काठमाडौँ, २९ जेठ (ओएनएस) । संविधानसभाको बिहीबारको बैठकमा मौलिक अधिकार र निर्देशक सिद्धान्तमा बहस जारी छ । बैठकमा ‘तत्कालीन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमध्ये सहमतिका विषयको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७१, असहमतिका विषयको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ र सोसँगसम्बन्धी पूरक प्रतिवेदन, २०७१’ मा एकीकृत छलफल भइरहेको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै सभासद्ले मौलिक हक जनताको पक्षमा हुनुपर्ने, राष्ट्रहित र जनहितका निम्ति आवश्यक पर्ने जमिन राज्यले लिँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनमुक्ति आन्दोलनमा लागेकाहरूका सन्तानलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता दिने प्रावधान संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने तथा तराईका दलित समुदायलदाई नागरिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नागरिकतासम्बन्धी विषय संविधानको अभिन्न अङ्ग हुनुपर्ने, हरेक नागरिकलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने र नागरिकता नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएकाले कठोर नीति बनाएर वास्तविक नागरिकलाई मात्र नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले गैरनेपाली नागरिकसमेत पनि अहिलेको संविधानसभामा रहेकाले त्यस्ता विसङ्गति भविष्यमा उत्पन्न नहुने सुनिश्चितता गर्न बेलैमा ध्यान दिन जरुरी भएको बताए ।
जग्गामा हदबन्दीको व्यवस्था हुन नहुने, उत्पादकत्व बढाउने र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयवस्तु संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने, जमिन जोत्नेको नै हुनुपर्ने र विकास एवम् पछौटेपनको सिकार भएका तराई क्षेत्रका जनताबाट जग्गा खोसेर अन्याय गर्न नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
अग्निप्रसाद सापकोटा, चित्रबहादुर केसी, लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रेमबहादुर सिंह, ओङ्दी शेर्पा, दीपक बोहोरा, लालबहादुर रावत, अमृतलाल राजवंशी, सीमाकुमारी विक, दिलनाथ गिरी, धनमाया विक, मेघमाया सार्की र ध्यानगोविन्द रञ्जितलगायतले आफ्नो धारणा राखे ।
