सदनको तेस्रो शक्ति माओवादीलाई नेतृत्व दिएर भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने योजना विफल भएपछि भने प्रतिपक्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको ‘उखानटुक्का’को आलोचनामा सीमित छन् । ढ्यापढ्यापे समय नमागेको प्रमुख प्रतिपक्षले विशेष समयमा पनि आफ्नो वरिष्ठ नेताहरूलाई उभ्याएको छैन ।

‘भुक्ने कुकुरले टोक्दैन, टोक्ने कुकुरले भुक्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले विकासका महत्त्वांकाक्षी आश्वासन बाँडेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै शुक्रबार कांग्रेस सांसद जगदीश नरसिंह केसीले भने, ‘पानी जहाज किन्नेदेखि हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा गर्ने सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहत दिन सकेको छैन ।’ सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि प्रतिपक्षलाई जवाफ दिने गरी समय लिने गरेका छैनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसैले पनि ट्राफिक नियमको विरोध गर्दै भएको आन्दोलनले यात्रुमा परेको मर्कालाई विषय बनाएनन् । बरु एमाले सांसद चूडामणि जंगलीले वार्ताबाट यातायात व्यवसायीका माग पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र अनुदान वितरणमा भएको ढिलाइप्रति सत्तापक्षका सांसदहरू नै सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । ‘पहिलो चरणमा रातो परिचयपत्र पाएका धेरै भूकम्पपीडितको अनुदानको सूचीबाट हटाइएको छ,’ एमाले सांसद गुरु बुर्लाकोटीले शुक्रबार सदनमा भने, ‘माटाको पानीको घैंटोको पिँधमा सुपारी जस्तो प्याल परेको छ । अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भन्नुपर्‍यो, यो घैंटो पूर्ण क्षति हो कि आंशिक मात्रै ?’ घर निर्माण अनुदान वितरणका लागि दाताहरूको दबाबमा दोस्रो पटक भएको प्राविधिक सर्वेक्षणका क्रममा धराप अवस्थाका कच्ची घरलाई आंशिक क्षतिको समूहमा राखिएको सांसदहरूको आरोप छ । कांग्रेस सांसद केसीले निजी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अनुदानमा दिने दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट निकासा दिन माग गरेका छन् । घर निर्माणका लागि दिइने अनुदान एकमुष्ट नगरी किस्ताबन्दीमा दिने निर्णय भने पूर्ववर्ती कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका अधिकांश पीडितले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँसमेत पाएका छैनन् ।

शून्य वा विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले भूकम्पपीडितको नाम छुटेको, आ–आफ्नो गृहजिल्लामा खडेरी, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले क्षति पुर्‍याएको विवरणमा केन्द्रित हुने गरेका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले आगामी बैठकमा प्राकृतिक प्रकोपले पुर्‍याएको क्षति, उद्धार, राहत र रोकथामको पूर्वतयारीबारे जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन गरेकी छन् । कर्णालीका सांसदहरूले जेठको पहिलो साताको बाढीपहिरोले आ–आफ्नो जिल्लामा पुर्‍याएको क्षति, उद्धार र राहतबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मधेसकेन्द्रित साना दलहरूले ढ्यापढ्यापे समयको प्रयोग बैठक बहिष्कारका लागि मात्रै निरन्तर गरिरहेका छन् । ‘हामीेले आन्दोलन सुरु गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो, तर सरकारले माग सुनेको छैन,’ मधेसकेन्द्रित साना दलहरूको गठबन्धनका तर्फबाट शुक्रबारको बैठक पनि बहिष्कार गर्ने जनाउदिँदै सांसद गंगा चौधरीले भनिन् । कैलालीको टीकापुर घटनाका क्रममा पक्राउ परेका थरुहट आन्दोलनका कार्यकर्ताको रिहाइ नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै चौधरीले सरकारले उनीहरूलाई नछोड्ने भए दस वर्ष ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गरेका माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाललाई पनि जेल हाल्नुपर्ने बताइन् । कैलाली घटनामा एक नाबालक र आठ सुरक्षाकर्मीको बीभत्स हत्या भएको थियो ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •