संविधानसभाको छलफल आज सकिँदै

74
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ४ माघ ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा शुक्रबारदेखि जारी छलफल आज सकिने भएको छ । बिहान ९ बजेदेखि संविधानसभाको बैठक बसिरहेका छ । सभासदहरुले आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । छलफल सकिँदासम्म प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संविधानका अन्तरबस्तुमा वा फरकखाले प्रक्रियामा सहमति नभए विवादित विषयमा प्रश्नावली तयार पार्नका लागि एक विशेष समिति गठनको तयारी अघि बढ्ने भएको छ ।

छलफल छिटो टुंग्याउनकै लागि शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत अबेरसम्म र आइतबार बिहानै ८.३० बजे बैठक डाकिएको उल्लेख गर्दै सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘आज छलफल सकिँदासम्म दलहरुबीच सहमति नभए संविधानसभाले आफ्नो प्रक्रिया निर्धारण गर्छ । संविधान, नियमावली र प्रचलित अभ्यासअनुसार विवादित विषयबारे प्रश्नावली बनाउन विशेष समिति निर्माण गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हो भनेर मैले प्रमुख दलका नेताहरुलाई बताइसकेको छु ।’

संविधानका विवादित विषयमा आफूहरुले प्रस्तुत गरेको नौ बुँदे अवधारणालाई नै निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका कांग्रेस-एमालेलगायत सत्तापक्ष पेलेरै अघि बढ्छन् कि भनेर एमाओवादी-मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बैठक लम्ब्याउन छलफलका लागि आफ्नो नाम टिपाउँदै आएका छन् ।

छलफलमा शनिबारसम्म ८५ जनाले बोलिसकेको र थप ५१ जनाले नाम टिपाएको संविधानसभा सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइकेलले जानकारी दिए । बिहानै बैठक राखिएकाले बोल्नेको संख्या ६० पुग्दा पनि छलफल आइतबार टुंगिने सचिवालयले जनाएको छ । सत्ता पक्षका सभासद्ले भने बैठक छोट्याउनका लागि टिपाइसकेको नाम पनि फिर्ता लिएका छन् ।

संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउन वा कुनै प्रक्रियामा सहमति खोज्न सभाध्यक्षसहित बिहान कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको वार्ता निश्कर्षमा नपुगेपछि सभाको छलफल लम्बिएको हो । दिउँस चार पक्षबीच तय बैठक धेरैबेर बस्न सकेन । राष्ट्रपति रामवरण यादवले छलफलका लागि बोलाएकाले एमाओवादी-मधेसी नेताहरु आइतबार बिहान पुनः बस्ने गरी बाहिरिएका थिए । संविधानसभाको शनिबारको छलफलमा पनि सत्तापक्षले आफ्नो अवधारणालाई निर्णयार्थ पेश गर्न भनेका छन् भने एमाओवादी-मधेसवादीले भने सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

सत्ता पक्ष र विपक्षीको फरकफरक अडानबीच सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रश्नावली समिति बनाउने विकल्प अघि सारेका हुन् ।  प्रश्नावली समिति बनाउनु भनेको सत्तापक्षले भन्दै आएको प्रक्रियाकै फरक स्वरुप भए पनि माघ ८ को समयसीमाभित्रै संविधान जारी हुन भने सक्दैन । समिति निर्माणमै केही समय लाग्नसक्छ भने त्यसलाई प्रश्नावली तयार पार्न निश्चित समय दिनुपर्ने हुन्छ । समितिले तोकिएको समयभित्र प्रश्नावली तयार हुन नसकेको भनी माग गरे थप समय दिनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा दलहरुले सहमतिका लागि पर्याप्त समय पाउनेछन्, जसका कारण सहमतिको बाटो पनि अवरुद्ध हुने छैन ।

सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादी-मधेसी मोर्चा प्रश्नावली समिति बनाउने विकल्पप्रति धेरै नकारात्मक छैन । तर उसले प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिमै संविधान जारी गर्ने साँझा प्रतिवद्धतासहित नयाँ मिति निर्धारण गर्नुपर्ने बताएको छ । नयाँ मितिका रुपमा जेठ १५ को गणतन्त्र दिवसलाई प्रस्तावित गरिएको छ । सीधै प्रश्नावली समितिमा सहमति जनाउँदा सत्तापक्षले वार्ता, संवाद छाडेर प्रक्रियाबाटै पेल्ने हो कि भन्ने आशंका विपक्षीको छ ।

‘प्रमुख दलहरुले हामी सहमतिनजिक पुग्दापुग्दै पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सकिएन भनेर आम जनतासंग माफी माग्नुपर्छ । अब थोरै समय भए सहमतिमा पुग्न सकिन्छ भनेर विश्वस्त पार्दै संविधान जारी गर्ने नयाँ मिति तय गरी त्यसअनुरुपको कार्यतालिका बनाउनुपर्छ । त्यसबीच घनीभूत छलफल चलाएर सहमतिमै संविधान जारी गर्न सकिन्छ,’ एमाओवादीका एक नेताले भने, ‘त्यसोभए प्रश्नावली समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि फरक पर्दैन । आम जनतालाई पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले तोकिएको नयाँ समयभित्र संविधान जारी हुनेछ भनेर विश्वास दिलाउन सकिन्छ ।’कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •