संविधानसभामा राज्यको शासकीय स्वरुपबारे छलफल शुरु

222
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १ असार (ओएनएस) । अघिल्लो संविधानसभामा निकै विवादित रहेको राज्यको शासकीय स्वरुपबारे आइतबार संविधानसभामा छलफल शुरु भएको छ । तत्कालिन राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथी छलफल शुरु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदवाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताएका छन् । एकीकृत माओवादीले प्रतक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र राप्रपा नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अपमानउनु पर्ने बताएका छन् ।

छलफलमा भागलिदै नेपाली काग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संसदको तल्लो सदनवाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा केन्द्र र प्रदेशका संसदवाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताए । पौडेलले जनताबाट चुनिएको संसद र संसदबाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संबैधानिक राष्ट्रपति हुँदा मात्रै शासनमा सबैको पहुँच र नियन्त्रण हुने जिकिर गरे । उनले संसदीय व्यवस्था नै उपयुक्त भएको भन्दै बरु छिटै सरकार परिवर्तन हुन नदिने कुनै ब्यवस्था गर्न सकिने बताए ।

नेकपा एमालेका नेता भरत मोहन अधिकारीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र आलंङकारीक राष्ट्रिपति हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निर्वाचन प्रणाली अहिले अपनाईएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ठिक भए पनि केही संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए ।

एमाओवादीका सभासद शक्ति बहादुर बस्नेतले कार्यकारी प्रमुख सहितको राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले ७ साल पछि गठन भएका कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाएको स्मरण गर्दै यसकारण पनि कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । बस्नेतले आफूहरु मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेकाले यसबाट पछाडि हट्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

राजा अटाउने संविधानको वकालत
राप्रपा नेपालका सभासद कमल थापाले अब बन्ने राज्यको शासकीय स्वरुपलाई राजा देखि माओवादीसम्म अटाउने किसिमको बनाउनु पर्ने बताए । उनले लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि ८ वर्षमा ७ वटा सरकार बदलीसकेको उदाहरण दिंदै पहिले भन्दा पनि अहिले झन राजनीतिक अस्थीरता आएको जिकिर गरेको छन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाए मात्र मुलुकको समग्र विकास सम्भव रहेको बताउँदै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल २ पटक भन्दा बढि हुनु नहुने बताएका छन् ।

सभासद् थापाले विश्वका २० वटा सम्बृद्ध उत्कृष्ट मुलुकहरुमध्ये १३ वटा मुलुकमा अहिले पनि ाजा सहितको प्रजातन्त्र रहेकाले राजासहितको प्रजातन्त्र नै दिगो हुने भन्दै राजतन्त्रको वकालत गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल ५ वर्षको हुन नहुने जिकिर गर्दै एउटा व्यक्ति पाँच वर्षको लागि नियुक्त हुँदा निरंकुशता धारण गर्न सक्ने भएकोले यस प्रति सचेत हुनु पर्ने समेत बताएका छन् ।


  •  
  •  
  •