भुत प्रभावी कानुनका विषयमा मत बाझियो

काठमाडौं, जेठ ३० (ओएनएस) । संविधानसभामा शुक्रबार चौथो दिन पनि मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदन माथिको छलफल जारी छ । यही जेठ २७ गते मंगलबारबाट शुरु भएको तत्कालीन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरुमध्ये सहमतिका र असहमतिका विषयहरुको निक्र्यौल सम्बन्धी प्रतिवेदन र सोसँग सम्बन्धीत पूरक प्रतिवेदन, २०७१ माथिको एकिृकृत छलफल जारी रहेको छ ।

उक्त प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिंदै सभासदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् भने अधिकांश सभासदहरुले सम्पत्ति माथि हदबन्दी लगाउन नहुने, भूत प्रभावी कानून बनाउनुपर्ने, नागरिकता बितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने र राज्यले व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

छलफलको शुरुमै बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभासद डा.नारायण खड्काले कुनै पिछडिएका जाती र समुदायलाई विशेष अधिकार दिने कुरा जायज भए पनि आत्मा निर्णयको अधिकार र स्वायत्त अधिकार दिन नहुने बताएका छन् । शहरी विकास मन्त्री समेत रहेका खड्काले जग्गामा हदबन्दी लगाउन नहुने तर्क राख्दै बरु त्यस्ता बढि जग्गा राख्नेहरुलाई प्रगतिशील भूमिकर लगाउन सकिने धारणा रोखका छन् ।

एमाओवादीका सभासद शक्ति बहादुर बस्नेतले संविधानसभामार्फत अब बन्ने संविधान १–२ वर्षका लागि मात्र नभई कम्तिमा पनि २०–३० वर्षको लागि समस्या नआउने किसिमले बनाउनुपर्ने भन्दै भूत प्रभावी कानूनको कुरा गर्नु नहुने बताएका छन् । उनले बर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय र लैंगिक विभेदलाई अन्त्य गरि स्वाधिनता, समानता र स्वतन्त्रता सहितको नयाँ संविधानको परिकल्पना गरिएकाले आत्मा निर्णयको अधिकार सम्बन्धमा बिशिष्ट परिभाषा आबश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेमकिपाका सभासद् नारायणमान बिजुक्छेले अहिलेको पुँजीबादी समाजमा जग्गामा हद बन्दी नतोक्ने हो भने धनी र गरिब बीचको दूरी झनै बढ्दै जाने बताए । नेमकिपाका अध्यक्ष समेत रहेका बिजुक्छेले महिला र पुरुषको ज्यालादर समान कायम गर्नु पर्ने भन्दै महिला हिंसा र चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्नलाई मृत्यु दण्डको सजाय हुनुपर्ने बताए ।
त्यैगरि संघीय समाजबादी पार्टीका सभासद् अशोक राईले मूलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय नागरिकता र प्रादेशिक परिचय पत्र दिनुपर्ने धारणा राख्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकले बिना झन्झट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका राईले दुई ठूला र बिकसित मुलुकको बीचमा रहेको मुलुक त्यसमा पनि खुला सीमा रहेकाले अंगीकृत नागरिकताको सवालमा संवेदनशील हुनुपर्ने बिचार राखेका छन् । सभासद् राईले भूत प्रभावी कानूनको बिरोध गर्दै भूमिको स्वामित्व राज्यमा हुने प्रगतिशील बाटोको अबलम्बन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनले जमिनमा हदबन्दी लगाउने भन्दा पनि प्रगतिशील कर लगाउनु पर्ने तिर सोच्नु पर्ने भन्दै नेपाललाई विभिन्न विशेषणहरु नजोडिकन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने मात्र पुग्ने बिचार राखे ।

नेपाली कांग्रेसका सभासद जगदीश्वर नरसिंह के.सी.ले हदबन्दी भन्दा बढि रहेको जमिनको अधिग्रहण गर्दा सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै भूत प्रभावी कानून बनाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले अब बन्ने संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दलाईलाई हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द राख्दा उपयुक्त हुने बिचार राखेका छन् । सभासद् के.सी.ले आत्मा निर्णयको अधिकार भन्ने शब्द राम्रो भए तापनि यसको गलत व्याख्या भएकाले यस्तो शब्द नराख्दा नै राम्रो हुने तर्क दिए ।

त्यसैगरि एमाओवादीका सभासद् गिरिराजमणि पोखरेलले भूत प्रभावी कानून अहिले विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुले मात्र प्रयोग गर्ने गरेकाले र यो कानूनी सिद्धान्तसँग पनि मेल नखाने हुँदा यस्तो कानून बनाउन नहुने बताएका छन् । उनले भने–‘यो रुल अफ लसँग पनि मेल खाँदैन’ सभासद पोखरेलले हदबन्दी भन्दा बढि भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन नहुँदैन तर्क राख्दै सम्पत्ति पुँजमिा बदली सकेपछि प्रगतिशील कर मार्फत त्यसलाई नियन्त्रीत गर्नु पर्ने तर्क राखेका छन् ।

उनले वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता लिने सजिलो र बिदेशीलाई नागरिकता लिन गाह्रो प्रावधान बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । उक्त प्रतिवेदन माथिको आजको छलफल प्रारम्भ हुनु पूर्व संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्याैल समितिका सभापति बिष्णुप्रसाद पौडेलले तत्कालीन राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बिषयमध्ये सहमति र असहमतिका बिषयहरुको निक्र्याैल सम्वन्धी प्रतिवेदन २०७१ पेश गरका छन् ।